प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अहिले विभिन्न हिसाबले विचार निर्माण गरिएका छन् । धेरै मानिसको चासो छ– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? यसैमा ‘मास साइकी’ र ‘मिडिया साइकी’ निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

मलाई लाग्छ हामी मूल प्रश्नबाट भड्किरहेका छौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने मूल प्रश्न नै होइन । त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै पर्दैन । अहिलेको सवाल विशुद्ध संविधानको ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको हो । अदालतले पनि व्याख्या गर्नुपर्ने र देशले खोज्नुपर्ने विषय यही हो ।

७६(५) को प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनू भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएमा योसँग सम्बन्धित कामहरु स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन हुन्छ । संसद स्वाभाविक रुपमा पुनर्स्थापना हुन्छ । अर्थात् धारा ७६(५) ‘रुट कज’ हो र ७६(७) त्यसको प्रभाव हो । अहिले आम बहस प्रभावका विषयमा भइरहेको छ, तर मूल जरोको विषयमा भइरहेको छैन । हामीले प्रभावलाई हेरेर हुँदैन, कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

केही गरी अदालतले ७६(५) लाई सम्बोधन अर्थात् व्याख्या गरिदिएन भने … ।

७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी कहाँ गएर हुन्छ भने, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । त्यो विज्ञप्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा जारी गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिंदाको अवस्थाभन्दा अहिले फरक अवस्था नरहेको भन्नुभएको छ …आदि ।

अर्थात् प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिंदा ९३ जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए, अहिले पनि मलाई त्यति नै जनाको समर्थन छ । त्यसकारण ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेन । प्रधानमन्त्रीले त्यो भनिसकेपछि धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको एउटा मात्रै दाबी कायम रह्यो ।

९३ मत पाएको भन्दा फरक अवस्था नभइसकेपछि केपी शर्मा ओलीको ७६(५) मा दाबी पुग्छ कि पुग्दैन ? प्रश्न त्यो हो । शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको छ ।

त्यो दिन शेरबहादुर देउवाहरुको एउटा गल्ती भयो । उहाँहरु १४९ जनालाई लिएर गएर शीतल निवासमा धर्ना दिनुपथ्र्यो, गण्डकी प्रदेशमा जस्तै ।

त्यसकारण अहिले सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या हो । पुनर्स्थापना त त्योसँग बोनसमा आउने विषय हो । संसद पुनर्स्थापना ७६(५) लाई सम्बोधन गर्न चाहिने औजार मात्र हो । अदालतले ७६(७) अर्थात् संसद विघटनको धाराको मात्र व्याख्या गरेर संसद पुनर्स्थापना गरिदियो तर, ७६(५) लाई सम्बोधन गरेन भने टाउको काटेर पुच्छर जोगाइदिए जस्तो हुन्छ ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री चयनका लागि १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा धारा ७६(५) को व्यवस्था किन राखिएको होला भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । विगतमा जसरी कार्यकारीले संसद विघटन गर्ने प्रचलन थियो, त्यो दोहोरिन नदिन सांसदले व्यक्तिगत रुपमा, स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउन प्रयास गर्ने भनेर यो धारा राखिएको हो ।

सरकार निर्माणको सबै विकल्प संसदभित्र खोज्ने भनेर संविधानमा यो व्यवस्था राखिएको हो । सरकार निर्माणका लागि पहिले संविधानले ७६(१) त्यसपछि ७६(२), ७६(३) हुनुपर्‍यो । धारा ७६(४) मा व्यवस्था भए अनुसार विश्वासको मत पनि लिनुपर्‍यो र यी विकल्पबाट सरकार बन्न सकेन भने अन्तिममा धारा ७६(५) को विकल्पमा जानुपर्‍यो भन्ने संविधानको व्यवस्था हो ।

पुस ५ को संसद विघटन पुनर्स्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा ७६(१), ७६(२), ७६(३), ७६(५) को सबै प्रक्रियाहरु संसदभित्रै अभ्यास भइसकेपछि मात्रै ७६(७) को विकल्प अर्थात् संसद विघटन हुन्छ भनेको छ । तर, अहिले त ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको स्थिति छ । ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिई ७६(५) मा गएको छ, अर्थात् एक स्टेप फड्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन नगएपछि ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा उहाँको दाबी सकियो । उहाँले हिजोको भन्दा फरक अवस्था नरहेकोले परीक्षण गरिराख्नुपरेन भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सरेन्डर’ गरें है, म विश्वासको मत लिन जाँदिन, मसँग संख्या छैन भनेर राष्ट्रपतिकहाँ दिएको हो नि ।

अर्को प्रश्न छ– ओली हाल कुन धारा अनुसारको प्रधानमन्त्री हो ? धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री कि धारा ७६(५) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसद सदस्यको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री ? धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री हो भने ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने । त्यो म सक्दिन भनेपछि प्रधानमन्त्रीमा फेरि दाबी हुन्छ ?

उहाँले एउटा तर्क गर्नुभएको छ, यो बीचमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा समूहले समर्थन गर्‍यो र हिजोको परिस्थिति परिवर्तन भयो भनेर । यदि परिस्थिति परिवर्तन भएको थियो भने संसद जानुपथ्र्यो नि त परीक्षण गर्न । बहुमत पुगेको थियो भने राष्ट्रपतिकहाँ संसद अधिवेशन आह्वानका सिफारिस गर्नुपर्थ्यो नि । तर, उहाँ धारा ७६(४) मा छिर्दै छिर्नुभएन । उहाँ ७६(३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कायम रहन विश्वासको मत लिनैपर्ने थियो ।

त्यसकारण उहाँ ७६(५) को दाबी गर्न नै अयोग्य हुनुहुन्छ । ओली धारा ७६(१), धारा ७६(२) र धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । संविधानको ७६(५) स्वतन्त्र सांसदले दाबी गर्ने ठाउँ हो । जहाँ पहिल्यै हात उठाइसकेको व्यक्ति, सबै धाराहरुमा ट्राइ गरेको व्यक्तिले कसरी दाबी गर्न सक्छ ?

र अहिले ओली ७७(३) अनुसार कामचलाउ प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सचालन व्यवस्था यो धारामा छ ।

त्यसकारण पदमुक्त भइरहेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) मा दाबी गर्नु गैरकानूनी छ । धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न शेरबहादुर देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ र त्यसैले उहाँ एक्ला उम्मेदवार हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले केपी ओलीको दाबी दर्ता नै गर्नु हुँदैनथ्यो ।

अहिले संसद पुनर्स्थापनाले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । त्यस्तै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिने भन्यो भने र फेरि उहाँ (ओली)ले नै चान्स पाउनुभयो भने त्यसबाट निकास निस्किंदैन । जुन मान्छेले एक दिन अगाडि विश्वासको मत गुमाएको छ, त्यही मान्छेले अर्को दिन मसँग बहुमत छ भनेर दाबी लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा संसारभरका मान्छे हाँस्दैनन् ? लोकतन्त्र यदि मान्ने हो भने ।

त्यसकारण अब सर्वोच्चले देउवाले गरेको दाबी वैधानिक छ कि छैन भन्ने मात्र हेर्ने हो । छ भने त्यो अनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभयो कि गर्नुभएन ? प्रश्न यत्ति हो । यदि राष्ट्रपतिले गरेको छैन भने संविधान बमोजिम त्यो प्रक्रियालाई पूरा गर भन्ने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापनाको कुरा त्यहाँ आइहाल्छ ।

संविधानको धारा ७६(५) मा दाबी गर्दा देउवाको सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ र सर्वोच्च अदालतले संविधान बमोजिम ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न कानून बमोजिम गर्नु गराउनू भनेमा संसद पुनर्स्थापना त भन्नै परेन नि ।

दिएको भोट बदर हुँदैन

७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले आधार हेरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने हो । आधार नै हेर्ने त संसदले हो । विश्वासको त्यस्तो कुनै कानून र मापदण्ड बनेको छैन । १४६ जनाले हस्ताक्षर गरेर दिएको छ नि, राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार हेर्ने त्यति नै हो । परीक्षण संसदले गर्ने हो ।

दोहोरो हस्ताक्षर, ह्वीप उल्लंघनको कुरामा राष्ट्रपतिले चासो राख्ने होइन । भोलि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही हुन सक्छ, पदमुक्त भइसकेपछि देउवाको भोलि संसदमा संख्या पुग्दैन भनेर राष्ट्रपतिले अहिले नै आँकलन गर्ने, चासो राख्ने होइन ।

ह्वीप लगाइसकेपछि ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारबाही भयो भने पनि ह्वीप उल्लंघनको कारबाही भोग्नुभन्दा पहिले दिएको भोट बदर हुँदैन । सांसद पद जान सक्छ, तर उसले दिएको भोटबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुँदैन ।

ह्वीप लगायो भने त्यो सांसद पद जान्छ भनेर राष्ट्रपतिले किन चिन्ता गर्नुपर्‍यो ? पद गए पनि देउवाको जान्थ्यो नि । हस्ताक्षर तीनतिर होस् कि, पाँचतिर होस, त्यो चिन्ता राष्ट्रपतिजीले जाहेर गर्ने होइन । त्यो संसदमा परीक्षण हुने विषय हो । परीक्षण हुन मौका त दिनुपर्‍यो नि ।

राष्ट्रपति कार्यालयले एमाले पुनर्मिलन भएको स्थितिमा देउवाले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिने तर्क पनि गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ जना सांसदले भोट दिँदैनन् कि भन्ने तर्क छ । देउवाको विपक्षमा बहुमत पुग्छ र फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियामा जान्छ कि भन्ने छ ।

यदि विघटन नै भयो भने पनि संविधानले खोजेको त्यही हो । राजनीतिक रुपमा त्यहीं पुगियो नि भन्ने कुरा त होला तर लोकतन्त्रमा प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले संविधानले दिएको ‘रोडम्याप’ प्रयोग नगरिकन, प्रक्रियालाई ‘फलो’ नगरीकन विघटन गरेको हुनाले असंवैधानिक भनेको हो नि । आफैंले बनाएको संविधानले एउटा विधि तोकेको छ । त्यो विधि अनुसार नगएका कारण प्रश्न उठेको हो ।

अहिले नै कसरी भन्न सक्छौं कि, देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् । परीक्षण होस् न संसदमा । एमालेका २३ जना सांसद जसले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर गरेका छन्, उनीहरुको ‘मोरालिटी’ पनि त परीक्षण होला नि । अथवा पार्टीले ह्वीप लगायो भने, उसले भोट दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो भने उसको सांसद पद जान्छ त्यसमा सन्तोष गर्न पनि सक्ला ।

तथापि, माधव नेपाल पक्ष देउवालाई मत नदिने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । जतिबेला हस्ताक्षर भएको छ त्यतिबेला देउवाजी, माधवजी  र प्रचण्डजीको बीचमा समझदारी भएको होला । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले संविधान हेर्ने हो, प्रक्रिया हेर्ने हो, मिलेको छैन भने यो प्रक्रिया अनुसार पूरा गर भन्ने हो ।

संविधानको धारा ७६(५) सांसदले स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था हो । गण्डकी प्रदेशले यही सन्देश दिइसक्यो । त्यसकारण सर्वोच्चले ७६(५) को व्याख्या गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार आदेश दिनुपर्छ ।

(प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झासँग रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)