Comments Add Comment

सुदूरपश्चिमको बजेटमा अर्थशास्त्रीको टिप्पणी : संघीय बजेटकै कपीपेस्ट जस्तो

२ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाखको बजेट परम्परागत शैलीकै भएको यहाँका अर्थशास्त्रीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले बजेट साना–साना योजनामा छरिएकाले उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने खालको रहेको धारणा राखेका छन् । त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने खालको योजना पनि बजेटमा नराखिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

पुरानो रोग यथावत’

प्रा. शिवहरि मुडभरी

प्रबन्धक, नाष्ट कलेज कैलाली

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट निर्माणको सकेजतिको प्रयास गरेको देखियो । तैपनि मन्त्रीको जुन स्वाभाव छ, बजेटमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेको देखिएन । छोटो समयमा तयार गरिएका कारण पनि हुनसक्छ ।

यो वर्षको बजेटमा पनि पुरानो रोग हटेको मैले देखिन । युवाको जवानी सरकारको लगानी जस्ता नारा राखेर केही आकर्षक कार्यक्रम दिन खोजिएको छ । बजेट ल्याउँदा सबै कुरा गर्छु भन्ने तर कसरी गर्ने ? कहिले गर्ने ? कुन माध्यमबाट गर्ने ? कार्यान्वयनबारे नबोल्ने कमजोरी यो बजेटमा पनि छ ।

सांसद विकास कोषका नाममा प्रत्येक वर्ष सरकारले झण्डै एक अर्ब (९६ करोड) वितरण गर्छ । यो रकमलाई एउटा ठोस काममा लगानी गरिने भए त्यसको उपलब्धि पनि देखिन्थ्यो । चरालाई कनिका छरेजस्तो स–साना योजना वितरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य बजेटले गर्न सकेन । संघीय बजेटमा यसपालि सांसद विकास कोष हटेकोमा खुशी लाग्यो, यहाँ पनि त्यो लगानीमा एउटा उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो ।

सांसद विकास कोषबाट एक वर्षमा एउटा उद्योग खोलेमा त्यसबाट अर्थ व्यवस्थाका चौतर्फी बाटा खुल्छन् । रोजगारीका अवसर, नयाँ बजार सिर्जना हुन्छ । औद्योगिक गतिविधि हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।

कृषिको विकास गर्ने भनिए पनि मन्त्रीज्यू परम्परागतभन्दा अलिकति पनि अगाडि बढ्न सक्नुभएन । सुदूरपश्चिममा कृषिसँग सम्बद्ध अन्य निकाय र इकाईको जबसम्म स्थापना गरिन्न कृषि विकास हुँदैन । उदाहरणका लागि व्यापक रुपमा आलु उत्पादन गर्ने हो भने तरकारी खाएर मात्र भएन ।

त्यो आलु औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुनुपर्‍यो । त्यस्ता खालका उद्योग स्थापनाको कुरै आएन बजेटमा । उद्योग खोल्ने मानिसलाई विशेष राहतका कुरा पनि आउनुपथ्र्यो त्यो आएन ।

सबभन्दा घत लागेको कुरा के हो भने चार वर्षअघि प्रदेश सरकारको जे स्रोत थियो, त्यही अहिले पनि छ । आश्रित बजेट छ । सरकारले आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत पहिल्याउनुपथ्र्यो तर त्यो अहिलेको बजेटले गरेको देखिएन ।

संघीय बजेटकै कपीपेस्ट जस्तो’

प्रा. डा. हेमराज पन्त

पूर्वरजिष्टार, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सुदृढीकरण गर्नु नै पहिलो आवश्यकता हो । बजेटमा राखेअनुसार नै काम हुनुपर्छ । तर बजेटमा समेटिएका विभिन्न विषयले प्रदेशमा ठूलो मात्रामा विकास हुने वा जनताको जीवनमा ठूलै परिवर्तन आउने देखिंदैन ।

बजेट परम्परागत किसिमको छ । सबै क्षेत्रमा अलिअलि बजेट दिइएको छ । कुनै उल्लेखनीय काम होला जस्तो मलाई लागेको छैन । बजेटमा वर्षौंदेखिका कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याएर राखिएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने धेरै अघिदेखिको कार्यक्रम अहिले पनि आइरहेको छ ।

यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास मानिसहरुमा कम देखिन्छ । प्रदेशको मौलिकता बजेटमा अटाउन सकेको छैन । यही प्रदेशको मुद्दा र यहींको समस्यालाई आधार बनाएर आउनुपर्ने थियो । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रदेशले कपीपेस्ट गरेर ल्याएको छ । यसमा धेरै उत्साहित हुने कुरा केही देखेको छैन ।

वितरणमुखी मात्रै भयो’

गगनराज घिमिरे

सहप्राध्यापक, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस

अघिल्ला वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जस्तो देखिन्छ । रकममा तलमाथि भएको अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् । अहिलेको महामारीले यातायात व्यवसायी, होटल व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारी गरिखाने मजदुर वर्ग, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई कोरोना महामारीपछि जारी बन्दाबन्दीले परेको मर्कालाई लक्षित गरेर राहत प्याकेजको कार्यक्रम पनि केही देखिएन ।

कोरोना भाइरसको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ठूलो बजेट छुट्याइएको छ त्यो सकारात्मक पक्ष हो । स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । कोरोनाबाट प्रभावित, रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित अन्य रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न खासै ध्यान दिएको पाइएन ।

प्रदेश स्वरोजगार कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रम हो । कार्यकर्ता खुशी पार्न ल्याइएको कार्यक्रम उत्पादनमूलक छैन । खासमा विकासमा मल्टिप्लायर इफेक्ट भन्ने हुन्छ । जस्तै हामीले ५ रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं भने भने त्यसले १० रुपैयाँ बराबरको काम गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले क्रेडिट क्रिएसन गरेको हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने एक हजार रुपैयाँले १० हजार रुपैयाँ बराबर काम गरेको हुन्छ ।

यसरी नै मल्टिप्लायर इफेक्ट भएर विकासका योजना अगाडि बढाउन सकेमा थोरै लगानीले पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो कुरामा उहाँहरुको विज्ञता र क्षमता देखिएन । केही कर्मचारीहरुलाई खुशी पार्ने किसिमले सामान्य प्रोत्साहनका कुरा आए पनि त्यसले विकास र सामान्य नागरिकको जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । यो बजेटको कमजोरी हो ।

सकारात्मक पक्ष एउटा मात्र देखियो त्यो भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइयो, कमजोरी बढी देखिए । स-साना योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रभावकारी हुदैन । किनकि विकास लक्षित वर्गसम्म पुग्नै पाउँदैन । विगतमा जस्तै यो बजेट पनि वितरणमुखी मात्र भयो ।

पार्टी पौवा, मन्दिर बनाउने जस्ता योजनाले तत्काल केही मानिस खुशी भए पनि दीर्घकालमा त्यसले खासै प्रभाव पार्दैन । प्रदेश सरकारसँग बजेटका निश्चित सीमा भएका कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ । किनभने संघीय सरकारले नै राजश्वका शीर्षक लगायतमा प्रदेशलाई लगाम लगाएको छ । अधिकार पनि कम दिएको छ ।

तर प्रदेशले पनि अधिकार खोज्ने र पाएको अधिकारको पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन । कानून निर्माण तथा योजना निर्माणमा विज्ञताको अभावले अहिलेको बजेट आएको हुनसक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment