१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पहिलो पटक बहस भयो । पहिलो दिनको बहसमा अधिवक्ता र बेञ्चबीच रोचक सवाल–जवाफ भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी परेका सबै रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमाथि शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायधीशहरू तोकेका थिए । तर, बेञ्च गठनमै प्रश्न उठेको छ ।
संवैधानिक बेञ्च गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कुनै खास मापदण्ड अपनाएको देखिंदैन । उनले न वरीयता क्रमलाई पछ्याएका छन्, न यसअघि विघटनको मुद्दा हेरेका न्यायाधीशबारे समान नीति लिए ।
दोस्रो वरीयतामा रहेका दीपककुमार कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका जबराले त्यसपछि सातौं नम्बरका डा.आनन्दमोहन भट्टराईलाई रोजे । त्यसपछिका तीन न्यायाधीश छाडेर प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई मौका दिए । न्यायाधीश केसी यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरेको संवैधानिक इजलासमा पनि थिए ।
न्यायाधीशहरू तोक्दा वरीयता नहेरिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलास गठनमै प्रश्न उठाएका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्दा के आधारमा तोकिएको हो भन्ने पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो संवैधानिक विषय सिनियर न्यायाधीशहरूले हेर्ने चलन छ । तर, यसो गरिएन’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘के आधारमा न्यायाधीशहरू तोकियो ? माथिबाट हेर्दा मिल्दैन, तलबाट हेर्दा पनि मिल्दैन । कि सिनियरबाट तोक्नुपथ्र्याे, कि तलबाट, कि पहिले हेरेका सबै न्यायाधीश राखेको भए हुन्थ्यो, कि पहिले हेरेका सबै बाहिर राखेको भए हुन्थ्यो ।’
उनले इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको आधारबारे जवाफ माग गरेका छन् । ‘के आधारमा न्यायाधीशहरू तोकियो यसको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्छ’ उनले भनेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्याय परिषदले १४ न्यायाधीशक रोस्टर बनाएको छ । विगतमा प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा ५ जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरेका थिए ।
तर यो प्रचलन ५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले नै तोडे । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की (चौथो वरीयता), विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (पाँचौं वरीयता), अनिलकुमार सिन्हा (आठौं वरीयता), र तेजबहादुर केसी (११औं वरीयता) लाई संवैधानिक इजलासमा तोकेका थिए । पछि कार्कीको विषयमा प्रश्न उठेपछि सपना प्रधान मल्ल तोकिएकी थिइन् ।
यसपटक पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीशको वरीयता क्रम मिचिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
बमकुमार श्रेष्ठमाथि नेकपा फुटाएको आरोप
संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि नेकपा फुटाएको आरोप कानून व्यवसायीले लगाएका छन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने २३ फागुनको फैसला गर्ने दुई न्यायाधीश मध्ये एक थिए ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेकोमा प्रश्न उठाए । ‘बमकुमार श्रीमान्को फैसलाले कम्युनिष्ट पार्टी दुई टुक्रा बनाएको थियो’ उनले भने ।
तर उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले रोके ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ‘व्यक्तिपिच्छे भन्नुभयो भने अर्कोले अर्कोलाई भन्ला तर तपाईंहरूले जजलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’
अधिवक्ता बन्दी रोकिएनन्, ‘बमकुमार श्रीमान्ले इजलास छोड्नुपर्छ । अदालतको मान बढ्छ’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले व्यक्तिको विषयमा नजान पुनः आग्रह गरे ।
व्यक्तिको विषयमा जाँदा कुनै न कुनै फैसलामा सबैलाई प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो यति हो है अब, यो शून्य है ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे पनि यो विषयमा आइतबार पुनः इजलासमा प्रश्न उठ्ने बताउँछन् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ।
‘बमकुमार श्रीमान्को विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । आइतबार फेरि उठ्न सक्छ, यो प्रश्न । यो निरन्तर उठ्छ’, भट्टराईले भने ।
यसअघि गत ५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्की त्यसबेला इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।
यसपटक त्यस्तै नैतिक प्रश्न श्रेष्ठमाथि उठेको छ । अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले नै विचार गर्ने कुरा हो ।’
सभामुख रिटको पक्षमा कि विपक्षमा ?
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सभामुखले बोलाएको छलफलमा जाने कानून व्यवसायीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा उनले सभामुखलाई राय दिने वकिलले संसद विघटनको मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
