२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेपछि चुरेको दोहन हुने र तराईं मरुभूमीकरण हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
सरकार नजिकका केही मानिसले यो निर्णयको बचाउ गरे पनि क्रसर व्यवसायीनै सरकारको निर्णय परिपक्व नभएको बताइरहेका छन् । क्रसर उद्योगको उचित व्यवस्थापन नगरी निकासीको घोषणा गरिँदा आफूहरू अच्चममा परेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा ५ वर्षदेखि कुनैपनि क्रसर उद्योग नवीकरण भएका छैनन् । खोला नदीमा निर्भर रहेका क्रसर उद्योगलाई खानीमा सारेर व्यवस्थापन गर्ने २०७१ सालको सरकारी निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । यसबारेमा महासंघले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी सरकारले क्रसर उद्योगलाई वैध बन्न नदिने तर, कर उठाइरहने नीति लिएको अवस्थामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी खोलेर अर्को अव्यवहारिक काम गरेको बताउँछन् ।
भएका उद्योगहरू अवैध राखेर खानीबाट उत्खनन् गरेको ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय ‘जग नहाली छाना छाउने’ जस्तै भएको रेग्मीको टिप्पणी छ । आफूहरू खानीमा उद्योगहरू सार्न तयार रहेपनि सरकारले ७ वर्षसम्म कुनै सहजीकरणको नीति नलिएको रेग्मीको भनाइ छ ।
रेग्मीले अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेसँग व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :
स्पष्ट रुपमा भनौं, हामी २०७३ सालदेखि अवैध चलिरहेका छौं । २०७० सालसम्म सरकारी निकायमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या करिब सात सयको हाराहारीमा थियो । तर, सरकारले ल्याएको अव्यवहारिक मापदण्डका कारण त्यो संख्या घटेर अहिले ६ सयमा झरेको छ ।
सरकारले २०७१ साल भदौ १७ गते र माघ २ गते क्रसर उद्योगहरूलाई खानी क्षेत्र तोकेर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । विद्युत्, सडक, पानीसहितका पूर्वाधारहरू दिएर उद्योग चलाउने निर्णय भएको थियो, त्यसबेला । तर, भनेजसरी काम भएन । हामी न सर्न सक्यौं, न हामीले उद्योग बन्द गर्नसक्यौं । धेरै साथीहरू अहिले बैंकको कालोसूचीमा परिसक्नुभएको छ, उद्योग अवैध बनेका छन् ।
यो उद्योगमा ठूला धनाढ्यको लगानी छैन । मध्यमवर्गीय परिवारका व्यक्तिहरू मिलेर यो व्यवसाय चलाइरहेका छौँ । विकास निर्माणको काम गर्न अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन यही उद्योगले गर्दै आएको छ । तैपनि हाम्रो व्यवसाय सबैको आँखाको तारो बन्ने गरेको छ ।
२०७३ पछि त हाम्रो उद्योगहरूको नवीकरण नै हुने वातावरण बनेन । अझै पनि नवीकरण गर्ने वातावरण तयार भएको छैन । २०७७ को साउनमा नयाँ मापदण्ड ल्याएर आगामी साउनभित्र स्थानान्तरण गर्न समयसीमा दिइएको छ । तर, त्यो मापदण्ड पहिलेको जस्तै अव्यवहारिक छ । फेरि पनि त्यो मापदण्डअनुसार स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।
विकासको काम बढ्दै गएपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको माग बढ्दै गएको छ । तर, उद्योगहरू आफै वैधताको संकटमा छन् । सँधै किचलोको अवस्थामा काम गर्नुपर्दा कुनै पनि उद्योगले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले अन्याय गरेपछि २०७३ वैशाख १६ देखि जेठ ८ सम्म हामीले देशभर नै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति ठप्प पारेको थियौं । तत्कालीन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञावालीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान गर्ने गरी बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । त्यतिबेला उद्योगको एक वर्ष म्याद त थपियो, नवीकरण सम्भव नै भएन ।
अवैध हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहलाई ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर तिरिरहेका छौं । सरकारले कर नलिने हो भने त यो गाँजाको ब्यापारजस्तै भइहाल्थ्यो नि ।
हामी साढे ७ घनमिटरको प्रतिट्रिप गिट्टी, बालुवामा ३ हजार रुपैयाँ कर स्थानीय तहमा तिर्छौँ । ठूला आयोजनाहरूले पनि आफ्नै क्रसर प्लान्ट चलाएका छन् । उनीहरूलाई कुनै पनि मापदण्ड लागू हुँदैन । उनीहरू कर तिर्दैनन्, तर प्रतिट्रिप लागत भने हाम्रो उत्पादन बराबरकै राखेर राजस्व छल्छन् । त्यसले सरकारको पैसा व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको छ । हाम्रोमा भन्दा बढी विकृति त्यहाँ छ । त्यता कसैले हेर्दैन ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विकास निर्माणका अत्यावश्यक सामग्री हुन् । यसलाई समुचित ढंगले प्रयोग गर्ने र लाभ लिनेतर्फ सरकारले नीति –नियम नबनाउँदा अनेकन दोष हामीमाथि खनिएको छ ।
हालै सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यो निर्णय गर्नुअघि सरकारले आन्तरिक मागको व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्ने हो । भएका उद्योगलाई वैधानिक रुपमा व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले चलाउनेबारे चासो दिनुपर्ने हो ।
सरकारले खानी दिएर एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योगका लागि सबै पूर्वाधार बनाइदिने हो भने हामी खानीबाट नै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन र प्रशोधन गर्न तयार छौं । चुरे क्षेत्रबाहेक कुन ठाउँमा खानी छन्, त्यहाँ हामीलाई कर तिर्ने गरी सारिदिए कुनै समस्या हुँदैन । त्यसका लागि विज्ञबाट अध्ययन गराए उचित हुन्छ । अध्ययनपछि हामीलाई ठाउँ तोकेर उद्योग राख्न दिए खोलामा भइरहेको भनिएको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
विगतमा बाग्मती नदीबाट बालुवा चोरी मौलाएपछि बन्द गरियो, बन्द भयो भनेपछि कोही पनि त्यहाँ निकाल्न गएनन् । अहिले खोलानालाबाट निकाल्न नमिल्ने अवस्था हो भने सरकारले बन्द गर्ने घोषणा गर्दा हुन्छ । तर, क्रसर उद्योगहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले खानीको पहिचान गरेर हामीलाई आमन्त्रण गरोस् ।
अहिले देशभित्रको व्यवस्थापन नगरी निकासीको कुरा गरिएको छ, । त्यसले त जग नै नहाली घरको छानो छाउन खोजेजस्तो भयो । पहिला त आन्तरिक आपूर्तिमा समस्या नहुने गरी यहाँका उद्योगका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ ।
गाउँ तथा नगरपालिकाले अहिले आफै खोला, नदीमा ठेक्का लगाउँछन् । आईई गरेर ‘यति मिटर क्षेत्रमा यति मिटर गहिरो खन्न पाउने’ भनेर अनुमति दिएपछि ठेकदारका डोजर खोलामा पस्छन्, खन्छन् र निकाल्छन् । ती ठेक्का लिनेले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालेर हामीलाई बेच्छन् । हामीसँग स्थानीय तहले कर उठाउँछन् ।
अहिले खोलानालामा विनास मच्चिएको गुनासो छ । तर त्यो विनासको काम कसले गरिरहेको छ ? त्यसको मुल खोज्नुपर्छ । सतही बुझाइले हामी मात्रै तारो बनेका हौँ । हामी उद्योगी त धेरैजसो अरुले निकालेर ल्याएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रशोधन गरेर बेचिरहेका हुन्छौं ।
हामीले निश्चित क्षेत्र तोकेर वर्षामा बालुवा र गिट्टी जम्मा गर्ने गरी ‘हार्भेष्टिङ’ गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यसो गर्न दिइएको छैन । त्यसो नहुँदा अन्नतः लागत बढेर उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन् ।
हामीले अवैध बनेको व्यवसाय चलाइराख्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म हो ? हामीलाई अहिले उद्योगमा पुलिसको हवल्दार आएपनि, वडाध्यक्ष आएपनि तर्सिनुपर्ने अवस्था छ । कहिले सीडीओको त कहिले दलका नेताको चेतावनी सहनुपर्छ । वैधानिकता पनि नदिने र वैधानिकताका लागि ल्याएका कानून पनि अव्यवहारिक बनाउने कुराले हामी मारमा परिरहेका छौँ ।
हामीलाई पर्ने मारको भार आपूर्ति व्यवस्था हुँदै उपभोक्तामाथि पर्छ । १० वर्ष पहिले १ करोड लागतको घर बनाउँदा ३ लाख रुपैयाँको गिट्टी र बालुवाले पुग्थ्यो । अहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ ।
राम्रो ग्रेडको गिट्टी किन्दा एक ट्रिपरमा २७ देखि ३० हजार पर्छ । तर, हामीलाई सहज वातावरण बनाइदिने हो भने यो मूल्य २१ हजारसम्म झर्छ । सहज रुपमा उत्खनन् र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अन्य कुरामा बढी चासो दिइयो ।
हामीले जथाभावी खन्न पाउनुपर्छ भनेको छैनौँ । हामीलाई असहज पनि नहुने, कुनै दोष नआउने र वातावरणमा पनि असर नहुने गरी सरकारले नियम बनाइदियोस् । उत्खनन्ले वातावरण र मानव जीवनमा असर पनि नपारोस् भन्नेमा हामी पनि चिन्तित छौँ ।
अहिले ६ महिना मात्रै उद्योग चल्छ । असारदेखि असोजसम्म नदीमा उत्खनन गर्न पाइन्न । खानीमार्फत या अन्य तरिकाले १२ महिना नै उद्योग चलाउनसक्ने वातावरण तयार भयो भने गिट्टी बालुवाको मूल्य पनि घट्छ ।
अहिले मौज्दात व्यवस्थापनको सकसका कारण पनि मूल्य महंगिएको छ । कुनै सिजनमा थेग्न नसक्ने गरी माग बढ्छ, त्यस्तो अवस्थामा प्राथमिकतामा क्रम निर्धारण गर्नुपर्दा सबैले सहज रुपमा र सुलभ मूल्यमा सामान नपाउने अवस्था छ ।
त्यसैले सरकारले निकासीमाभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । हामीले उपयोग गरेर बढी भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न नसकिने होइन । त्यसका लागि सुरुमा देशभित्रको अस्तव्यस्ततालाई सुल्झाउनुपर्छ ।
