+
+
Shares

सुदूरपश्चिममा मन्त्रीको संख्या विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ असार ६ गते १७:०७

६ असार, धनगढी । मन्त्रीको संख्यासम्बन्धी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग त्यसबारे लिखित जवाफ मागेको थियो ।

सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेकाले तत्काललाई हाल नियुक्त सबै मन्त्रीलाई काम गर्न बाटो खुलेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?