म राजनीति गर्छु, तर राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरै अघिदेखि मैले व्यवसाय गरिरहेको छु । हरेक नागरिकलाई आफ्नो पेशा-व्यवसाय गर्ने हक छ । म त्यसकै उपयोग गरेर क्रसर व्यवसायमा संलग्न छु । म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि चीनबाट सामान आयात गर्ने काम गरिरहेको थिएँ ।

राजनीति गर्ने मान्छेको आफ्नै आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । हैन भने त राज्यको पैसा नै चोरेर खाने अवस्था बन्न सक्छ ।

जनप्रतिनिधि भएपछि व्यवसायमा संलग्न हुन नहुने भन्ने होइन होला । आफ्नो आम्दानी भएन भने मान्छेले अरू उपाय खोज्छ । तर, मैले आफ्नै व्यवसाय चलाइरहेको छु । मलाई जनसेवामा खटिंदा राज्यबाट छलेर/ढाँटेर बढी सेवा सुविधा लिनु छैन ।

जनताको कर सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि राजनीतिज्ञले केही आफ्नै काम गरेको राम्रो । म क्रसरमा मात्रै हैन, होटल व्यवसायमा पनि संलग्न छु । उद्यम गरी खानु नराम्रो हो र ? म यो व्यवसायमा छु भन्दा अपमानित हुनुपर्ने ?

जनताको सेवा गर्नेले क्रसर चलाउनै हुँदैन भन्ने नकारात्मक टिप्पणीहरू सुन्छु । तर, अरूलाई हानि नगर्ने गरी सही ढंगले सरकारको मापदण्ड मानेर काम गर्न किन अप्ठेरो मान्ने ? गलत काम गर्नुहुन्न, सरकारको नीतिनियम मान्नुपर्छ । तर, लगानी नै गर्न हुँदैन भनेर गरिने टिप्पणी उचित हो त ?

मैले गरिरहेको व्यवसायमा कतिले देखिने गरी गरेका छन्, कतिले नदेखिने गरी गरेका छन् । तर, सही काम लुकाएर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिं लाग्दैन । म भोटेकोशी गाउँपालिकाको मान्छे, मेलम्ची नगरपालिकामा गएर त्यहाँको नीति, नियम र मापदण्ड मानेर र कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेको छु भने यसमा नराम्रो के छ र ?

म त १२-१३ वर्षदेखि यो उद्योग व्यवसायमा छु । मैले जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि नै अँगालेको व्यवसाय भएकाले मैले त्यसलाई निरन्तरता दिएको हुँ ।

यो व्यवसायलाई खाली नकारात्मक कोणबाट मात्रै विश्लेषण गरिन्छ । तर, यो त निर्माण कार्यको लागि अत्यावश्यक सामग्री हो । यसको आपूर्तिलाई सहज राख्न सकिएन भने त्यसको मार उपभोक्ता र राज्यलाई पर्छ ।

सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र धादिङबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा गएन भने काठमाडौंमा एक ट्रिपको एक लाख मूल्य पर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरेर एकोहोरो हामीलाई गलत भन्न मिल्छ र ? जति पनि निर्माणका काम हुन्छन्, त्यहाँ यो व्यवसाय जोडिएको हुन्छ । एक किसिमले यो व्यापार मात्रै नभएर सेवा पनि हो ।

तर, हाम्रोमा सही रूपमा काम गरिरहेकाहरूलाई पनि ठग भनिदिने चलन बस्यो । नकारात्मक पक्षबाट मात्रै हेरेर न्याय हुँदैन । यसमा विकृति छन् भने सुधार गर्ने गरी रचनात्मक बहस भने हुनुपर्छ ।

सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिले क्रसरका बारेमा जति पनि प्रश्न उठ्छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने गरी यस्ता उद्योग रहेका विशेष क्षेत्र तोकिनुपर्छ । त्यो हुँदा उद्योग चलाउन पनि सहज हुन्छ, त्यसले वातावरण र मानव जीवनमा पारेको भनिएको प्रभाव पनि कम हुन्छ।

अहिले त पौडी खेल्न गएकाहरू डुबेर ज्यान गुमाउँदा पनि हामीमाथि आक्षेप लगाइन्छ । नदीमा माछा घट्दा पनि हामीमाथि दोष खन्याइन्छ । यो अवस्था नै बन्न नदिन सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि उत्खनन र प्रशोधनको उचित व्यवस्थापनको मोडल के हो भनेर अब सरकारले सोच्नुपर्छ ।

सरकारले समस्या भयो पनि भनिरहने र लाइसेन्स पनि धमाधम दिइरहने गरिरहेको छ । यसमा सरकारको स्पष्ट नीति आउनुपर्छ । यसको व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउँदा हुन्छ । मापदण्डअनुसार यो-त्यो पुगेन भनिरहँदा सरकारले नदीलाई मात्रै हैन, उद्योग पनि बचाउने गरी सहज र न्यायिक बाटो देखाउनुपर्छ ।

उचित तवरले व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसमा जनप्रतिनिधिहरू पनि मुछिनु पर्दैनथ्यो । आक्षेपमाथि आक्षेप पनि खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

अब सधैं यस्तो वातावरण रहिरहनुहुँदैन । व्यवसायीले मापदण्ड अनुसार काम गर्नु त पर्छ नै, सरकारले पनि त्यस खालको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । समस्या छन् भने दोष पन्छाएर मात्रै हुँदैन, दीर्घकालीन रूपमा समाधान नै खोज्नुपर्छ ।

(सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा क्रसर व्यवसायी पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस ढुंगा, गिट्टी, बालुवासँग राजनीतिको गुप्त साइनो

यो पनि पढ्नुहोस ‘गिट्टी-बालुवा अवाञ्छित र अदृश्य तत्वको हातमा छ’