२२ जेठ, बुटवल । सरकारले ढुङ्गा गिट्टी भारत निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको नीतिको लुम्बिनी प्रदेशका नागरिक अगुवाहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । भारतलाई खुशी बनाउन र उसको आवश्यकता पूरा गरिदिन राष्ट्रकै विरुद्ध नांगो दलाली भएको नागरिक अगुवा बताउँछन् ।

यो नीतिभित्र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढाइदिएर संघीयतालाई असफल बनाउने खेल लुकेको सक्ने आशंका पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

ढुङ्गा गिट्टी निर्यातका लागि गरिने ठूलो मात्राको उत्खनन्ले वातावरणीय सन्तुलन खल्बलिन गई चुरे र पहाडमा पानीका स्रोत सुक्ने, भूक्षय, बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने र भविष्यमा नेपालको तराई मरुभूमिमा परिणत हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।

यो नीति र योजना सत्तारुढ दलका नेता-कार्यकता समेत अंशियार रहेका सीमित व्यवसायीलाई पोस्ने दलाल पुँजीवादको विकृत रुप भएको र यसले व्यापार घाटा कम गर्ने नभई झन् बढाउने उनीहरुको ठोकुवा छ ।

महाकाली सन्धिबाट कमाइ हुन्छ भनेजस्तै हो : भुसाल

वातावरणको क्षेत्रमा कलम चलाउने अग्रज पत्रकार भरत भुसाल प्राकृतिक स्रोत साधन अरु वस्तुबाट पूर्ति गर्न नसकिने वस्तु भएकाले संरक्षण गर्नुपर्नेमा निर्यात गर्ने नीति नै गलत भएको तर्क गर्छन् । विगतमा विना योजना खोलाको दोहन गरेका कारण अहिले नै नेपालमा सडक, रेल, हवाई मैदानलाई ढुंगा गिट्टी बालुवाको अभाव भएको र नागरिकका लागि अति महंगो भएको देख्दादेख्दै अब भएको बाँकी बस्तु भारत पठाएपछि हाम्रा निर्माणको अवस्था के हुने भन्ने भुसाल प्रश्न गर्छन् ।

सरकारको यो नीति आमाको मिर्गौला बेचेर श्रीमतीलाई गहना किनिदिएर समाजमा रवाफ देखाउने छोराको चरित्र जस्तो भएको भुसालको ठम्याइ छ । ‘जसरी महाकाली सन्धिबाट नेपालले वाषिर्क १ खर्ब २० अर्ब आम्दानी गर्छ भनेर हालका प्रधानमन्त्रीले २०५४ सालमा भनेका थिए, अहिले ढुंगा गिट्टी निर्यातको योजना पनि त्यस्तै हो । नेपाली ढुंगा बेचेर कति वर्षको व्यापार घाटा कम होला, ५ वर्ष, १० वर्ष वा १५ वर्ष त्यस पछि के हुन्छ ?’ भुसाल प्रश्न गर्छन्, ‘सयौं-हजारौं वर्षसम्म निर्माण कार्य चलिरहन्छ, यी वस्तु हामीलाई र हाम्रा सन्ततिलाई नै अनन्तकालसम्म चाहिन्छ, निर्यात गरेर सिध्यायौं भने भविष्यका सन्ततिले कहाँबाट ल्याएर प्रयोग गर्ने ?’

उनी भन्छन्, ‘देशको आयु कुनै दलको आवधिक सरकारको अवधि बराबर होइन त्यस समयका लागि पनि नेपालको सिमाना भित्र प्रकृतिले दिएको खजाना नेपालकै लागि चाहिन्छ । भोलिको नागरिक पुस्ताको हक मेटाउने अधिकार आजको शासक पुस्तालाई छैन भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ ।’

तराईका जनता काकाकुल बन्छन् : अधिकारी

वातावरणको क्षेत्रमै काम गर्ने संस्था वातावरणीय सचेतना तथा कानूनी जनसरोकार मञ्च (फिल्पेक) का अध्यक्ष एवं प्राध्यापक जिवनारायण अधिकारी ढुंगा गिट्टी निर्यातको योजना कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन् । यसले चुरे क्षेत्र मासिन गई वातावरण विनाश, पारिस्थितिकीय प्रणाली -इको सिस्टम) नै खल्बलिएर मानव र जीवजन्तुको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उब्जिने उनी खतरा देख्छन् ।

‘सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा तराईलाई मरुभूमि बनाउन खोज्दैछ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सिंगो तराईको जल सञ्चयको स्रोत चुरे र पहाड नै हुन्, यिनको ठूलो मात्रामा उत्खनन् भयो भने तराईमा खानेपानीको हाहाकार हुन्छ, तराईवासी काकाकुल हुन्छन् ।’

सरकारले चुरे क्षेत्र र जलवायु संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ बजेट ल्याउने गरी कार्यक्रम बनाइसकेको अवस्थामा ढुंगा गिट्टी निर्यातको योजनाले सरकारको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै गुम्ने अधिकारीले औंल्याए । नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन र बेथिति बढेपछि सरकारले नै २०७१ सालदेखि ढुंगा गिट्टीको भारत निकासी रोकेको अवस्थामा फेरि निर्यातको योजना ल्याउनु उपयुक्त नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकार वातावरण, जलवायू परिवर्तन, जनता अनन्तकालसम्म बाँच्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील देखिएन,’ उनले भने, ‘सबैतिर विश्वास गुमाइसकेको सरकारले विदेशबाट ऋण र अनुदान समेत पाउन छाडेपछि प्राकृतिक स्रोतमा आँखा लगाएको हो ।’

दलाल पुँजीवादको विकृत रुप : पाण्डे

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक वैकुण्ठ पाण्डे ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय सबै दृष्टिले घातक र सरासर गलत रहेको टिप्पणी गर्छन् । यो निर्णय भारतको स्वार्थ पूरा गरिदिने दलाल पुँजीवादको नांगो र विकृत रुप भएको उनको तर्क छ । ‘यो नेपाल र नेपालीको हितका लागि ल्याइएको नीति होइन, यसले व्यापार घाटा घटाउँदा पनि घटाउँदैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘घटनाक्रमहरुले वर्तमान सरकार पछिल्लो समय जसरी भारतको स्वार्थमा चलेको प्रष्ट देखिएको छ, यो निर्णय त्यसकै निरन्तरता हो, दलाल पुँजीवादको विकृत रुप भनेको यही हो ।’

स्थानीय स्तरमा द्वन्द्व बढाउँछ : भण्डारी

नागरिक समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष एवं प्राध्यापक बाबुराम भण्डारी ढुंगा, गिट्टी निर्यातको नीतिमा स्थानीय स्तरमा द्वन्द्व बढाइदिएर संघीय व्यवस्थालाई असफल बनाउने खेल लुकेको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । आन्तरिक खपतका लागि नदीनालाहरुमा अहिलेसम्म भइरहेका उत्खनन्, दोहनमा देखिएको चरम बेथितिले वातावरणमा प्रतिकूल असर परेर नदी कटान, बाढी पहिरोको परिणाम भोग्नु परेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै विदेश निर्यातको योजना ल्याउनु आत्मघाती कदम भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘यो एकदमै हचुवाको भरमा ल्याइएको हो, फिर्ता गर्नुपर्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘विस्तारै फेरि पनि स्थानीय तहलाई उत्खनन्को जिम्मा दिएर संघीय सरकार यसबाट उत्पन्न हुने दोषबाट पन्छिने र स्थानीय स्तरमा द्वन्द्व बढाइदिने अनि संघीयता असफल बनाउने खेल पनि हुन सक्छ ।’

सरकारको निर्णयले स्वदेशमै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता वस्तुको मूल्य आकाशिने र सर्वसाधारण जनता मारमा पर्ने भण्डारीले औंल्याए ।

घरमा आगो लगाएर खरानी बेचे सरह : कार्की

आर्थिक पक्षका जानकार एवम् जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिकर कार्की सरकारले ढुंगा, गिटी भारत निर्यात गरेर व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने भन्नु घरमा आगो लगाएर खरानी बेचे जस्तो हो भन्छन् । सरकारको घोषणा अदूरदर्शी, अपरिपक्व, दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उनी यसबाट समग्रतामा चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्न जाने र तराई मधेश मरुभूमीकरणको सम्भावना नजिकिने देख्छन् ।

‘जहाँसम्म राजस्व बढाउने र व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने सवाल छ, कौडीको मूल्यमा ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गरेर व्यापार घाटा नै सन्तुलनमा आउनेगरी आम्दानी हुन्छ भन्नु ‘घरमा आगो लगाएर खरानी बेचेर मूल्य असुल गर्छु भनेजस्तै हो,’ कार्की भन्छन्, ‘यो सम्भव छैन । किनकि ढुंगा, गिटी दोहनबाट फाइदा लिने केही सीमित व्यवसायी र अदृष्य स्रोतमा टिक्ने राजनीतिकर्मीहरु नै हुन्, देशलाई फाइदा कुनैै दृष्टिमा हुने छैन ।’