‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्त (Nation State Principle)

बहुराष्ट्रिय राज्यको अर्थ बुझ्न पहिला ‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्त के हो भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय तथा क्षेत्रीय पहिचानलाई ‘राष्ट्र’ को रूपमा स्वीकार गर्ने र सोही राष्ट्रियताको आधारमा ‘राज्य’ निर्माण गरिनु ‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्त हो ।

‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्त अन्तर्गत दुई वा सोभन्दा बढी राष्ट्रियता (भाषा, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र) रहेको राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानिन्छ । हरेक जातीय वा धार्मिक-सांस्कृतिक समुदाय वा राष्ट्रलाई राज्य प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनिन्छ । कुनै राज्यमा रहेका फरक भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, जाति/प्रजाति आदि विविधतालाई राष्ट्रियताको मान्यता प्राप्त हुने हुँदा ढिलो-चाँडो उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्नासाथ फरक ‘राष्ट्रियता’ बोकेकाहरू फरक राज्य निर्माण गर्छन् ।

‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्तको प्रयोग र परिणाम

युरोपियन मुलुकहरूमा यो सिद्धान्तको वकालत गरी विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक आधारमा राज्य टुक्र्याउने र फरक-फरक राज्य बनाउने काम भयो । सन् १६१८ देखि १६४८ सम्म क्याथोलिक इसाई र प्रोटेस्टेन्ट इसाई बीच चलेको ३० वर्षे युद्धलाई टुङ्ग्याउन गरिएको सन् १६४८ को वेस्टफेलिया सन्धिले राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तको आधारमा राज्यहरूको निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

युरोपमा भाषिक आधारमा फ्रेन्च बोल्नेको लागि फ्रान्स राज्य जर्मन बोल्नेको लागि जर्मनी राज्यको स्थापना भयो । सन् १९८९ सम्म अस्तित्वमा रहेको विशाल युगोस्लाभियामा क्रोट्स, सर्व, मेसेडोनियन, मोन्टिनेग्रेन, स्लोभेन, स्लोभाक र मुस्लिम जस्ता जाति, प्रजाति तथा सम्प्रदाय थिए । यही सिद्धान्तका आधारमा युगोस्लाभिया, क्रोएसिया, स्लोभेनिया, स्लोभाकिया, मोन्टिनेग्रो, अल्बानिया, मेसेडोनिया र पछि कोसोभो लगायत राज्यहरूमा टुक्रियो ।

बि्रटिश इण्डिया कम्पनीको अधीनमा रहेको तत्कालीन भारतमा ‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्तको प्रभावमा धार्मिक आधारमा पाकिस्तान र भारतमा अनि पछि पाकिस्तान भाषिक आधारमा बंगलादेश र पाकिस्तानमा विभाजन भयो । हाल भारतमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन, हैदरावाद, खालिस्तान, कश्मिर, नागाल्याण्ड लगायत प्रान्तहरूले वेला-वेलामा स्वतन्त्रताको वकालत पनि यही सिद्धान्तको आधारमा गरिरहेका छन् । पाकिस्तानमा गिल्गिटस्तान र बलोचिस्तानको माग राखेर पृथकतावादी गतिविधि भइरहेका छन् भने बंगलादेशमा पनि विखण्डनकारी शक्ति बंगसेना सक्रिय देखिन्छ ।

‘राज्य-राष्ट्र’ को सिद्धान्त (State Nation Principle)

‘राज्य-राष्ट्र’ सिद्धान्तमा राज्य नै राष्ट्रियताको आधार हो । राज्यमा रहेका विविध भाषिक समूह, जाति, प्रजाति, धार्मिक सम्प्रदाय तथा सांस्कृतिक पहिचानको समष्टिगत चरित्र नै राष्ट्रियता बनेको हुन्छ ।

उक्त सिद्धान्त अनुसार विभिन्न जाति, धर्म र संस्कृतिभित्रका समुदायको साझा सवाल पहिचान निर्माण गरिन्छ र जनताबाट त्यस्तो राज्यले बलियो विश्वास र बफादारी आर्जन गर्दछ । विभिन्न जाति, धर्म र समुदायका विभिन्न पहिचानहरूबाट साझा र एकअर्काका पूरक पहिचान निर्माण गरिन्छ ।

भू-राजनीतिक-वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध ‘राज्य’ नै ‘राष्ट्र’ हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध जाति/प्रजाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टीकृत ‘राष्ट्रियता’ निर्धारण भएको हुन्छ ।

हाल केही विखण्डनकारी सोचबाट ग्रसित समूहका अपवाद छोडेर विश्वका सबै देशहरूले ‘राज्य-राष्ट्र’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छन् । नेपालको संविधानले पनि सोही सिद्धान्तको अनुसरण गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपाल कस्तो राज्य हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो वर्तमान संविधानको व्यवस्था नै स्पष्ट छ । संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मुलुक हो र ती विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने प्रण संविधानले लिएको छ ।

त्यस्तै धारा ३ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनी नेपालको विविध पहिचान सहित नेपाली भन्ने एकल राष्ट्रियता संविधानले परिकल्पना गरेको छ ।

अर्थात् हाम्रो वर्तमान संविधानले ‘राज्य-राष्ट्र’ को सिद्धान्तको आधारमा नेपालको एउटै राष्ट्रियता ‘नेपाली’ परिकल्पना गरेको छ । सोही आधारमा नै हामीले हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली लेख्छौं न कि हाम्रो राष्ट्रियता लिम्बुवान, खुम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवा, खसान, मधेश, कोचिला, थरूहट, डोटेली, किराँत, मिथिला, भोजपुरा वा हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम वा अन्य कुनै ।

नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन वटा भौगोलिक प्रदेश छन् । त्यस्तै १२९ वटा भाषिक समूह र १२५ वटा जातजाति छन् । आठ वटाभन्दा बढी धार्मिक सम्प्रदाय छन् । राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तको आधारमा यी विविधतालाई राष्ट्रियता मान्ने हो भने भौगोलिक आधारमा नेपालमा तीन वटा, भाषिक आधारमा १२९ वटा, जातजातिको आधारमा १२५ वटा साथै आठ वटाभन्दा बढी राज्य धार्मिक सम्प्रदायको आधारमा बन्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ । ‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्तको आधारमा नेपालमा रहेको भूगोल भाषिक, जातीय र धार्मिक सम्प्रदाय फरक-फरक राष्ट्रियता भन्दै कहिले नटुङ्गिने असहिष्णुता, घृणा, विभाजन र द्वन्द्वको दलदलमा फसाउने खतरा छ ।

निचोड

बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा सत्रौं शताब्दीतिर युरोपमा विभिन्न विभाजनकारी शक्तिहरूले प्रयोग गरेको सिद्धान्त हो र उक्त सिद्धान्त हाल युरोपमा पनि प्रचलनमा छैन र लगभग मृतःप्राय सिद्धान्त हो । विभिन्न देशहरूमा रहेको विविधता र भूमण्डलीकृत विश्वको हरेक देशमा विभिन्न पहिचानयुक्त विविधता विद्यमान छ तर ती विविधता राष्ट्रियता होइनन् । राज्य-राष्ट्रको सिद्धान्त बमोजिम विभिन्न राज्यको एकीकृत राष्ट्रियता नै आजको यथार्थ हो ।

नेपाल वैदिककालदेखि अविच्छिन्न भू-राजनीतिक-वैधानिक मान्यता प्राप्त ‘राज्य-राष्ट्र’ हो । यहाँ भौगोलिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, विविधता विद्यमान छ । ती विविधता बीचको एकता नै समुच्च रूपमा नेपाल राष्ट्र हो ।

नेपालमा रहेको विविधता पनि यसरी जेलिएको छ कि तराईका पर्व हामी  हिमाल, पहाडमा मनाउँछौं । हिमालमा दुःख पर्दा तराईबाट उठ्छौं र तराईको समस्यामा हामी हिमाल, पहाडबाट ओर्लन्छौं नेपाली बनेर । राज्यको सफलतामा नेपाली बनेर गर्व गर्छौं ।

यस्तो विशिष्ट भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता, सहभाव, सहअस्तित्व र एकता सहितको राष्ट्रियताको यथार्थलाई कुल्चेर केही शक्ति, समूह वा व्यक्तिले बहसमा ल्याएको ‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्त वा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने सोच गलत छ । देशलाई अन्तहीन द्वन्द्व, हत्या, हिंसा र विभाजन गराई राज्य र समुच्च नेपाल राष्ट्रको पहिचान नै मेटाउन सक्ने यो दूषित सोच हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपालीलाई स्वीकार्य छैन ।