Comments Add Comment

‘खोप कूटनीतिमा सरकार पूर्ण रूपमा विफल भयो’

२ असार, काठमाडौं । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले सरकारको खोप कूटनीति विफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जतिबेला नेपालले खोपका लागि जतिबेला कूटनीतिक कौशल देखाउनुपर्थ्यो, देखाएन । जतिबेला नेपालले खोपका लागि कूटनीतिक पहल थाल्यो, परिणाम आएन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई चिठी लेखेर खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपनि चिसो प्रक्रिया आएको छ ।

पूर्वराजदूत कर्णका अनुसार खोप कूटनीति विफल हुनुको कारण नेपालले गुमाएको विश्वसनीयता हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिन र सुनिन थालेको बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको भन्दै भन्छन्, ‘सुनिने र देखिने त्यतिबेला हो, जतिबेला तपाईंलाई अप्ठेरो पर्छ । यसको मतलब हामी अप्ठेरोमा परेको समयमा ती मुलुक हामीसँग देखिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट भारतलाई गाली गरेको, अमेरिकासँग एमसीसीबारे पाँच वर्षदेखि जोरी खोजिरहेको र विभिन्न कारणले बेलायतको विश्वास पनि गुमाएको भन्दै उनले भने, ‘ओलीले विदेश नीतिलाई आफ्नो सत्ता बचाउने खेलमा प्रयोग गर्दा हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्धहरूमा ठूलो समस्या उत्पन्न भयो । यिनै कारणले गर्दा नेपालले समयमा खोप ल्याउन सकेन ।’

प्रस्तुत छ खोप कूटनीतिबारे पूर्वराजदूत कर्णको विचार उनकै शब्दमा :

कोरोनाको समस्या देखिएपछि पनि सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएन । डेढ वर्ष हुन लाग्यो, त्यो बेलादेखि सरकारले गम्भीर रूपमा तयारी गरेको देखिएन । यसो हुनुमा केही कारण रहेका छन् ।

पहिलो नेपालको राजनीति । प्रधानमन्त्रीको दलमा देखिएको समस्याका कारण उहाँसँग देशको समस्यालाई ध्यान दिने कुनै समय नै भएन । अहिलेसम्म पनि त्यही अवस्था छ । सबैभन्दा अनौठो त के देखियो भने स्वास्थ्य सामग्री, भ्याक्सिन लगायत विषयमा कहिल्यै पनि संसदमा बहस र छलफल नै भएन ।

भ्याक्सिन खरीदका लागि हाम्रो नेतृत्वले दूरदृष्टि लिएन । सेप्टेम्बर महीनासम्म त भ्याक्सिन लगाउनैपर्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको थियो । हामीले कूटनीतिक नोट पठायौं तर प्रतिफल आएन ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यस विषयमा कुनै छलफल भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । त्यसैगरी न कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटीमा यी विषयले प्राथमिकता पाए ।  राज्यले यति ठूलो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कुनै रणनीतिक पेपर नै बनाउन सकेन ।

यति मात्र होइन, यसमा जोडिएका अन्य धेरै मन्त्रालयको निरीहता प्रष्टसँग देखियो । गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भ्रष्टाचार भएका विषय बाहिर आए । बिचौलिया, राजनीतिक दलका आफन्तहरू यो लुट्ने बेला हो, धेरै कमाउने बेला भयो भनेर लागे । हामीले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको देख्यौं । कमिसन नआई सामान नकिन्ने र जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने काम भयो ।

खासगरी सत्तारुढ दल एकदमै गैरजिम्मेवार देखियो । जहाँसम्म भ्याक्सिनको कुरा छ, गत वर्ष सेप्टेम्बर र अक्टोबर महीनामा नै खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल भएको हो । नोभेम्बरमा बेलायतले आफ्ना जनतालाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति नै दिएको थियो । तर नेपाल सरकार भने तात्दै तातेन ।

प्रत्येक संकटलाई यहाँ राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले मनग्य आम्दानी गर्ने स्रोतको रूपमा बुझेका छन् । समस्यालाई संकटमा परिणत गरेर त्यहाँबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति छ । अर्को कुरा समग्र भ्याक्सिनको राजनीति हेर्दा गरीब मुलुकका लागि भ्याक्सिन खरीद आफैंमा ठूलो समस्या पनि हो ।

गत वर्ष ठूला मुलुकले जतिबेला पैसा तिरेर धमाधम बुकिङ गर्दैथिए, त्यतिबेला हाम्रो क्षमता नै थिएन । हाम्रो मुलुकको लागि त्यो कुनै क्षमताको विषय पनि रहेन । यस्तो बेला हामी हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूको भर पर्छौं र केही हाम्रो आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्छौं ।

तर यति मात्र होइन, भ्याक्सिन खरीदका लागि हाम्रो नेतृत्वले दूरदृष्टि लिएन । सेप्टेम्बर महीनासम्म त भ्याक्सिन लगाउनैपर्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको थियो । हामीले कूटनीतिक नोट पठायौं तर प्रतिफल आएन । राज्यले कूटनीतिक रूपमा कुशल पहल गरेको देख्दै देखिंदैन ।

सबैभन्दा पहिला सेरम इन्ष्टिच्युटसँग २० लाख किन्ने सम्झौता भयो । अहिले हामीले एकैपटक ७० लाख किन नकिनेको ? त्यही बेला एक करोड किनेको भए कम्तीमा ५० लाख आउने थियो । त्यतिबेला एक करोडको सम्झौता गर्नका लागि हामीसँग पैसा थियो । विश्व बैंक, युकेएड लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले खोप खरीदका लागि सहयोग गरेका थिए ।

त्यतिबेला हामीसँग पैसा पनि थियो किनभने विकास खर्च भएको थिएन । हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली गएको समयमा उनी खोप खरीदका लागि कुराकानी गर्न सीधै पुणे किन गएनन् ? उनी गएर सेरमका प्रतिनिधिलाई भेटेर हामीलाई यति दिनुस् भन्न सक्थे । हाम्रो मन्त्री र राजदूत चेक बोकेर जानुपर्दथ्यो, त्यसले केही पनि बिग्रने थिएन ।

तर परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायले पहल नै गरेनन् । तर भ्रष्टाचारले सबै बिगार्‍यो । जानीजानी एजेन्ट खडा र समस्या सिर्जना गर्ने काम भयो । कमिसनको नाउँमा भारतबाट खोप ल्याउन ढिलाइ गर्दा पनि ती व्यक्तिलाई कसैले कार्बाही गरेको छैन ।

सरकार, राजनीतिक दलका नेता र प्रशासनिक मानिसहरूलाई आम जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि कमिसन प्यारो छ । खोपको अभावमा यत्रो मान्छे मरिरहेका छन् तर कसैलाई पनि यसको मतलब छैन । ध्यान खोपमा होइन, कमिसनमा देखियो ।

भ्याक्सिन ल्याउने भनेर पटक–पटक भनियो तर त्यसको ‘फलोअप’ भएन । किनभने भ्रष्टाचारको कारणले भएन । हामीले चार डलरमा २० लाख किनेका छौं, पछि ६ डलरमा ल्याउने प्रयास भयो । ५० लाखमा पचास प्रतिशत कमिशन खान खोज्ने भनेको कति बढी खान खोजेको हो देखियो । त्यही कमिशन खान खोज्नेहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर माइन्यूटिङ गरियो ।

खोप खरीदमा नेपालले एउटा कुरा के नबुझेको हो भने चिठी लेख्ने विषयलाई रणनीतिक बनाएर हुँदैन । राष्ट्रपतिले किन लेखेको चिठी ? उनले भारत र चीनलाई किन चिठी लेखेको ? भारतीय राष्ट्रपतिको खोपसँग के सम्बन्ध छ ? बेलायतकी महारानीको खोपसँग के सम्बन्ध छ ?

खोप खरीदमा नेपालले एउटा कुरा के नबुझेको हो भने चिठी लेख्ने विषयलाई रणनीतिक बनाएर हुँदैन । राष्ट्रपतिले किन लेखेको चिठी ? उनले भारत र चीनलाई किन चिठी लेखेको ? भारतीय राष्ट्रपतिको खोपसँग के सम्बन्ध छ ? बेलायतकी महारानीको खोपसँग के सम्बन्ध छ ?

फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई खोपका लागि पत्र लेख्न कसले अधिकार दियो ? जसले जे गरे पनि हुन्छ ? राष्ट्रपतिले नै लेख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको के काम, परराष्ट्र मन्त्रालयको के काम ? ती देशमा रहेका राजदूतहरूको के काम ? यस्तो हो भने त पर्सा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतको कुनै जिल्ला प्रमुखलाई खोप चाहियो भनेर चिठी लेखे भइहाल्यो !

पत्रकै कुरा गर्ने हो भने ती पत्रहरू हामीले गत वर्षको डिसेम्बर महीनामा नै किन लेखेनौं । दुनियाँमा हाहाकार मच्चिनु भन्दा पहिला नै पहल गर्नुपर्ने, हाहाकार मच्चिएपछि हामीलाई खोप दिंदैनन् ।

साथै, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता के भएको ? ओलीले धेरैपटक हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिन र सुनिन लागेको बताएका थिए । तर त्यो न कुनै सुनियो, न देखियो । सुनिने र देखिने त्यतिबेला हो जतिबेला तपाईंलाई अप्ठेरो पर्छ । यसको मतलब हामी अप्ठेरोमा परेको समयमा ती मुलुक हामीसँग देखिनुपर्छ । हामीलाई अप्ठेरो पर्दा देखिने मुलुक भनेका भारत, चीन, अमेरिका र बेलायत हुन् ।

प्रश्न के हो भने गत वर्ष यही समयमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसद मार्फत भारतलाई गाली गरिरहेका थिए । उनले भारतको सिम्बल र झण्डालाई गाली गरिरहेका थिए । अमेरिकासँग हामी पाँच वर्षदेखि जोरी खोजिरहेका छौं । एमसीसी अमेरिकाले हामीलाई प्रदान गर्ने अनुदान हो तर यसलाई हामीले राजनीतिको विषय बनायौं । हामीले अमेरिकासँगको विश्वसनीयता गुमाउने काम गर्‍यौं ।

बेलायतसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो हो तर विभिन्न समयमा हामीले गरेको व्यवहारका कारण हामीले बेलायतको विश्वास गुमाएका छौं । बेलायतले अहिले पनि केही खोप दिन सक्थ्यो । तर हामी आफैंले हाम्रो सम्बन्ध कति राम्रो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अप्ठेरो परेको समयमा हामीले बेलायतलाई धेरै गुन लगाएका छौं । अहिले पनि हाम्रा युवाहरू त्यहाँको सेनामा रहेका छन् । तर बेलायतले हामीलाई अहिले दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं, अर्काे व्यवस्था गर्नुस् भनेको छ ।

अमेरिकामा त्यत्रो अभियान चलिरहेको छ, अमेरिकाले दिने भनेको छ तर कहिले दिने टुंगो छैन । एशियाली मुलुकहरूलाई ७० लाख दिने भनिएको छ, नेपाललाई कति आउँछ । जी–७ मुलुकले गरीब मुलुकलाई दिने भनेका छन् तर त्यो २०२२ मा मात्र आउँछ । हामीलाई तत्काल आवश्यक छ ।

चीनको कुरा गरांै, हामीले चीनसँग खरीद गर्न खोजिरहेका छौं, उसले अरू मुलुकलाई बेचिरहेको छ तर नेपाललाई दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ कसरी भन्न सकिन्छ ? भारतले पनि हामीलाई चाहिएको खोप दिएन ।

जनवरी महीनामा हामीले जति पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो समयमा नै गर्न सकेनौं । त्यसैले खोप कूटनीतिमा यो सरकार पूर्ण रूपमा विफल भयो । प्रधानमन्त्रीले सबै देशसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहेका थिए तर सम्बन्ध राम्रो भएन ।

भारत, चीन र अमेरिकामा हाई प्रोफाइल राजदूत छन्, उनीहरूले पनि खोप ल्याउन पहल र कूटनीति, चातुर्य कतै गरेको पनि देखिएन । बरु नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने प्रयास भए । ओलीले विदेश नीतिलाई आफ्नो सत्ता बचाउने खेलमा प्रयोग गर्दा हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्धहरूमा ठूलो समस्या उत्पन्न भयो । यिनै कारणले गर्दा नेपालले समयमा खोप ल्याउन सकेन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment