८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० मन्त्री तीन हप्ता नपुग्दै पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरको छ ।
२७ जेठमा नियुक्त भएका ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले ब्रिफिङ समेत लिन भ्याइसकेका थिएनन् । गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव, सञ्चारमन्त्री नैनकला थापा, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वनमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामाज्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ र वनराज्यमन्त्री आशाकुमारी विक १२ दिनमा नै पदमुक्त भएका छन् ।
यस्तै दुई उपप्रधानमन्त्री, ८ मन्त्री दुई राज्यमन्त्री १८ दिनमा नै पदमुक्त भएका छन् । यसरी पदमुक्त हुनेमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, भूमिव्यवस्थामन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रममन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला बालबालिकामन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ छन् ।
यस्तै उर्जाराज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला बालबालिका राज्यमन्त्री रेणूका गुरुङ पनि पदमुक्त भएका छन् ।
