२७ जेठ, धनगढी । नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले बहुमतले पारित गरेको विधानको वैधानिकता माथि केपी शर्मा ओली पक्षले प्रश्न उठाएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरुको बहुमतले बनाएको विधानमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको कानूनी मान्यता नहुने जिकीर गरेका हुन्।
दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका सातजना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसको जवाफ पेश गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले भनेका छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भइनसकेको अवस्थामा सो विधानले कानूनी मान्यता र पूर्णता नै पाइनसकेको अवस्थामा सो अपूर्ण विधानका आधारमा सोधिएको स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य छैन ।’
प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले नवौं महाधिवेशन २०७१ मा संशोधन भएको एमालेको पार्टीको विधान २०४९ को दफा ४ को (क) को २ मा संविधानसभा र संसदीय दलले आफ्नो विधान निर्माण गरेर केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनले केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्र संसदीय दलको विधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने जनाए । ‘तर प्रदेश ससदीय दलले बनाएको विधान अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समितिमा पेश समेत भएको अवस्था छै्रन,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले यो संसदीय दलको विधानको कुनै अर्थ छैन ।’
तर माधव पक्षले भने संसदीय दलबाट बहुमतले पास भएको विधान वैधानिक नै रहेको दाबी गरेको छ । प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले संसदीय दलको विधान नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टीको विधानअनुसार नै निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको बताइन् । ‘हामीले नवौं महाधिवेनले पारित गरेको विधानमै भएको व्यवस्था अनुरुप संसदीय दलको विधान पनि बनाएका छौं,’ प्रमुख सचेतक विकले भनिन्, ‘छलफलमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । अब नवौं महाधिवेशनको विधान हाल आएर संशोधन गरेर आफू अनुकूल हुनेगरी राखिएका अवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
सुदूपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार नेकपा एमालेको संसदीय दलले गत बैशाखमा मात्र विधान पारित गराएर दर्ता गरेको छ । सोही विधानका आधारमा संसदीय दलका नेताले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला ओली पक्षले वैधानिकतामा प्रश्न उठाएपछि प्रदेशसभा पनि अलमलमा परेको छ ।
संसदीय दलको नेताले सोही विधानमा टेकेर कुनै प्रदेशसभा सदस्यमाथि कारवाही गरेको जानकारी सभालाई गराएमा सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाउने की नबढाउने भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले एमालेको संसदीय दलले विधान दर्ता गरेको बताउँदै पार्टीको विधानसँग नमिलेको विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘संसदीय दलका लागि पार्टीको विधान भनेको संविधान जस्तै हो । संसदीय दलले त्यसलाई हुबहु फलो गर्नुपर्छ,’ धामीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर एमाले संसदीय दलले दर्ता गरेको विधान पूर्ण छैन भन्ने बाहिर सुन्नमा आएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयलाई लिखित रुपमा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस विषयमा सभामुख ज्युले अध्ययन गर्नुहुन्छ होला ।’
अनौपचारिक रुपमा विभाजित देखिएको एमालेका १७ सांसदले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि विवाद बढेको छ । नेता नेपाल पक्षको बहुमत भएकाले संसदीय दलले निर्णय गरेरै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरीत माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
सभामुखसहित २४ प्रदेश सदस्य रहेको एमालेमा १७ जना नेपालतिर र सात जना ओलीतिर लागेका छन् । पठानसिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, ग्याल्बुसिंह बोहरा, माया तामाङ, नेपालु चौधरी, रतन थापा र बलदेव रेग्मीले ओलीको निर्देशन मान्दै मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
उनीहरुमाथि एमाले संसदीय दलले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने ओली पक्षले पनि पार्टीको निर्देशन नमान्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
