३१ जेठ, पोखरा । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको नवगठित सरकारले दुई दिनमै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ संक्रमणबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकादेखि संक्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहित आम नागरिकका परिवारलाई पनि नगद राहत उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणमा खटिएर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘कोरोना फ्रन्टिएर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’कोसमेत व्यवस्था गरेको छ । कोभिडका कारण रोजगार गुमाएका, परदेशबाट फर्किएका वा जान नपाएकाको पहिचान गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही बुँदा थपिएपनि अधिकांश चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई सरकारले दोहोर्याएको छ । जसमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको कोभिड प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई ल्याएको निब्र्याजी जीवन कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा एक मात्र कोभिड अस्पताल ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल’लाई संघ सरकारसँग सहकार्य गरी सबै प्रकारको रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइने बताउँदै प्रदेश प्रमुख पौडेलले भनिन्, ‘जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गर्दै लगिनेछ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल र लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने बताइन् । ‘पोखरामा एक ट्रमा सेन्टरको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।
यौन हिंसामा परेकालाई नि:शुल्क शिक्षा
गण्डकी प्रदेश सरकारले यौन हिंसामा परेकालाई निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । लैंगिक हिंसामा परेका तथा विपद्मा परेका घाइते र बिरामी व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
‘बलात्कार वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीहरुलाई उनीहरुको क्षमता र चाहना अनुसारको व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ,’ प्रदेश प्रमुख पौडेलले भनिन्, ‘प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।’
काठ उद्योग चलाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
गण्डकी प्रदेश सरकारले काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरजन्य उद्योगको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा १/१ वटा पैदावरसँग सम्बन्धित मझौला उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गरिने प्रदेश प्रमुखले जानकारी दिइन् ।
साथै, राष्ट्रिय वन, निजी वन तथा खाली जग्गामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औषधिजन्य जडिबुटी खेती विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने
प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नदीजन्य स्रोतको उत्खननलाई वातावरण मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ,’ पौडेलले भनिन् ।
साथै, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँगको समन्वय र सहकार्यमा नवलपुरको चुरे भावर लगायत अन्य भौगोलिक दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत र दिगो व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
