Comments Add Comment
बजेट कार्यान्वयनको चिन्ता : :

‘दुई तिहाइले सकेन, चुनावी सरकारले के सक्ला’

१९ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटन गरेर सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।

निजी क्षेत्रका अधिकांश संघ संगठनले बजेटकाे स्वागत पनि गरे । बजेट सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाललगायतले बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

बजेटपछि पनि निजी क्षेत्रका धेरै संघ संगठनले बजेटको खुलेरै स्वागत गरेका छन् । तर पनि उनीहरू यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भने छैनन् ।

‘विगतका वर्षहरूको अवस्था पनि हामीले देखेका छौं, अहिले झन् अप्ठेरो अवस्था छ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाेल्छाले भनेका छन्, ‘अहिले त झन् धेरै चुनौती छन्, कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शंका छ ।’ महासंघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेटको स्वागत गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बजेटले धेरै विषय समेट्ने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन हुन भने गाह्रो देखिएको बताए । चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक गरेको धारणाको पहिलो बुँदामा नै कार्यान्वयन हुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख छ ।

उद्योगीहरूको अर्को संगठनको धारणा पनि उस्तै छ । आफैंले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएर बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको भन्दै परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले त सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि राम्रो बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । तर, सबैले बजेट कार्यान्वयन भने हुन नसक्ने बताएका छन् । एफएनसीसीआईले विगतको भन्दा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना छ, यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ’ एफएनसीसीआईले भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ, त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले कोरोना विरुद्धको खोप सेवा विस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।’

खोप विस्तार गरेर निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्नसक्ने वातावरण बन्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसक्ने भन्दै एफएनसीसीआईले आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चार महीनामा नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बजेट सुन्दा सधैं मीठो

हरेक वर्ष आउने बजेट सुन्दा साँच्चिकै राम्रो र मीठो हुने होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । तर सुन्दा जति मीठो भए पनि त्यसको ठीक विपरित कार्यान्वयन गर्दा असफल देखिने उनले बताए ।

‘हामीले यस्ता समस्या रहेका वर्ष झेल्दै आएका हौं, बजेट राम्रै आउँछ काम गर्न भनेर नै ल्याउने हो’ शाहले भने, ‘तर कार्यान्वयन हुँदैन, किनकि यहाँ संयन्त्र नै छैन ।’ यसअघि दुईतिहाइ बहुमत हुँदा समेत सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले चुनावी सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्नु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण भत्तासहित काज बिदा दिने भनिएको छ, अघिल्लो बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देश दर्शन भन्ने कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो’ प्रथम उपाध्यक्ष शाहले भने, ‘त्यसबेला दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार थियो, त्यो सरकारले नसकेको काम अब चुनावी सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ला र ?’

अहिले व्यवसाय निरन्तरता कोष भनेर बजेटमा छुट्याइएको छ । यो पनि पुरानै कार्यक्रम हो । समस्याका परेका उद्योग व्यवसायलाई दिने सहुलियत ऋण पनि अत्यन्तै कमले मात्रै पाएको भन्दै उनले यहाँ कार्यान्वयनमा धेरै समस्या हुने गरेको सुनाए ।

बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण उनले मूलतः संयन्त्रको कमजोरी नै नभएको बताए । बजेट त आएको छ तर खर्च भएको छ छैन भनेर हेर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएका कारण हरेक वर्ष यो समस्या आउने गरेको उनले बताए । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र कमजोर रहेको उनको जिकिर छ ।

हरेक वर्ष विकास खर्च अत्यन्तै कम मात्रै हुन्छ । ‘अहिले ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै विकास खर्च हुन्छ, यति कम कार्यान्वयन किन भयो ?  हाम्रो कर्मचारीहरूको क्षमता नै यति हो कि भन्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको लेखाजोखा अनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन, मूल्याङ्कन नै हुँदैन ।’

रासायनियक मल काराखना खोल्ने भनेर यसपालि पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो पुरानै कार्यक्रम हो । यसरी हरेक वर्ष कार्यक्रमहरू दोहोरिरहने र कार्यान्वयन भने नहुने गर्दा हात्तीको देखाउने दात मात्रै बजेट हो कि जस्तो लागिरहेको उनले सुनाए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटकालको कुरा उठिरहेको भन्दै उनले पर्यटन क्षेत्र पनि निकै ठूलो संकटमा रहेको बताए । अब पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउनै मुश्किल पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । बजेट आउनुमात्रै ठूलो कुरा नभएर कार्यान्वयन झनै ठूलो कुरा भएको उपाध्यक्ष शाहको बुझाइ छ ।

यसकारण विश्वस्त छैन निजी क्षेत्र

बजेटलाई सबैतिरबाट स्वागत भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने निजी क्षेत्र सशंकित छ । अहिले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा शंका गर्नुपर्ने मुख्य तीन कारणहरू रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।

पहिलो-राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास । राजनीतिक दलहरूले सबैलाई खुशी पार्न कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे कहिल्यै ध्यान नदिएका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

दोस्रो भनेको राजस्व संकलनको विषय हो । अहिले पनि महामारी तीव्र रुपमा फैलिरहेको र उद्योग व्यवसाय ठप्प जस्तै अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट १० अर्ब बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन निकै गाह्रो रहेको उनी बताउँछन् ।

अध्यक्ष घिमिरेले देखेको बजेट कार्यान्वयन शंका गर्नका लागि अर्को मुख्य कारण भने राजनीतिक अस्थिरता हो । पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले समस्या पैदा गरिसकेको छ ।

‘राजनीतिक अस्थिरता त निकै ठूलो कारक हो, स्थिरता नभएपछि रोजगारीको वातावरण बन्दैन, विकास खर्चहरू हुन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विकासका कामहरूमा अवरोध हुनसक्छन्, विकास खर्च हुन नसकेपछि भएको पैसा पनि राज्यको ढुकुटीमा बस्छ अनि वित्त बजारमा तरलता अभाव हुन्छ ।’

अहिले संसद विघटन भएर चुनाव घोषणा भएको छ । कामचलाउ हैसियतमा देशमा सरकार छ । अर्कोतर्फ संसद विगठनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यसले अबको राजनीतिक के हुने भन्ने अन्योल छ । देशमा भद्रगोल अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाले बजेट राम्रै आयो अब कार्यान्वयन भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन नसकिने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रोयल आचार्य

ट्रेन्डिङ

Advertisment