अहिले मिडिया र बौद्धिक व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै विषय उठाइरहनुभएको छ । संविधानविद्ले पनि यस्तो कुरा उठाएको देख्दा मलाई दिक्क लागेको छ । संविधान पढेर पनि नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको हो ?
अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नै छैन । सारा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने विषय संविधानमा नै लेखिएको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिशको आधारमा काम गर्ने हो ।
त्यसकारण दोषचाहिं प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई दिने हो राष्ट्रपतिलाई दिने होइन । उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई सक्नुहुन्न र राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाइरहनुभएको छ । यहाँ आफूलाई ठूलो विद्वान् भन्ने मान्छेले प्रयोग गरेको भाषा पनि आपत्तिजनक छ ।
विश्वको कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखका सम्बन्धमा यस्तो भाषा प्रयोग भएको एउटा उदाहरण देखाउनुस् त ! विदेशमा पनि कतिपय सन्दर्भमा विवादहरू हुने गर्छन् तर त्यहाँ एकदमै शिष्ट भाषामा उठाउने गरिन्छ ।
हाम्रो कुन प्रजातन्त्र हो ? कुन लोकतन्त्र हो ? हामीले हरेक विषयमा राम्रो अध्ययन नै नगरी जथाभावी कुराहरू उठाइरहेका हुन्छौं । जनतालाई पनि त्यही गाली गरेको कुरा मन पर्ने भएको छ ।
त्यसकारण खासगरी प्रोफेसर, संविधानविद्, कानूनविद् र विश्लेषकहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले पहिला राम्रोसँग संविधान पढ्नुप¥यो । उहाँहरूले राष्ट्रपतिको अधिकार के हो हेर्नुपर्यो ।
उदाहरणको लागि २०४६ सालपछि राजालाई राज्यप्रमुख मानियो । त्यो वेला राजा वीरेन्द्रले माथिल्लो सभामा आफैंले १० जना सदस्य मनोनीत गर्नुहुन्थ्यो । राजाले आफ्ना मान्छे राखेर राजदूत नियुक्त गर्नुभो । राजाले कतिपय विधेयक पनि फिर्ता गर्नुभो । शेरबहादुर देउवाले राति १० बजे संसद विघटन गर्नुभो, राजाबाट सदर भयो । तर त्यही राजाले शेरबहादुरलाई फाल्नुभो । त्यतिबेला संविधानले मिल्थ्यो ?
त्यसपछि गणतन्त्र नेपालमा डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालको केसमा उहाँले कार्यकारी भएर काम गर्नुभयो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले के–के काम गर्ने भनेर उहाँले एउटा दस्तावेज नै दिनुभयो । बाबुराम भट्टराईले चुनावका लागि पठाएका अध्यादेशहरू यादवले रोक्नुभयो । एमालेको पालामा शिक्षा विधेयक नै फिर्ता भयो ।
तर, अहिलेको राष्ट्रपति पूर्ण रूपमा संविधान अनुसार चलिरहनुभएको छ । उहाँले प्रत्येक काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश अनुसार गरिरहनुभएको छ । एकातिर अधिकार पनि कटौती गर्दै जाने अर्काेतिर उहाँलाई आरोप पनि लगाउने यो कुन प्रजातन्त्र हो ?
प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुस् तर राष्ट्रपतिलाई केही भन्न मिल्दैन । किनभने राष्ट्रपतिलाई संविधानले कुनै अधिकार नै दिएको छैन । संसदलाई चलाउन पनि नसक्ने, राजनीतिक दलहरूको बीचमा आफैं द्वन्द्व हुने । जम्मा २७१ माननीय सदस्य हुनुहुन्छ ३०२ जनाको दाबी आउँछ ।
त्यो कहाँबाट आयो ? एकातिर दलको नेता भन्नुहुन्छ, हस्ताक्षर आधिकारिक होइन, अर्काेतिर व्यक्तिगत रूपमा आफूले हस्ताक्षर गरेको हो भन्नुहुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ तर उसलाई समर्थन गर्न दल नै चाहिन्छ । होइन भने किन दलीय व्यवस्था चाहियो, निर्दलीय भए भइहाल्यो । व्याख्या हामीले आफ्नो आफ्नो ढंगले गर्ने काम भएको छ, जुन उचित होइन । राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार काम गरिरहनुभएको छ ।
(राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार यादवसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानी)
