१० जेठ, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगी शुक्रबार मध्यरातमा भएको विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।

अदालतका कर्मचारीले पनि सांसदहरुलाई लाइन लगाएर सांसदहरुले रिटमा हस्ताक्षर सनाखत गरे । १३९ सांसद आफैं उपस्थित भए भने ७ जनाले वारेसमार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम–उपेन्द्र समूहका १२ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले दिएको रिट २४ बुँदाको छ ।

त्यसमा संसद विघटन बदर गर्न, देउवलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगायतका विभिन्न माग गरिएको छ । रिटमा उल्लेख गरिएका विषयलाई संक्षेपमा :

१. दावी पुग्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन

संविधानको धारा ७६(५)को सरकार गठनका लागि शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेकाले उनलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दावी गरिएको छ । धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरे पनि उनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गर्न नसकेकाले देउवाको दावी बलियो रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दायित्व रहेको दावी रिटमा गरिएको छ । देउवासँग बहुमत सांसदको हस्ताक्षर रहेको भन्दै रिटमा भनिएको छ, ‘…देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को शर्त पूरा गरेको पुष्टि हुन्छ । अतः संविधानको शर्त पूरा गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति नगरी दावी नपुग्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिँदैन ।’

बहुमत जुटाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा इन्कार गर्नु नेपालको संविधान, संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा विपरीत रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

२. सांसदको दोहोरो समर्थन भन्न मिल्दैन

राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा केही सांसदले देउवा र ओली दुबैलाई समर्थन गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै दुबैलाई नियुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सांसदहरुले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको यो दावी तथ्यसंगत नभएको बताएका छन् ।

केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सासदको समर्थन रहेको भनी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर १५३ सांसदको समर्थन दावी गरेका थिए । तर एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकाले उनीहरुको समर्थन ओलीलाई पनि रहेको भन्न नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

दोहोरो हस्ताक्षर नदेखिएको र यदि देखिएकै अवस्थामा समेत राष्ट्रपतिले त्यसको परीक्षण गर्न चाहेमा सनाखत गराउन सक्ने रिटमा उल्लेख छ । ‘तर केही नगरी दावी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ विपरीत छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार दिएको छैन’ रिटमा भनिएको छ ।

त्यस्तै दुई जनाको दावी परेपछि उत्पन्न विवादबारे राष्ट्रपतिले सोधपुछ गर्न सक्ने भए पनि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा सामेल भई देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।

३. ओलीले धारा ७६(५) मा दावी गर्न मिल्दैन

रिटमा धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था संविधानमा छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं नै आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नभएको र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम पुन प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न मिल्दैन’ रिटमा भनिएको छ ।

४. दल त्याग आकर्षित हुँदैन

१४६ सांसदले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा धारा ७६(५) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा सांसदलाई दलले कारबाही गर्न नसक्ने दावी गरिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा १,२, र ३ मा राजनीतिक दलको भूमिकाका आधारमा सरकार निर्माण गर्ने र उपधारा ५ मा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको पहल र भूमिकामा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संविधानको यो धारा क्रियाशील हुँदा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतः स्फुर्त रुपमा सरकार बनाउने कार्य गर्न सक्दछन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको ५ वर्ष कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउने यो व्यवस्था अन्तिम उपायको रुपमा रहेको छ । अतः राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधार र कारणहरु प्रासंगिक छैनन्’ रिटमा भनिएको छ ।

धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल र प्रयास गर्नु हरेक प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा स्वयंको संवैधानिक कर्तव्य भएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।

त्यस्तै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने भन्दै रिटमा ओलीले सरकार बन्न नदिन भाँजो हाल्ने उद्देश्यले मात्र दावी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘अतः आफूले सरकारमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र अरुलाई सरकार बनाउन पनि नदिने गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही प्रारम्भिकदेखि नै बदनयतपूर्ण रहेको प्रष्ट हुँदा बदरभागी छ’ रिटमा भनिएको छ ।

५. ७६(५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन

रिटमा धारा ७६(५) अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने दावी गरिएको छ । धारा ७६(५) अनुसार सरकार निर्माण पूर्ण संसदीय क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै यसको अवसर प्रतिनिधिसभालाई दिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

‘कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत छ भनेर दावी गरिसकेपछि उसको दावी पुग्छ वा पुग्दैन भनी जाँच गर्ने कुरा संसदीय विशेषाधिकार हो’ रिटमा भनिएको छ । संसदको यो अधिकार कुनै पनि वाहनामा हनन गर्न नपाइने भन्दै यसमा अदालतको न्यायिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभई अर्थात प्रतिनिधिसभा भित्रैबाट संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासलाई अनुशरण नगरी हठात् स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन सक्दैन’ रिटमा भनिएको छ ।

६. अघिल्लो विघटनको मुद्दाको फैसला

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चले सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को १,२, ३, ५ को सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विधिसम्मत ढंगले पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै रिटमा अहिले धारा ७६(५) को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘…धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म अवलम्बन नगरी आत्मनिष्ठ र मनोगत रुपमा प्रतिनिधिसिभाको विघटनका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थीले गरेको सिफारिस र सो आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय बदरभागी छ’ रिटमा भनिएको छ ।

७. न्यायिक हस्तक्षेपको माग

रिटमा कोरोना महामारीको समयमा निर्वाचन गर्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त नहुने भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरिएको छ । अहिले देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप, औषधि, अक्सिजनलगायत जीवनरक्षक सामग्री आवश्यक परेका बेला निर्वाचन गरे नागरिकको स्वास्थ्य जोखिमा पर्ने र धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने रिटमा उल्लेखे छ ।

‘यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मात्र नभई जीवनको अधिकार नै हनन भई राज्यका कारण मानवताविरुद्धको अपराध हुनेछ’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले गैरसंवैधानिक ढंगले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई रोक्नु सम्मानित अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु अनिवार्य छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी नपुग्ने भनी गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय तथा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

साथै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी धारा ७६(५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र देउवालाई समर्थन गरेको आधारमा सांसदलाई दल त्यागको कुनै कारबाही नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

निर्वाचनको तयारी र बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश माग

रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न, निर्वाचनको तयारी रोक्न, बजेट रोक्न र संसद बैठक बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरिएका मुख्य विषय :

१. प्रतिनिधिसभा विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि गरिएको निर्वाचन घोषणाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन ।

२. कात्तिक २६ र मंसिर ३ को निर्वाचन गतिविधि नगर्न, निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्न/नगराउन ।

३. देउवालाई प्रधनमन्त्री नियुक्ति र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन ।

४. जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भएकले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन ।

५. देउवालाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरुलाई दल त्यागको कारबाही नगर्न ।

६. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्न ।

७. अहिलेको कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै दूरगामी र नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा विपक्षी पहिले भन्दा बलियो