१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट शनिबार सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्यो ।
संसद विघटन भएकाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारी सामु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हलबाट बजेट सार्वजनिक गरे ।
बजेट सुन्न निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेताहरुलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको थियो । बजेट सुन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल पनि त्यहाँ पुगेका थिए ।
करिब ३ घण्टा लामो अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपछि निजी क्षेत्रका नेताहरु हर्षित मुद्रामा नै बाहिर निस्किए । एकतर्फ महामारी अर्कोतर्फ संसद नरहेको र चुनाव भइसकेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई भन्दा पनि मतदातालाई रिझाउने बजेट ल्याउँछ भन्ने अनुमान सबैको थियो ।
सरकारले मतदाता लक्षित लोकप्रिय बजेट ल्याए पनि निजी क्षेत्रका माग पनि समेटिएका छन् । कोरोना महामारीका कारण यतिबेला अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । व्यापार व्यवसायहरु ठप्प छन् । निजी क्षेत्र निकै ठूलो समस्यामा परेको छ ।
यस्तो बेलामा आएको बजेटले निजी क्षेत्र भने थोरबहुत सन्तुष्ट देखिएको छ । तर निजी क्षेत्र बजेट कार्यान्वयनमा विश्वस्त छैन । ‘बजेटमा राम्रा विषयहरु समेटिएर मात्रै हुँदैनन्, विगतका वर्षहरुमा पनि हामीले कार्यान्वयनको चुनौती भोगेका छौं’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, ‘यस वर्ष त झनै चुनौती देखिन्छ, यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा बजेट आएको छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयन होस्
निजी क्षेत्रले बजेटका लागि सुझाव दिंदै गर्दा देशमा कोरोना महामारीको त्रास कम थियो । तर वैशाख पहिलो सातादेखि संक्रमण बढ्दै गयो र दोस्रो साता निषेधाज्ञा नै जारी भयो । सुझाव दिँदा र अहिलेको अवस्था फरक रहेकाले सबै कुरा समेटिन्छन् भनेर निजी क्षेत्रले पनि धेरै अपेक्षा नगरेको अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । तर जेजति विषय समेटिए ती कार्यान्वयन हुने हो भने निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन हुने उनले बताए ।
बजेटमा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट समेत बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ । खानेपानीको महसुल छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यापार तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा सरकारले गरेको छ । विद्युत डिमाण्ड शुल्क लगायतमा छुट दिने घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक सेवा सुविधा दिने निर्णयले पनि खुसी लागेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । बजेटले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधनको राम्रै प्रयास गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका रहेको उनी बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेट राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले काम चुनावको तयारीमा रहेको सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याएको र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
बजेटबाट साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी पनि खुसी नै देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल भन्छन्, ‘बजेट राम्रो आयो तर हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान जस्तो नहोस् ।’ बजेटले खुसी बनाए पनि कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता उनमा छ ।
पुनरूत्थानका लागि केके समेटिए बजेटमा ?
१. साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने । निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिने । उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने ।
२. कोभिड– १९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब जस्ता व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने । कोभिड महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटेललाई आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने ।
३. गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
४. निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पीठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने ।
५. दुध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने साथै साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध हुने ।
६. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट विनियोजन ।
७. घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यवसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता ।
८. सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइने ।
९. सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने साथै निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसायी कोषको रकम परिचालन गरिने ।
१०. कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता साथै पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार ।
११. लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने । यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
१२. आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइने । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने ।
१३. सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसंभारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने । भायविलिटी ग्याप फन्डिङका लागि परियोजना लागतको ३० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवस्था गरिने ।
१४. युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने ।
स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने साथै स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने । यसका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना ।
१५. नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गरिने । यसले पर्यटकहरु बढ्ने विश्वास निजी क्षेत्रमा छ ।
