११ जेठ, सुर्खेत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोप्रति सुर्खेतका पाँच राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्। दलहरुले मंगलबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘जनताको कठोर आन्दोलन, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधानमाथि आघात पुर्याएको छ, रातारात संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित तोकिएको अवधिमै राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरिएको भएपनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको ठहर विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलोमितोमा बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
दलहरुले यस्तो प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धु्रविकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको बताएका छन् । निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको दलहरुको ठहर छ ।
नेपाली कांग्रेस सभापति कमलराज रेग्मी, माओवादी केन्द्रका संयोजक कृष्णबहादुर जिसी, नेकपा एमाले सचिव मोहनसिंह बडुवाल, जसपा अध्यक्ष फत्तेबहादुर सोती मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटनप्रति आफुहरुको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाएका छन् ।
