१६ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कामकारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । साथै सरकारका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काममा संलग्न नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधान उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ ।’
देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन परिस्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्दै आएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौं ।’
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१४९ सांसदको हस्ताक्षरमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेको विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएका कारण पुनर्स्थापना हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतको नजिरको आधारमा संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना हुन्छ, सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’
विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आव्हान समेत गरेको छ ।
