‘महिला वा पुरुष अधिकांश मानिस आफ्नो अधिकारको वस्तु वा सेवा अर्काले छिनेर लिन्छ कि भन्ने त्रासमा रहन्छन्’ भनेर बर्ट्राण्ड रसेलले ठीक भनेका थिए । संसारमा भएका अधिकांश द्वन्द्व मानिसको यही मनोवैज्ञानिक कारणले भएका हुन् ।

नेपाल सरकारले २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेपछि रसेलको यो भनाइ नेपालको सन्दर्भमा दुरुस्तै मिल्न आएको छ । नागरिकहरूमा आफ्नो अधिकारको प्राकृतिक स्रोत सरकारले छिन्ने भयो भन्ने त्रास पलाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न प्रसंगमा बारम्बार ताज्जुब लागेको सन्दर्भ जोड्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्ने वा लागिरहेको ताज्जुब यहाँ नागरिकहरूलाई पनि लाग्न थालेको छ । ताज्जुब लाग्नुपर्ने कारण के छ भने, नेपाल सरकारले बारम्बार चुरे संरक्षणको प्रतिबद्धता देशभित्र मात्र नभएर अन्य सांसारिक आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय मञ्चहरूमा जनाइरहेको देख्दादेख्दै अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले गिट्टी, ढुंगा बिक्रीको यो नीति सरकारी प्रतिबद्धता प्रतिकूल छ भन्न सकेनन् ।

कि बजेट महाशाखाले तयार पारेको बजेटमा नभएको यो प्रावधान अन्यत्र कतै कुनै ठेकेदारहरूको घर वा कार्यालयमा बसेर हालिएको हो ? नागरिकहरूले उठाएको यो प्रश्नको उत्तर अर्थ मन्त्रालयले दिनु पर्दैन ? जनताले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग नभएर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग मागेको हो यसको उत्तर । र, अर्थ मन्त्रालय चूप लागेर बसेको देखेपछि आम मानिसलाई ताज्जुब लागेकेा हो ।

वर्तमान नेपाल सरकार नागरिकहरूका लागि समृद्धि किन्न पैसाको जोहोमा लागेको छ भन्ने प्रमाण व्यापार घाटा न्यूनीकरणको ढुंगा, गिट्टी सिद्धान्तले पुष्टि गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी बेच्नुपूर्व सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन र चुरेका सन्दर्भमा गरेका केही तर सारभूत प्रतिबद्धताहरूको यहाँ स्मरण गराउनु जायज छ ।

त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा १९९ मा चुरे लेखिएको छैन भन्ने स्पष्टीकरण दिएपछि यो वाक्यांश लेख्नै पर्ने भयो । अर्थमन्त्रीको भनाइ ‘चिल आयो भनेर चल्ला टिप्ने स्याल’ को धुत्र्याइँ जस्तै छ । त्यसैले आम नागरिक आफ्नो प्राकृतिक स्रोत आफैंलाई पत्तै नदिई सरकारले बेचिदिने भयो भन्ने त्रासमा परेका हुन् ।

समृद्धि किन्ने पैसाको स्रोत चुरेमै छ । तर ढुंगा, गिट्टी होइन । वातावरणीय अर्थ स्रोत हो । त्यो केही करोड होइन, केही खर्बमा रहेको छ । न एउटा ढुंगा निकाल्नुपर्छ, न डोजरले पहाड खन्नुपर्छ, न बस्ती विनाश गर्नुपर्छ । यस लेखका अनुवर्ती प्याराग्राफहरूमा यस सन्दर्भमा विशद छलफल गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो लेनदेन, अंग्रेजीमा भन्दा ‘नेगोसिएसन’ गर्न सक्ने क्षमता प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको हित पक्ष राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र वातावरण प्रदूषक देशका सरकारहरूसँग नडराई आफ्नो माग राख्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

चुरेको अनधिकृत व्यापार खोल्नुपूर्व नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रकृति संरक्षणका प्रतिबद्धताहरूलाई यहाँ सार्वजनिक गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

यसले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र नभएर राष्ट्रपतिलाई पनि ताज्जुब लगाउन सक्छ, किनकि उहाँहरूको प्रतिबद्धता प्रतिकूल अर्थमन्त्रीले बजेटमा चुरे व्यापार योजना कसरी समावेश गर्नुभयो ?

कि उहाँहरूले पनि भन्न सक्नुपर्छ जस्तो फोरममा निम्ता पाइयो ‘जसको सिता उसको गीता’ गाएको हो । आफ्नो वास्तविक सोचाइ, सुर र वास्तविक योजना चुरे दोहन नै हो । होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भनेका ती कुरा फिर्ता लिएकोे घोषणा गर्नुपर्छ उहाँहरूले ।

३ डिसेम्बर २०१८ मा पोल्याण्डको काटोवाइसमा आयोजित कोप २४ सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल सरकारले लागू नै गर्ने गरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरेको छ । हामीलाई आशा छ यस परियोजनाले चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्नेछ ।’ ००००

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल फ्रान्स सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठको अवसरमा फ्रान्सको क्यामोनिक्स शहरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सगरमाथा संवाद संचालन गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरबाट परेका प्रभावहरू घटाउने कुरा गर्नुभएको छ । ००००

अर्को एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्री अझ एक कदम अघि बढेर भन्नुहुन्छ, ‘मानव हर्कत प्रकृतिको प्रतिकूल गइरहेको छ ।’

हाम्रा जंगल र हिमालले वातावरण स्वच्छ राख्ने काम गर्छन्, प्रधानमन्त्रीकोे भनाइ छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ, सन् २०३० सम्ममा नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको ३० प्रतिशतमा संरक्षण क्षेेत्र बनाउने । सन् २०५० सम्ममा नेपाललाई शून्य प्रतिशत कार्बन अर्थतन्त्र बनाउने । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चुरेको ठूलो हिस्सा संरक्षण क्षेत्रभित्र परेको छ । अनि चुरे दोहनले ती संरक्षण क्षेत्रलाई समाप्त पार्छ पार्दैन ?

शिवपुरी, लाङटाङ जस्ता संरक्षण क्षेत्रमा व्यवसाय खोल्न दिने ओली सरकारको निर्णय २०५० सम्म हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतिर लक्षित छ वा नेपालको सुन्दर र आश्चर्यजनक विविधता समाप्त पार्ने दिशातिर ? प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ नेपाली नागरिकलाई पनि दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैका वक्तव्यमा तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विकास प्रयासहरूले प्रकृतिलाई नाश गर्नुहुँदैन, हामी सबैले हाम्रो प्रकृति संरक्षण गर्ने दायित्व लिनै पर्दछ, भन्नुभएको छ । जततउकस्ररधधध।लउ।गलमउ।यचन । राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको ‘हामी’ शब्दले अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जनाउँछ कि जनाउँदैन ? यसमा पनि नेपालीलाई ताज्जुब लागेको छ । चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरूले यो प्रश्नको पनि उत्तर मागेका छन् ।

चुरेको कार्बन सञ्चिति

चुरेले दिने वातावरणीय प्रतिफल गिट्टी, बालुवा बेच्दाभन्दा कैयौं गुणा बढी छ । चुरेको विविधतायुक्त वातावरणमा १.३ मिटर भन्दा बढी उँचाइ भएका रूखहरूको संख्या १ अरब ३८ लाख ७६ हजार, १.३ मिटरभन्दा कम उँचाइ भएका बिरुवाको संख्या ३७ अरब ५९ करोड ५० लाख छ । चुरेमा जम्मा ३८ अरब ९८ करोड २६ लाख रूख बिरुवा रहेका छन् ।

यसैगरी यहाँ २८१ प्रजातिका रूख, १८६ प्रजातिका बुट्यान, ३२२ प्रजातिका जडीबुटी, गैर काष्ठ वन पैदावर ६९९ प्रजातिका पाइन्छन् । यहाँ पाइने ७४ प्रकारका जीवजन्तुमध्ये लोपोन्मुख जीवहरू समेत छन् । १०० प्रकारका लहराहरूमा नगदेबाली सरह बिक्री हुने बेत र बाँसहरूको ठूलो संख्या छ चुरेमा । यी सबै वनस्पतिले कार्बन सञ्चिति गरिरहेका छन् ।

चुरेको कार्बन सञ्चिति क्षमता प्रति हेक्टर ११६.९४ टन रहेको छ । चुरेको समग्र कार्बन सञ्चिति २२ करोड १९ लाख ८२ हजार टन हुन आउँछ । कार्बनको मूल्य प्रति टन अमेरिकी डलर १० मानिएको छ -विश्व बैंक) । कार्बन सञ्चिति बापत चुरेले सालाना १ अरब ६० करोड ६४ लाख ५५ हजार ६४ अमेरिकी डलर दिन सक्छ । यसलाई आजको सटही दरमा रूपान्तरण गर्दा नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ८६ अरब ३४ करोड ८७ लाख ८७ हजार ४४७ हुन आउँछ ।

कार्बनको मूल्य विश्व बैंकले अनुमान गरे अनुसार हिसाब गरिएको हो अर्थमन्त्रीज्यू !अब भन्नुहोस् पैसा कमाउन चुरेका ढुंगा, गिट्टी बेच्ने कि कार्बन व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र भारत, चीन जस्ता विकसित र प्रदूषक देशका सरकारसँग वार्ता गरी यो पैसा प्राप्त गर्ने ?

इकोलोजिकल व्यालेन्स

इकोलजिकल व्यालेन्सलाई ठूलो महत्व दिन थालिएको छ अहिले । इक्वेडरले प्रकृतिको अधिकारलाई सन् २००८ मा संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेकेा छ । त्यसयता संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै राज्यमा प्रकृतिले संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलिरहेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति वाइडेनले वातावरणीय सम्पत्तिमाथि अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई फेरि पुष्टि गरेका छन् । स्विट्जरल्याण्ड आफ्ना हिमाल जोगाउन नयाँ-नयाँ रणनीति अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले गंगा नदीको प्राकृतिक अधिकार र स्वच्छताको कानूनी वैधता प्राप्त गरेको छ ।

सन् १९९० यता विश्व राजनीतिमा इकोलोजी नयाँ विचारधाराको रूपमा बहसमा आएको छ । जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेष्ट हृयाकेललेे सन् १८६६ मा इकोलोजी शब्द प्रयोगमा ल्याएका थिए । त्यसयता राजनीतिक पाठहरूमा इकोलोजी सबभन्दा कान्छो विचारधारा हुन आएको छ ।

हरित शब्द सन् १९५० देखि प्रयोगमा आएको हो । हाल युरोप लगायत विभिन्न देशमा हरित राजनीतिक दलहरू सरकार चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी विचारधारालाई त्यागेर नेपाल सरकारले मानिसलाई नै केन्द्रीय तत्व हो भनेर मानेको देखिन्छ ।

समाजवादीहरूले प्रकृतिलाई मानिसका लागि स्रोत मात्र भनेर मान्छन्, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद कार्यान्वयन प्रकृतिमाथिको दोहनबाट शुरू गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रकृतिशास्त्री जेम्स लभलकले इकोसिष्टमलाई नाश गर्नु भनेको मध्य उडानमा ३५ हजार फिटमाथि उडिरहेको जहाजको नियन्त्रण पद्धति बिगार्नु सरह भनेका छन् ।

प्रकृति दोहन गरेर गरिने राजनीति जति पुरातन हुन्छ त्यति नै अपराधपूर्ण भन्ने वैज्ञानिकको मत छ । जर्मन इकोलोजिष्ट रुडोल्फ ब्यारोले प्रकृति विनाशमा पूँजीवादलाई दोष दिएका छन् तर नेपालमा पूँजीवादका प्रखर आलोचक समाजवादीहरू प्रकृतिको निर्दयी दोहनमा लागेका छन् ।

कोलम्बियाले इकोसिष्टमिक वस्तुहरूलाई व्यक्ति सरह कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ र यसलाई प्रकृतिको अधिकार भनिएको छ । अमेजन नदीलाई व्यक्तिसरह कानूनी अधिकारले संरक्षण गरेको छ कोलम्बियाले ।

इटालीले हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने विधेयक २४ फेब्रुअरी २०१६ मा पास गरेकेा छ । न्युजिल्याण्डले यहाँका तीन प्रमुख संरक्षण क्षेत्रलाई व्यक्तिले पाउने सरहको कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ । वास्तवमा अमेरिकी प्राध्यापक क्रिष्टोफर स्टोनले सन् १९७२ मा प्रकाशन गरेको निबन्ध ‘के रूखहरू उभिइरहनै पर्दछ ?’ भन्ने पुस्तकले संसारमा एउटा नयाँ हलचल पैदा गरायो । यसले रूख र मानिसको परम्परागत सम्बन्धलाई वैज्ञानिक सम्बन्धमा हेर्ने दृष्टिकोण पैदा गर्‍यो ।

स्वीडेनको प्रमुख चर्चले त्यहाँका विद्यालयहरूमा प्रकृतिको अधिकार पढाउनुपर्ने सिफारिश गरेपछि युरोपमा प्रकृतिको संरक्षणमा नयाँ मान्यता ग्रहण गर्ने चरणमा पुगेको छ ।
पूर्वीय दर्शनको आदिम ग्रन्थ ऋग्वेदले एक रूख हुर्काउनुलाई दश पुत्र जन्म दिनु र पालनपोषण गर्नु सरह धर्म मानेको छ । यहाँ धर्म भन्नाले कर्तव्यको अर्थमा आएको छ । पश्चिमा दर्शनले प्रकृतिलाई व्यक्ति मान्नुभन्दा हजारौं वर्ष अघि हिन्दू विधिशास्त्री वा ऋषिमुनिहरूले चराचर जगतको सबै वस्तुमा प्राण छ र ती सबैमा भगवानको बास रहेको छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेका छन् ।

राम जन्मभूमिका अभियन्ता प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वीय दर्शनका सबै तपस्वीहरू जंगलमा रूखका मुनि बसेका हुन् भन्ने अरूले सुनाइरहनु अवश्य पर्दैन । बुद्धले पनि तपस्याका लागि वृक्षकै आड लिएका थिए ।

प्रकृति रक्षामा राजनीतिक सेलिबि्र्रटीहरू पनि संलग्न हुन थालेका छन् । वेल्सका राजकुमार चाल्र्सले जनता र प्रकृतिको पुनर्मिलनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । बोलिभियाले धर्तीलाई मोदर अर्थ नामकरण गर्दै संरक्षणका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरेको छ । स्वीडेनले इकोसाइड कानून एलायन्स मार्फत इकोसाइडलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मान्नुपर्छ भनेको छ । इकोसाइड भनेको नेपालको हकमा चुरेको अवैध दोहनलाई भन्न सकिन्छ ।

चुरेको धार्मिक महत्व

धेरै प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू चुरे वरिपरि छन् । चुरेले नेपाली सभ्यता र संस्कृति निर्माणमा अहम् योगदान गरेको छ । थारू संस्कृति चुरेका भावरहरूमा विकसित भएको हो । शिव पार्वतीको विवाह भएको भनिएको प्रसिद्ध किराँत तीर्थस्थल मैनाराजा-मैनारानी उदयपुरमा पर्दछ । मकवानपुर, दाङ, विजयपुर, उदयपुर, पाल्पा जस्ता राज्यहरू चुरेमा वा चुरेका वरिपरि स्थापित थिए ।

मुन्धुमको अध्ययन गर्दा पनि किराँत सभ्यता खासगरी राईहरू चुरेको ठीक माथ्लापट्टबिाट पूर्व पश्चिम लागेका थिए भन्ने देखिन्छ । आदिमकालमा नेपालको न हिमाली क्षेत्रमा बसोबास थियो, न त तराईको मैदानी भूभागमा ! मानिसको बसोबास चुरे वरिपरि थियो भन्ने फोसिलहरूको प्राप्तिले प्रमाणित गरेको छ ।

चुरे दोहन हिंसाको कारण बन्न सक्छ

द्वन्द्व वा शान्ति शास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने त्रासले द्वन्द्व र द्वन्द्वले युद्ध गराउँछ । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिहरूले त्रास र आतंक अर्कालाई जित्नका लागि प्रयोग गर्दछन् । नेपाल सरकारले चुरेमा लिने गलत रणनीतिले समुदाय र सरकारबीच द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ ।

चुरेको सन्दर्भमा नेपाली समुदाय त्रासको चरणमा छ । सरकारले त्रासलाई आतंकित गर्न सक्छ त्यसबेला जनताले प्रतिकार गर्दछन् । अनि त्रास हिंसामा विकसित हुन जान्छ । यसो हुनुका पछाडि संभावित कारणहरू हुन्ः -१) चुरेका डाँडा, गल्छी र दुनहरूमा पानीको अभाव शुरू हुन्छ (२) त्यहाँ भएका करोडौं रूखहरू काटिनेछन् (३) तराईमा पानीको भूमिगत स्रोत सुक्ने क्रम तीव्र हुनेछ । किनकि चुरेले नै जमीनमुनिको पानी रिचार्ज गर्ने गर्दछ ।

यसैगरी (४) तराई मरुभूमिकरण हुँदै जानेछ (५) चुरे उत्खननबाट प्राप्त हुने मौदि्रक लाभ काठमाडौं वा अन्य शहरमा बस्ने ठूला ठेकेदार व्यापारी र अवैध निकासीकर्ताहरूलाई मात्र हुनेछ स्थानीय जनताले त्यसबाट कुनै लाभ पाउने छैनन् । प्राकृतिक स्रोत पनि नाश हुने लाभ पनि आफूले नपाउने भएपछि त्यसको विरोध शुरु हुनु स्वाभाविक छ । (६) सरकार व्यापारीहरूलाई र उत्खननमा प्रयोग गरिने मेसिनहरूको सुरक्षामा लाग्नेछ । यसले सरकार र स्थानीय जनताको विवाद आमनेसामने हुन्छ । सरकार निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने जनताको भन्दा वैध कर तिर्ने र अवैध चन्दा दिने व्यापारीहरूको हितमा बढी संवेदनशील हुनेछ ।

अपराध गुणात्मक हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन सक्छ

कुनै पनि अपराध जोडमा भन्दा गुणामा वृद्धि भएको देखिन्छ । मानिलिऊँ कुनै जिल्लाको कुनै एक स्थानमा मात्र खानी खोल्न सरकारको योजना होला । तर त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ अनुमान गर्न सकिन्छ :

एक जिल्लाको एक स्थानमा खानी खनियो र गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकासी हुन थाल्यो भने त्यस जिल्लामा महीनाको अरबौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । यो रकमको निश्चित हिस्साले त्यहाँको प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता किन्न सक्छ । यसबाट प्राप्त अवैध आम्दानीबाट अर्को जिल्लाका व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता नेता, प्रशासन पनि आकषिर्त हुन जान्छन् ।

खासमा गिट्टी, ढुंगाका ठेकेदारहरूले अर्को जिल्लालाई प्रभावित गर्नेछन्, खानी खोल्नमा । वैध रूपमा खानी खोल्ने अनुमति दिइएन भने अवैध तवरले खानी खोलिनेछ । गिट्टी, बालुवा र ढुंगाका अवैध व्यापारीहरू वा ठेकेदारहरूले प्रत्येक जिल्लामा आफ्ना एजेन्ट र कार्यकर्ता तयार पार्नेछन् । वैध रूपमा रोकिएको घोषणा गरेको अवस्थामा अवैध उत्खनन र व्यापार हुनेछ ।

भारतमा चन्दनको काठ तस्कर वीरप्पनको कथा नेपालको चुरे मधेशमा दोहोरिनेछ । वैध व्यापारको लाखौं गुणा अवैध कारोबार हुन थाल्नेछ । यसलाई सरकारले रोक्नै सक्दैन किनकि अवैध व्यापारबाट प्राप्त मुनाफाको ठूलो हिस्सा प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक दल पाल्नमा प्रयोग गरिनेछ ।

यी सबै तत्वहरूको सामूहिक उत्खननले अबको एक दशकमा चुरे पूरै नांगो हुने खतरा रहन्छ । त्यसबेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम, तराई मरुभूमि हुनेछ, चुरेमा आश्रति जनताको जीवनयापन खोसिनेछ अनि केही सय मानिस अरबपति हुनेछन् ।

आजको युगमा प्रकृतिको अधिकारलाई मानवअधिकार सरह मान्यता दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू प्रकृतिको निर्दयी दोहन गर्नेहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कठोर नीति लिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका कारण माओवादी नेताहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आजसम्म पनि प्रश्न उठाइरहेको छ भोलि प्रकृतिमाथि गरिएको निर्मम दोहनमा पनि उठ्न सक्नेछ ।

चुरेका ३६ जिल्लामा वीरप्पनहरू निस्कनेछन्

चोरीबाट अपराध दुनियाँँमा प्रवेश गरेको वीरप्पनले भारतको राज्य र केन्द्र प्रशासन हल्लाएको थियो । उसले १२० भारतीय र २ हजारभन्दा बढी हात्तीहरूको हत्या गर्‍यो । चन्दनको काठ तस्करीमा संलग्न वीरप्पन भारतको बलियो प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र गुप्तचर प्रयोग गर्दा पनि नियन्त्रण गर्न कठिन भएको थियो ।

नेपालको चुरे दोहनले प्रत्येक जिल्लामा गिट्टी, बालुवा तस्करहरू उत्पादन हुनेछन् । यसबाट प्राप्त पैसाले ठूलो संख्यालाई अपराधपूर्ण व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्दछ । गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन र व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको जमात चुरेका ढुंगा, गिट्टीमा मात्र सीमित रहने छैन, यसले हात्ती, गैंडा, बाघ, सालक वा यस्तै अन्य संरक्षित प्रजातिका जंगली जनावर पन्छीहरूको तस्करी पनि सँगै मौलाउने छ । त्यसबेला ‘बोकोहराम’ का कथा युरोपियन लेखकका प्रकाशनहरूमा खोज्नुपर्ने छैन ।

हिमालय डिलेमा

नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र राजनीतिक दलका नेताहरू हिमालयको संरक्षणको कुरा गरिरहेका छन् । हिमालय, हिमालय बाहेकको भूगोल छुट्याएर हेर्न सकिने भूखण्ड होइन । हिमाल जोगाउनु भनेको सगरमाथाको टुप्पो मात्र जोगाउनु भन्ने भान पार्ने गरी सरकार बोलिरहेको छ । सगरमाथा भनेको समग्र पर्यावरणीय सम्पन्नताको महत्वपूर्ण तर एक अवयव हो ।

हिमाली पर्यावरण हिमालमा मात्र आधारित र आश्रति छैन । हिमाल, हिमालभन्दा तलको पहाड, पहाड त्यहाँ मुनिको चुरे र चुरे तराईमा आश्रति छन् । पर्यावरणीय चक्रमा सुधार पनि हिमालमा मात्र ल्याउन सकिंदैन । हिमाल वरिपरिको पर्यावरणीय चक्रमा प्रतिकूल असर पार्ने तत्वहरूलाई निस्तेज गरेर मात्र हिमालको पर्यावरणीय चक्रमा सुधार आउँछ । आजभन्दा ३० वर्षअघि नै हिमालय डिलेमा भन्ने पुस्तकमा नेपालको चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा बगेर बंगालको खाडीमा टापु बन्न थालेको पुष्टि गरिएको छ । यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने भारत पनि नेपालको चुरे र हिमालय संरक्षणमा सकारात्मक हुनै पर्दछ ।

अर्को कारण पनि छ ! बंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेशका मैदानी भूभागहरू नेपालबाट बगेर जाने नदीहरूले हराभरा पारेका हुन् । नेपालको नदी प्रणालीमा ठूलो असर पर्नाले भारतको जमीनमुनिको पानी स्रोत र हराभरा पनि विच्छिन्न हुनेछन् । चुरेको गिट्टी भन्दा भारतीयहरूका लागि पनि प्रकृतिको यथावत् निरन्तरता कैयौं गुणा महत्वपूर्ण छ ।
सरकारको कर्तव्य नागरिकहरूको समृद्धि हो । यसमा दुईमत छैन । तर सरकारले समृद्धिका मानकहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले भनेको समृद्धि खरीद गरिने वस्तु वा सेवा हो या महसूस वा बोध गरिने तत्व ? पूँजीले समृद्धि किन्दैन, मान्छे आफैंले समृद्धि बोध गर्दछन् । आफैं मानक बनाउँछन् समृद्धिको । हिजो र आजको आफ्नोे जीवनचर्यामा आएको परिवर्तन, राज्य वा निजी क्षेत्रबाट किनिएको सेवा-सुविधाको सरल प्राप्ति र गुणस्तरले मानिसको समृद्धि मापन गर्दछन् ।

प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले धर्मशालामा दलाई लामाले स्थापना गरेको सरकार जस्तो शून्यबाट सरकार चलाएका होइनन् । पन्ध्रहजार वर्षदेखिको सांस्कृतिक ज्ञान, पाँच हजार वर्षदेखिको इतिहास, ५०० वर्षदेखिको व्यवस्थित राज्य संयन्त्रको विरासतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् सम्माननीय ओली ।

यो समग्र धर्ती जसलाई हामी राजनीतिक र प्रशासनिक भाषामा नेपाल भन्छौं सरकारको बिर्ता होइन । यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसमा नागरिकको मात्र अधिकार छ । चुनावबाट छानिएका नागरिकका प्रतिनिधिलाई यो राज्य र धर्ती संरक्षण गर्ने अधिकार छ, बिगार्ने होइन ।

उपसंहार

प्रसिद्ध विद्वान आइन्स्टाइनले भनेका छन्, मान्छे आफ्नो काम पनि अर्काले गरोस् भनेर पर्खन्छ । चुरेका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू भइरहेको छ । हाल नागरिकहरू, लेख्नेले लेखिरहेका छन्, बोल्नेले बोलिरहेका छन् भनेर पर्खंदैछन् । तर जब मान्छे पर्खन छाडेर आफ्नो काम आफैं गर्न अघि सर्छ, कि त त्यसबेला सबै भताभुंग भइसकेको हुनेछ या त भताभुंग पार्नेहरू भताभुंग हुनुपर्नेछ । राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासले पनि यो कुरा प्रमाणित गरेको छ । २०६३ मा नेपालीहरू आफ्नो काम आफैं गर्न अघि सरेका थिए, त्यसको प्रतिफल हाम्रासामु प्रष्ट छैन र ?

‘कुनै संस्था, संयन्त्र वा निकाय मान्छेका लागि उपयोगी वा हानकिारक छन् भन्ने छुट्याउन सक्नु नसक्नुुले नै जीवनलाई दुःखी वा खुशी राख्ने काम गर्दछ’ आइन्स्टाइनले नै भनेका हुन् । वर्तमान सरकार र यसले चुरेका सन्दर्भमा लिएको नीतिले मानिसलाई सुखी वा खुशी पार्छ वा पार्दैन नागरिकहरूले ढिलो-छिटो हेर्ने नै छन् ।

(शर्मा राइट अफ नेचर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवद्ध छन् ।)