जून १५ का दिनलाई ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार विरुद्धको विश्व चेतना दिवसका रुपमा मनाइन्छ । यस्तो दुर्व्यवहारलाई अन्त्य गर्न आमा-बुबाहरुको पक्षमा १० वटा कुराको वकालत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
१.सम्पत्तिमा आफूखुसी
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने अधिकांश पारिवारिक दुर्व्यवहारमा सम्पत्ति नै प्रमुख कारक तत्व मानिएको छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्पत्तिको कारणबाट हुने दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित गराउन वर्तमान कानूनमा आधारभूतरुपमै संशोधन गर्नुपर्छ ।
जसअनुसार, ज्येष्ठ नागरिकले आर्जेको सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । जुन, इच्छापत्र ज्येष्ठ नागरिकले चाहेका बखत सहजै रद्ध हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यस्तो इच्छापत्रका २ वटा विकल्प हुनेछन् । पहिलो विकल्प अनुसार, यस्तो इच्छापत्र आफ्नो सन्ततीलाई प्रदान गरिनेछ । दोस्रो विकल्प अनुसार आफ्नो सम्पत्ति सरकारले कानून निर्माण गरी खडा गरेको आधिकारिक ट्रष्टको नाममा जारी गरिनेछ ।
यसको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार हालका ज्येष्ठ नागरिकले हासिल गरेको पैत्रिक सम्पत्ति वा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजहरु जीवित छउन्जेल अंश नलाग्ने प्रष्ट कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।
हाल, आफूसँग कुनै सम्पत्ति नभएकाले सन्तानको आयआर्जनमा बाच्न बाध्य ज्येष्ठ नागरिक मात्रै पारिवारिक दुर्व्यवहारमा परिरहेका छैनन् कि आफूसँग बाचुन्जेल खान-लगाउन पुग्ने सम्पत्ति भएका ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि पारिवारिक दुर्व्यवहारमा परिरहेका छन् । यो भन्दा विडम्बनाको विषय केही हुन सक्तैन ।
अधिकांश पश्चिमी मुलुकमा छोरा-छोरीको निश्चित उमेर पुगेपछि ती आफ्नै खुटृामा उभिन्छन् र आमा बुबाको सम्पत्तिमा दावी नगर्ने गरी घर छोड्छन् । आफ्ना आमा-बुबा उमेरले अशक्त हुँदै जाँदा आफू छोरा वा छोरी हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्छन् । तर, सम्पत्ति वा अंशको माग गर्दैनन् । ती विकशित कहलिएका छन् ।
दोस्रो विकल्प अनुसार, ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका लागि आफ्नो सम्पत्ति सरकारले कानून निर्माण गरी तोकेको आधिकारिक ट्रष्टमा हस्तान्तरण गरी बाचुन्जेल सेवा सुविधा पाउन सक्नेछन् । यसरी ट्रष्टमा दिइएको सम्पत्ति पनि ज्येष्ठ नागरिकले चाहेका बखत रद्ध गरी आफूखुसी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसरी आफूसँग सम्पत्ति भएका ज्येष्ठ नागरिकले बाचुन्जेल सो सम्पत्ति आफ्नो इच्छा अनुसार सन्तानलाई दिने वा ट्रष्टलाई दिने र चाहेका बखत जारी गरेको लिखत खारेज गर्न सक्ने प्रबन्ध भएपछि ९० प्रतिशत दुर्व्यवहार स्वतः निष्कृय हुनेछ ।
२. सन्तानबाट पालनपोषण
आफूसँग सम्पत्ति नहुने ज्येष्ठ नागरिकको हकमा २ वटा विकल्पका कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्छ । पहिलो विकल्प अनुसार, विपन्न आमा बुबाले आर्जन गर्ने छोरा छोरीको आर्थिक हैसियत अनुसार मानाचामल भराउने कानून ल्याउन जरुरी भएको छ । हाल संसदमा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधनमा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सन्तानको मासिक आर्जनको १० प्रतिशतसम्म दावी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।
वर्तमान कानूनमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमद अनुसार पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । यस्को प्रचलनका लागि कानूनको व्याख्या हुन जरुरी भएको हो ।
प्रत्येक आमा बाबुले आफ्ना सन्तानलाई जन्माउछन्, हुर्काउछ, खाई नखाई पढाउँछन्, लेखाउँछन्, आय आर्जन गर्न सक्ने गरी सक्षम तुल्याउँछन् । यसरी उनीहरुले आफू आर्जन गर्न सक्ने उमेरमा आर्जन गरेको रकम बैकमा नराखी सन्तानको उन्नति, प्रगतिका लागि केटाकेटीमाथि लगानी गर्छन् । यस्तो लगानीको प्रतिफल आफू आर्थिकरुपमा कमजोर हुँदाका बखत माग गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल नै हुनेछ ।
३. राज्यको विशेष संरक्षण
दोस्रो विकल्प अनुसार, सन्तान नभएका र भएपनि आर्थिक हैसियत नभएका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यबस्था छ । जस अनुसार, ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको हक अनुसार हाल ७० वर्ष पूरा गरेका नागरिकले मासिक रु ३ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइ आएका छन् । आगामी आ.व. २०७८/०७९ देखि यो भत्ता मासिक रु.४ हजार हुनेछ । यस्मा ६० वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहलाई भत्ताबाट वंचित गरिएको छ । जो, स्वयंमा सम्बैधानिक र कानूनी व्यबस्था विपरित छ । किनकी, कानूनले ६० वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक ठहर गरेको छ ।
संविधान प्रदत्त विशेष संरक्षणको हकको प्रचलनका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । यस कानूनमा ‘असहाय ज्येष्ठ नागरिक’ र ‘अशक्त ज्येष्ठ नागरिक’ को परिभाषा रहेको छ ।
जसअनुसार ‘असहाय ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले (१) जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयश्रोत वा सम्पत्ति नभएको, (२) पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, (३) परिवारको सदस्य भएपनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको भनिएको छ ।
यसैगरी, ‘अशक्त ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सम्झनु पर्छ भनिएकोछ । यिनलाई राज्यले अनिबार्य रुममा आवासिय सेवा दिनुपर्छ । यी वाहेकका ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले जीवनयापन गर्न पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु पर्छ । जस्को चर्चा अर्को बूदामा छ ।
४. भत्ता बढाउने
२०५१ सालबाट रु सयबाट आरम्भ भएको मासिक भत्ता आ.व. ०७८/०७९ देखि रु. ४ हजार पुगेको छ । विश्वव्यापी प्रचलनलाई हेर्दा, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ईटालीमा १६ प्रतिशत, फ्रान्समा १४ प्रतिशत तथा भारतमा ४ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षामा छुट्याईन्छ । नेपालमा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन भएको अबस्था छ ।
भत्ता वितरणमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । जस अनुसार (१) ७० देखि ७९ वर्षका लाई मासिक रु ५ हजार भत्ता दिने । (करिब १० लाख) (२) ८० देखि ८९ वर्षका लाई मासिक रु १० हजार दिने । (करिब १,८१,३१४ जना) (३) ९० देखि ९९ वर्षका लागि मसिक रु २५ हजार दिने । (करिब २६,७२९ जना) (४) १०० वर्ष सो माथिका लाई मासिक रु ५० हजार दिने । (करिब ३,५६६ जना) । यसबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन ।
भत्ता वितरणमा बैकिंग सेवा नपुगेको स्थानमा नगद नै बितरण गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । बैकिंग सेवा टाढा भएको दूर दराजका क्षेत्रहरूमा भेण्डिंग मेशिन मार्फत रकम वितरण गर्न सकिन्छ ।
बृद्धाश्रममा रहेकाहरु मध्ये जस्को नागरिकता छैन, उनीहरुलाई वृद्धाश्रमको सिफारिसमा मासिक भत्ता दिनुपर्छ । यसैगरी, सत्तरी वर्ष माथिका व्यक्ति, जस्को नागरिकता छैन, उनीहरुलाई गाउपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिशमा मासिक भत्ता दिनु पर्छ ।
यसरी मासिक भत्ता वितरण गर्दा ऐनको परिभाषा अनुसारको शर्त पूरा गरेको आधारमा ‘असहाय ज्येष्ठ नागरिक’ र ‘अशक्त ज्येष्ठ नागरिक’ को पहिचान गरी (परिचयपत्र वितरण गरी) उनीहरुलाई मासिक भत्ता दोव्वर दिनु पर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गरेको मासिक भत्ता निजले आफुखुसी गर्न पाउने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि वर्षभरिमा निजले छनौंट गरेको एउटा पर्वमा एक महिनाको भत्ता बराबर पर्व खर्च दिनुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ताको बैक खाता अलग्गै हुनेछ । यस्मा अर्को थप रकम जम्मा गर्न पाइने छैन र यस्तो रकम बैकमा जम्मा भएकै दिनबाट बैकले एक वर्षको मुद्दति खाता वरावरको व्याज दिन आरम्भ गर्नेछ ।
यस्तो भत्ता पाउने उमेर साविकमा ७५ वर्षबाट ७० वर्षमा झारिएको थियो । अब यो उमेर ६५ वर्षमा झार्नुपर्छ ।
५. अधिकारमा आधारित भत्ता
ज्येष्ठ नागरिकले जीवन धान्न सकिने बराबरको मासिक भत्ता पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो ।
हाल सरकारले सबैभन्दा तल्लो तहको अदक्ष कामदार, मजदुरको लागि मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिक रु १५ हजार निर्धारण गरेको छ । सरकारी निकायको संयन्त्रमा दैनिक न्यूनतम् ज्याला दररेट तोक्ने प्रचलन अद्यापि छ । यसमा औसत न्यूनतम् दैनिक करिब एक हजार ज्याला दर तोकिएको बुझिएको छ । यस हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकले मासिक रु ३० हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत पाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यबस्था छ । यस मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २२ मा निर्बाह भत्ताको व्यबस्था गरिएको छ । यस्मा सरकारले वर्षको कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी उपलव्ध गराउने प्रत्याभूति गरिएको छ ।
यदि प्रत्याभूति गरिएको रोजगारी दिन नसकिएमा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ता वापत दिने भनिएको छ । यो रकम मासिक रु १५ हजार हुन आउछ । यस हिसावले ज्येष्ठ नागरिकले पनि मासिक रु १५ हजार भत्ता पाउनु पर्ने प्रष्ट हुन्छ ।
६. सामाजिक चेतनाको विकास
ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ । यस्को व्यापक उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि पर्चा, पम्पप्लेट, होडिङ्गबोर्ड, वालपेन्टिङ्गको प्रवन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी नाटक, कविता, कथा प्रतियोगिता गराउनु पर्छ ।
स्कूलको प्राथमिकस्तरदेखि कलेजको उच्च शिक्षा अध्ययनसम्मको पाठ्यसामाग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, हेरचाह र दायित्ववोध हुने प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ ।
साथै, सबै वडामा ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी स्याहार गर्ने भनी परिवारका सदस्यहरुलाई अनिवार्य र नियमित रुपमा तालीम दिनुपर्छ । चाडपर्वमा सबै जात, समुदाय, वर्गले ज्येष्ठ नागरिकको अनिबार्य आर्शिवाद लिने परम्परालाई उच्च महत्व दिनुपर्छ ।
तीनै तहका सरकार र सबै संघ संस्थाले सबै प्रकारका कार्यक्रमहरुको उद्घाटन, समापन, पुरस्कार बितरण, पुस्तक विमोचन लगायतका कार्यक्रम ज्येष्ठबाट गराउनु पर्छ । यस्ता कार्यक्रममा मन्त्री, सचिव लगायतका पदाधिकारी प्रमुख अतिथि हुनु भनेको कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट का रुपमा बुझिइनु पर्छ ।
नेताको नाममा मात्रै होईन, समाजमा योगदान पुर्याएका ज्येष्ठ नागरिकको नाममा पनि सडक, पार्क लगायतको नामाकरण गर्नुपर्छ । जन्म दिबस, न्वारन, पास्नी, बिबाह, ब्रतबन्ध लगायतमा फजूल खर्च गर्नुको सट्टा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा काम गर्न, कोषमा रकम जम्मा गर्न आम नागरिकमा राष्ट्रियस्तरमा आव्हान गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्न कुन जिल्ला, कुन शहर, कुन गाउ, कुन टोल उत्कृष्ट छ भनी पहिचान गर्ने परांपराको थालनी गर्नुपर्छ । समाजमा, सामाजिक काममा सार्वजनिक पदाधारीको सट्टा उमेर पाका मानिसलाई क्रमशः आशन ग्रहण गराउने, सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकका असल अभ्यासको खोजी गरी हामी सुहाउदोढंगले अनुशरण गर्ने ।
७. क्षमताको उपयोग
तीनै तहका सरकारले परामर्शदाता, सल्लाहकार, स्वयंसेवक, संचालक सदस्य लगायतका पदमा नियुक्ति गर्दा सर्बप्रथम योग्य ज्येष्ठ नागरिकलाई अग्राधिकार दिने नीति लिनुपर्छ । स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । यस केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकको प्रोफाइल तयार गरी उनीहरुको क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।
कुनै ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने भए रु २५ लाख सम्मको सरल व्याज दरको ऋण दिने गरी ज्येष्ठ नागरिक ‘च्यालेन्ज फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ । यस्तो कोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई बीउ पुँजी दिने र प्राइम लोकेशनमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ । यस्मा एयरपोर्ट, सिंहदरबार, प्रदेश मन्त्रालय परिसर, पालिकाका कार्यालय लगायत मानिसहरु भेला हुने चोकहरु हुन सक्छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकले व्यबसाय गर्न सक्ने गरी बैकले श्रृण दिनुपर्छ । वीमा कम्पनीहरुले ज्येष्ठ नागरिक र व्यबसायको बीमा गरिदिनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू विभिन्न ज्ञान, सीप र अनुभवयुक्त रहने हुँदा, कुन ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमता के कति छ त्यसको निर्याैल सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैससबाट उचित मौका दिनुपर्छ ।
यसैगरी, प्रशासनिक काम, ‘हेल्पडेक्स’ संचालन, स्कुलमा शिक्षक, तथ्यांकको व्यबस्थापन, सालबसाली फाईल अभिलेख, समीक्षालय व्यबस्थापन, पुस्तकालय संचालन, ‘थिंकट्यांक’ लगायतको भूमिकामा ज्येष्ठ नागरिकलाई मौका दिनु पर्छ ।
८. नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा
सबै ५० बेड माथिका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी र उपकरण सहितको ‘जेरियाट्रिक’ वार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल, ‘अल्जाइमर’ मा रु १ लाख उपलव्ध गराउने गरी ९ वटा अस्पताललाई यो अधिकार तोकिएको छ । यस्तो अधिकार सबै ५० बेडमाथिका अस्पतालमा बिस्तार गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, हाल अल्जाइमर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोगीलाई सरकारले विशेष उपचार गर्ने व्यवस्था अनुसार रु १ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिने गरेकोमा यो रकम क्रमशः रु ५ लाख र रु १० लाखमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, हाल ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको रु १ लाखको बीमा रकम पनि क्रमशः रु ५ लाख र रु १० लाखमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम नि:शुल्क वितरणको साथमा वर्षमा एक पटक निमोनिया फ्लु भ्याक्सिन लगाउने प्रवन्ध निःशुल्क मिलाइदिनुपर्छ । यसलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता रकम बुझ्ने समयसम्म मिलाएर लैजानु पर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई तीनै तहका सरकारले सबै उपचारमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, निजी अस्पतालमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यबस्था गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा हुनुपर्छ र कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटमा एयर एम्बुलेन्स सेवा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने प्रायजसो, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, दम, मुटु रोग विरुद्ध सेवन गर्ने औषधीहरूलाई जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाई केही निश्चित प्रतिशत छुट दिने प्रवन्ध मिलाइनु पर्दछ ।
९. सुविधासम्पन्न दिवासेवा केन्द्र
आम ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदान प्रदान, मनोरन्जन लगायतका लागि ज्येष्ठ नागरिक अत्याधुनिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योग तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका/पार्कको स्थापना गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकीकृत आरोग्य आश्रम खोल्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक चौतारो संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्रोत केन्द्र, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, रेष्टूरा खोल्ने अवधारणामा जानुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिककै लागि विशेष आवासका लागि अपार्टमेण्टको प्रणालीमा जानुपर्छ । सुपरमार्केटमा ज्येष्ठ नागरिकको खण्ड छुट्याउनु पर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक मध्येबाट अनुकरणीय काम गर्नेलाई बर्सेनि पुरस्कृत गर्नुपर्छ । अन्तरपुस्ता ज्ञान र सीप हस्तान्तरणका लागि इच्छुक र योग्य ज्येष्ठ नागरिकलाई स्कूल र क्याम्पसमा कक्षा लिने व्यबस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव प्रकाशित र प्रशारित गर्न आम संचार माध्यमलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । कुनै ज्येष्ठ नागरिकले पिएचडी वा एमफिल गर्छु भनेमा छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । कुनै जेष्ठ नागरिकले लेखेको पुस्तक मूल्यांकन समितिले उपयोगी ठहर गरे साझा प्रकाशन वा एकेडेमीले प्रकाशन गरिदिनुपर्छ ।
यसरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि निर्माण गरिने सबै संरचनामा युवा, केटाकेटी लगायत भ्रमणमा आउने आकर्षक थलो भएपछि स्वतः ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्ने परांपरा बृद्धि हुनेछ ।
१०. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १७ मा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष खडा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिई आएको भत्ता वार्षिक बजेटबाट प्रदान गरिएको छ । यदि कुनै दिन सरकारको राजश्व घटी असुली भएमा चाहेर पनि भत्ता भुक्तानी गर्न नसकिने हुन सक्छ । यस्तो ‘अन फण्डेड’ भत्तालाई ‘फण्डेड’मा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । यसका बिभिन्न विकल्पहरु हुन सक्छन् ।
विकल्प १ : नेपालमा रहेका बैकहरुमा खेलिएका बैक खातामा रहेको रकम लामो समयदेखि कसैले पनि दावी गरेको छैन भने यस्तो रकम ज्येष्ठ नागरिक विशेष कोषमा सारिदिनु पर्छ । यस्तो प्रवन्ध भारतमा गरिएको छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघबाट यस्को पहल भैरहेको छ । महासंघले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नरसँग बैठक गरी पत्राचार गरेको छ । यस्तो रकम अरबौ रहेको अनुमान छ ।
विकल्प २ : सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लगाउने र यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्ने हो भने कोषमा बर्सेनि ५/७ अर्व रकम जम्मा हुनेछ । हुनतः हाल यसै शीर्षकको कर असुली भैरहेको छ, जो यहां प्रस्तावित गरिएको भन्दा भिन्न किसिमले उपयोग भैरहेको छ ।
विकल्प ३ : कुनैपनि ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो शेषपछि मेरो सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिक विशेष कोषमा जाने गरी इच्छापत्र जारी गर्ने कानूनी व्यवस्था गनुपर्छ । यसबाट पनि केही वर्षमै कोषमा ठूलो धनराशी जम्मा हुनेछ ।
यसरी माथि वर्णन गरिएका क्षेत्रमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । आखिर सबै जना एक दिन ज्येष्ठ नागरिक हुनै पर्छ । जे रोप्यो, सोहि फल्छ र त्यस्को उपयोग गर्न पाइने हुन्छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा सबैले समयमै लगानी गर्दा पाको उमेरको जीवन दुर्व्यवहारमुक्त, सम्मानजनक र सुखी खुसीपूर्ण हुने कुरा व्यक्त गर्दै यस आलेखको विट मार्ने अनुमति चाहन्छु ।
(बास्कोटा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रिय सुचना आयोगका पूर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । )
