Comments Add Comment

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न

९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि रिट निवेदक पक्षले बहस शुरु गरेका छन् । पहिलो दिन बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यले व्यक्तिगत रुपमा कुनै सांसदलाई समर्थन गर्न सक्ने भन्दै उनीहरुले १४९ सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगर्नु बदनियत भएको बताए ।

बुधबार पहिलो दिन रिट निवेदक देउवासहित १४६ सांसदको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी र खम्मबहादुर खातीले बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । ‘बहुमत (सांसद) आइसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’

उनीहरुले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी गर्ने आधार पुग्दा पुग्दै नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई चुनावमै लैजाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनामा राष्ट्रपति सहयोगी बनेको आरोप लगाए ।

अधिवक्ता खातीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दावी परेपछि राष्ट्रपतिले कुनै राय सल्लाह नलिई हतारमा निर्णय गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताए ।

‘१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको थियो । उहाँको दावी पुग्दैन भनेर राति नै किन निर्णय भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट दुराशयपूर्ण मनसायका साथ मध्यरातमा संसद विघटन गरिएको उनले जिकिर गरे ।

‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने देखेपछि मध्यराति संसद विघटन गरेको देखिन्छ । दुराशयपूर्ण मनसायका साथ विघटन गरिएको छ । त्यसकारण १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी होस्’ अधिवक्ता खातीले भने ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति अस्वीकार गर्दा राष्ट्रपतिले लिएको आधार र तर्क उचित नरहेको बताए । राष्ट्रपतिले देउवाको दावी अस्वीकृत गर्दा केही सांसदले दुबैतिर समर्थन गरेको, दलीय निर्णय विपरीत समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागको कारबाही हुन सक्ने लगायतका कारण दिएकी छन् । तर अधिवक्ता बन्दीले धारा ७६(५) मा सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने भन्दै थपे, ‘(प्रतिनिधिसभाको) बहुमत १३६ हो । १४९ सांसद हस्ताक्षर छ । १४६ त अदालत आउनुभएको छ । यो भन्दा बलियो आधार के चाहियो ?’

अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपतिमा जसरी पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएको बताए । त्यसकै लागि संविधानको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गरेको हेर्न चाहेका छौं ।’

आफ्नो बहसमा उनले भने, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने जस्तो गर्नुभयो ।’

‘अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । ‘बहुमत (सांसद) आइसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार धारा ७६(५) अनुसार दावी परेपछि राष्ट्रपतिले दावीलाई हेरेर जसको दावी पुग्छ उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागको कारबाही हुनसक्ने भनी राष्ट्रपतिले के आधारमा भनेको भनी प्रश्न उठाए ।

दल त्याग गर्ने सांसदलाई निष्कासनको कारबाही सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा केपी ओली पक्षको बहुमत पुग्छ भनेर ठहर गर्न नमिल्ने पनि उनले बताए ।

‘एमालेको केन्द्रीय समितिमा केपी ओलीको मात्र बहुमत छ, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको बहुमत छैन भन्ने राष्ट्रपति को हो ?’ उनले प्रश्न गरे ‘राष्ट्रपतिले संविधान टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो ।’ उनले राष्ट्रपति राजनीतिमा प्रवेश गरेको भन्दै नेपालको संविधानले त्यस्तो राष्ट्रपति कल्पना नगरेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी परेपछि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने बताए । ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेको छ । राष्ट्रपतिले गर्ने त्यत्ति हो’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबी इन्कार गर्न सक्ने अवस्थै छैन ।’

यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र थापाबीच सवाल जवाफ नै भयो ।

प्रधानन्यायाधीश: ७६(५) मा राष्ट्रपतिले आधार देखिएन भन्न पाउँदैनन् ?

थापा : पाउँदैनन् म भन्दिनँ । तर मेरो व्याख्या ७६(५) मा मन्त्रिपरिषद जन्मिनैपर्छ भन्ने हो । र अहिले त १४९ स्पष्ट बहुमत गएकै थियो ।

प्रधानन्यायाधीश : …बहुमत नपुगे फेरि पनि इन्कार गर्न पाउनुहुन्छ नि ? बहुमत पुर्‍याएर गए एउटा कुरा, तर बहुमत छ भनेर दाबी गरेको, पुर्‍याउन नसक्ने आधार देखेमा ।

थापाले यसको सीधा जवाफ दिएनन् ।

राष्ट्रपतिले ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार रहेको र यसमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भनी उल्लेख गरेकामा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न उठाए । उनले राष्ट्रपतिको निर्णय पनि न्यायिक निरुपणको विषय भएको बताए ।

‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका दावेदारले विश्वासको मत नपाउने भनी आफूले देखेको आधारबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्नुभो । स्मरण रहोस्, विगतमा राजामाथि प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था त काटिएको थियो’ थापाले भने ।

केपी ओलीको दाबी अयोग्य

कानून व्यवसायीहरुले ७६(५) मा केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नै नमिल्ने बताएका छन् । धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विश्वास नपाई पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनी फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिएनन् र वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाउँदाको अवस्थामा तात्विक फरक नपरेको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीहरुले विश्वासको मत पाउन नसकेको व्यक्तिलाई धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनु नै गल्ती भएको बताए ।

‘अल्पमतको प्रधानमन्त्री एमालेबाटै कसैलाई बनाएको भए हुन्थ्यो नि’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘तथापि अल्पमतको सरकारको नेतृत्वमा उहाँ रहनुभयो यसमा प्रश्न छैन ।’

तर, अल्पमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेँ भनिसकेपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘७६(४) मै मेरो दाबी पुग्दैन भनेको मान्छे ७६(५) मा कसरी जान सक्छ ? संविधानको सबै धारामा उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने यो के हो ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले ओलीलाई तिमी प्रधानमन्त्री रहेनौं भन्न सक्नुपर्ने बताए । संसदको विश्वास गुमाएपछि एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको शक्ति लिखित रुपमा लिइने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्याे ‘यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’

‘राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने, के गर्‍या हो यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment