अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) लाई बुझ्न सबैभन्दा पहिले २०४७ सालको संविधान बुझ्न जरूरी छ । २०४७ सालको संविधानको धारा ३६ (१), ४२ (१) र ४२ (२) सरकार बनाउने धारा हुन् ।
३६ (१) भनेको अहिलेको संविधानको ७६(१) हो । जहाँ एकल बहुमतको सरकार बन्छ । ४२ (१) भनेको अहिलेको ७६ (२) हो । जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्छ । ४२ (२) भनेको अहिलेको ७६ (३) हो जहाँ संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।
२०४७ को संविधानमा अहिलेको जस्तो ७६ (५) थिएन । यो नयाँ व्यवस्थ्ाा हो । जहाँ सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील हुन्छ ।
तीतो अभ्यास र अनुभव
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि चुनाव भयो । चुनावमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो ।
बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्दा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसपछि चुनाव भयो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको ८८ सिट, कांग्रेसको ८३, राप्रपाको २०, नेमकिपाको ४ सिट आयो र अन्य स्वतन्त्र ७ निर्वाचित भए ।
बहुमत कसैको आएन । त्यसपछि राजाले संविधानको धारा ४२ (१) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आहृवान गरे । तर सरकार बन्न सकेन । त्यसपछि ४२ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्ने भयो । नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बनायो ।
उहाँले तत्काल विश्वासको मत पनि पाउनुभयो । ९ महीनापछि स्थिति अर्कै बन्यो । विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । संसद बोलाइएको थियो पहिले नै । संसद बोलाएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । तर, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो । त्यो बेलामा दुइटा अधिवेशन बोलाइएको थियो, एउटा विशेष अधिवेशन अविश्वास प्रस्तावको लागि । अर्को नियमित ।
त्यो बेला दल बाहेक अरूलाई सरकार बनाउने अधिकार थिएन । ३६ (१) पनि दल, ४२ (१) पनि दल, ४२ (२) पनि दल ।
अहिलेको संविधानमा ७६ (५) किन राख्नुपर्यो ? भन्ने बुझ्नलाई २०४७ को त्यो दल बाहेकबाट सरकार बन्न नसक्ने व्यवस्था र उक्त व्यवस्थाको तीतो अभ्यास र अनुभवलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मनमोहन अधिकारी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास भयो । त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा दिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । देउवाले पनि निश्चित समयपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति बन्यो । विश्वासको मत प्राप्त भएन । असफल भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो ।
त्यसपछि कांग्रेसले एमाले सरकारको विकल्पमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई समर्थन गर्यो । एमालेको ८८ सिट थियो । राप्रपाको २० सिट थियो, पुगिहाल्यो ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यही बीचमा एमाले टुक्रियो २०५४ सालमा । एमाले टुक्रिएपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा राप्रपाकै सांसदहरूले पनि जसरी अहिले माधव नेपालहरूले सही गर्नुभएको छ त्यस्तै सही गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
अहिले जस्तै दलकै कुरा त थियो त्यो बेलामा, तथापि सूर्यबहादुर थापाहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्नुभयो । अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो । पारित भएपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजीनामा दिनुभयो ।
राप्रपाकै सरकारका विरुद्ध राप्रपाकै मान्छेले अविश्वास प्रस्ताव गरेर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो सरकार पनि चल्न सकेन । सूर्यबहादुर थापाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतसँग राय लिने व्यवस्था थियो २०४७ को संविधानको धारा ८८ मा ।
त्यो बेलामा प्रश्न उठेको थियो, संसद विघटन गर्ने बेलामा ४२(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनेको हो । अब त्यसबाट पछाडि फर्किन्न, ४२ (१) अनुसार सरकार बन्न सक्दैन भन्ने तर्क थियो । अहिले जस्तै भनौं न अहिले जसरी तर्क गर्छन् त्यही न हो । फर्किन्न भन्ने तर्क गरेका थिए तर, सर्वोच्चले र्फकन्छ भनिदियो ।
सर्वोच्चले सरकार बनाउने संभावना रहेसम्म संसद विघटन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो भन्यो । सरकार बन्ने संभावना संसदले हेर्ने हो अरूले हेर्ने होइन भन्यो । र सरकार बन्ने संभावना रहेसम्म संसद विघटन हुन्न भनिदियो ।
त्यो गरिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो, लोकेन्द्रको सरकार बन्यो, सूर्यबहादुरको पनि सरकार बन्यो । सूर्यबहादुरको सरकार बन्ने बेलामा लोकेन्द्रबहादुरको विरुद्धमा राप्रपाले नै अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो । राप्रपा फुटेको थिएन । नफुटेकै मान्छेहरूले सही गरे । अहिले माधव नेपालहरूले जसरी गर्नुभएको छ त्यसैगरी ।
अहिले त ७६ (५) छ । त्यो बेलामा थिएन । सूर्यबहादुरको विघटन भएन । विघटन नभएपछि सूर्यबहादुरले राजीनामा दिनुभयो । एमाले टुक्रिएको थियो । एमाले टुक्रिएका कारण सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस भयो । ४२ (२) अनुसार आहृवान गर्दा सरकार बन्न सकेन ।
त्यसपछि गिरिजाबाबुको अल्पमतको सरकार बन्यो । त्यो बेलामा सरकार चलाउन गाह्रै थियो । गिरिजाबाबुले संसद विघटन गर्नुभयो । उहाँले दुई तीन महिनाकै बीचमा दुई चोटि विघटन गर्नुभएको छ ।
राजा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । विघटन गरिसकेपछि राजपरिषदले राजा फर्किएपछि चढाउने भन्यो । राजाले फर्किएर विघटनलाई मान्यता दिनुभएन । फेरि राजाले ४२ -२) बमोजिमको नयाँ सरकार गठनको आहृवान गर्नुभयो ।
त्यो बेलामा माले एकातिर थियो । नेकपा एमाले, कांग्रेस, सद्भावना मिलेर गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि २० वैशाख २०५६ मा चुनाव गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि चुनाव भयो ।
भन्न खोजेको- त्यो बेलामा पनि सूर्यबहादुर थापाले राप्रपाकै सांसदको हैसियतले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो लोकेन्द्रबहादुर चन्द विरुद्ध ।
दल असफल भइसकेपछि त्यहाँ दल असफल भयो भन्ने मान्नुपर्यो । दलले सरकार दिन सकेन ।
नयाँ व्यवस्था र अभ्यास
अब अहिलेको नयाँ संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यासमा आउँदा सबैभन्दा पहिला केपी ओलीको सरकार ७६ (२) बमोजिम -दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने) बनेको थियो ।
३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलिसकेपछि ७६ (१) मा गयो ।
प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने राजपत्रमा प्रकाशित हुने, केपी ओलीलाई ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम भएको थिएन । राजपत्रमा प्रकाशित नभई कार्यान्वयन पनि हुन्न । तर, सर्वोच्चले पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो ७६ (१) मा व्यवहारतः परिणत भएको भनेर व्याख्या गर्यो । त्यो ठीक छ । ७६ (१) बमोजिमको सरकार भयो ओली सरकार ।
२३ फागुन २०७७ को फैसलाले पार्टी एकीकरणलाई मान्यता नदिएपछि ७६ (२) भयो । ७६ (२) भएपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो । उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन । ९३ मत मात्रै पाउनुभयो । दलको चिठीको आधारमा हुने हो भने त्यसबेला उहाँकै १२१ छँदैथियो नि ! त्यो त भएन । विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था जहाँ छ त्यहाँ दलको चिठीको आधारमा हुने भनेको छैन । उहाँले ९३ मत पाएपछि उहाँको ७६ (२) बमोजिमको सरकार रहेन ।
त्यसपछि ७६ (२) बमोजिम नै नयाँ सरकार गठनको आहृवान भयो । कसैको दाबी परेन । त्यसपछि ओलीलाई नै ७६ (३) बमोजिम नियुक्त गरियो । समय पनि थोरै दिइएको थियो, जालझेलको कुरा थियो ।
७६ (३) अनुसार नियुक्त भएपछि ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्छ । त्यो उहाँले लिनुभएन ।
संविधानको धारा ७७ मा चार वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन्छ भन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा र प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । यो चार वटाको कुरै नगरी उहाँले भन्नुभयो- खाली मार्गप्रशस्त गर्ने । मेरो पहिले विश्वासको मत लिंदा नपाएको अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसकारण ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन गर्नको लागि मार्गप्रशस्त गरें भनेर सिफारिश गर्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पद खाली गर्नुभएन, राजीनामा दिनुभएन, विश्वासको मत लिनुभएन, सबै कुरा गर्नुभएन । संसदमा नगई आफैं पद खाली भएको घोषणा गर्नुभयो । ७६ (५) क्रियाशील भयो । ९३ मत पाएको व्यक्तिले तीन जनाको हस्ताक्षर लिएर गएर १५३ को समर्थन छ भन्नुभयो । तर शेरबहादुर देउवा १४९ को हस्ताक्षर लिएर जानुभयो ।
अब मुख्य कुरा- २०४७ सालको संविधान अभ्यास गर्ने बेलामा सरकार बनाउँदा दलको मात्रै रोल थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको स्वतन्त्र भूमिका थिएन । दलको नेता हुन नपर्ने तर दलले समर्थन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, अल्पमतको सरकारको लागि ४२ (२) को व्यवस्था थियो ।
तर, संविधान बनाउँदा ७६ (५) नयाँ व्यवस्था राखियो ।
पुस ५ गतेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ११ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ- ‘हामीले ‘प्युओर’ संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेका छैनौं ।’ संविधानसभाले धेरै आरोह-अवरोह, अभ्यास सबै कुरा गर्दा हाम्रो विशेष प्रकारको भनेको छ । यो संसारमा कसैसँग पनि नमिल्ने भनेको छ ।
यो भनेको- २०५१ सालदेखि २०५६ सालसम्म जे जस्तो भयो । राप्रपाले राप्रपाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । दलीय व्यवस्था हो भने राप्रपाका सांसदले राप्रपाविरुद्ध कसरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्यो ? त्यहाँ सांसदको हैसियतमा न दर्ता गरे । त्यो अनुभव लिइयो ।
सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन भनेपछि नयाँ संविधान बनाउँदा त्यसलाई लिपिबद्ध गरियो- ७६ (५) ।
दलहरू असफल भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई सरकार बनाउने अवसर छ । जहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले स्वतन्त्र रूपमा समेत सरकार बनाउने अवसर पाएका छन् । ७६ (२) मा दल राखियो, ७६ (५) मा दल राखिएन ।
किन राखिएन ? फरक के त त्यसो भए ? ७६ (५) मा ७६ अनुसारका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई आहृवान गरिएको भनिएको छ । ७६ (२) भनेको संसदीय दलको सदस्यहरू भनेको हो । ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सबैलाई आहृवान भयो ।
यो किन राख्नुपर्यो ? भन्दा नेपालमा दलहरूले ठीक काम गरेनन् । कुनै बेला दलहरू असफल हुन सक्छन् । दलहरूको असफलताको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । २०४७ सालको संविधान अभ्यास गर्दा त्यही कुरा देखियो । दलहरू पनि विभाजित हुने, टुट्ने फुट्ने भए । दलहरूले दलको भूमिका खेल्न नसक्ने । दलको नेताले दलको नेताको हैसियतमा भूमिका खेल्न नसक्ने भए ।
यस्तो अवस्थामा दल र दलका नेताहरूलाई मात्रै सरकार बनाउने अधिकार दिन हुन्न । यो अधिकार अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा क्रियाशील भएर प्रतिनिधिसभालाई जोगाउन सक्ने र सरकार दिन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेर राखेको हो ७६ (५) । त्यसकारण यसरी राखिएको ७६ (५) को गलत व्याख्या गर्न भएन । यहाँ सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा क्रियाशील भएर स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउन सक्छन् ।
यस संविधान अनुसार हामीसँग संसदमा स्वतन्त्र सांसद छन् कि छैनन् ? छन् । दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना गरियो नि त ! के पनि गर्यो भने- ३ प्रतिशत भोट नल्याउने, एक जना प्रत्यक्षतर्फ नजित्नेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने व्यवस्था गर्यो । यस्तो कुरा दलीय व्यवस्थामा हुन्छ र ? हुँदैन, नहुनुपर्ने । तर, यो राखियो । किन राखियो भने, नेपालको दलको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर राखियो ।
संविधानसभालाई हेरियो । सानातिना दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजित्ने, समानुपातिकतर्फबाट आउने । त्यसो हुँदा धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुनेभयो । सरकार पनि स्थिर भएन । दिगो शान्ति पनि कायम भएन ।
त्यो भएको कारणले थ्रेसहोल्ड मार्फत दललाई पनि निषेध गर्ने । निश्चित प्रतिशत भोट नल्याउनेलाई दलको मान्यता नदिने दलीय व्यवस्थामा हुन्छ र ? यो हाम्रो दलको स्थिति हेरेर राखिएको हो । अभ्यास हेरेर राखिएको हो । बेला बेलामा निर्दलीय अभ्यास भयो नि त ! त्यसकारण ७६ (५) राखिएको हो ।
अलिकति ठाउँ पायो कि आफ्नो अनुकूल हिंडाउन खोजिहाल्ने नेतृत्वको प्रवृत्ति विगतमा पनि देखियो । यो रोक्नलाई ७६ (५) राखिएको हो । दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सांसद, स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना किन गरियो ? संविधानले गर्यो त । राप्रपाको स्वतन्त्र सांसद छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाको स्वतन्त्र सांसद छ । उनीहरू दलको सांसद हुन् कि स्वतन्त्र सांसद हुन् त ?
त्यसैले दलका नेताहरूले ठीक किसिमले मुलुकलाई अगाडि बढाएनन्, ठीक किसिमले संविधान कार्यान्वयन गरेनन्, ठीक किसिमले प्रतिनिधिसभालाई अगाडि बढाउन चाहेनन्, बेला बेला संसद विघटन गरे भने त्यो रोक्न, दल र दलको नेताको असफलताको कारण संसद विघटन हुन नपाओस् भनेर, दल र दलको नेतामा विश्वास नहुँदा सांसदले व्यक्तिगत रूपमा सरकार बनाउन सक्ने नयाँ व्यवस्था ७६ (५) हो ।
(पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
