Comments Add Comment

संसद विघटन मुद्दामा अदालत प्रष्ट हुन चाहेको दुई प्रश्न

१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । बुधबार र बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीबाट संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा दुई वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ ।

पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि चाहिंदैन ?

दोस्रो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

बिहीबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाभित्रका दलहरु आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्न असफल भए पनि संसद विघटन हुनबाट जोगाउन संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था राखिएको भन्दै यो धारालाई सांसदहरुले प्रयोग गर्ने ‘ब्रह्मास्त्र’ को संज्ञा दिए ।

‘जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन् । यसैका लागि राखिएको हो ७६(५) । यसमा दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन’ उनले भने ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (५) मा लेखिएको छ – ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

‘७६(५) को सरकार दल असफल भएपछि सांसदले स्वतन्त्र रुपमा पहल गरेर बनाउने सरकार हो । यो नेपालको आफ्नै मौलिक व्यवस्था हो । यो असफल भयो भने संविधान असफल हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने, ‘के हामीले संविधान विफल गर्न खोज्या हो ? यसलाई यही अदालतले रोक्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘७६(५) को व्यवस्था सांसदहरुको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो कि ७६(२) अनुसार दलहरु मिलेर बनाउने हो ?’

जवाफमा श्रेष्ठले धारा ७६ (५) को व्यवस्था धारा ७६ (२) भन्दा अलग्गै भएको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न दलको ह्वीप नलाग्ने बताए । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘७६(५) मा दलको ह्वीप लाग्ने हो भने संविधानले काम गर्दैन । १४९ सांसद गएको पनि दलको ह्वीप नलाग्ने भएर हो । ७६(५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने भएर नै यो अरु भन्दा फरक व्यवस्था उल्लेख भएको हो ।’

धारा ७६ (२) मा लेखिएको छ ‘…प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ इजलासले धारा ७६ (२) र ७६ (५) को फरकबारे प्रष्ट हुन खोजेको छ ।

श्रेष्ठपछि बहस गर्ने अरु कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले ७६(५) मा दलीय समर्थन चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गरेमा त्यो संविधानविपरीत हुने बताए । ‘७६(५) को सरकार दल असफल भएपछि सांसदले स्वतन्त्र रुपमा पहल गरेर बनाउने सरकार हो । यो नेपालको आफ्नै मौलिक व्यवस्था हो । यो असफल भयो भने संविधान असफल हुन्छ’ उनले भने, ‘के हामीले संविधान विफल गर्न खोज्या हो ? यसलाई यही अदालतले रोक्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ७६(५) मा सरकार बनाउन दलीय समर्थन चाहिने भनी लिखित जवाफ पठाएको भन्दै त्यो गलत भएको बताए । ‘दलीय समर्थनमा सरकार बनाउन त धारा ७६(२) छँदैछ । ७६(५) मा पनि दलीय समर्थन चाहिने भए एउटै व्यवस्था दुई ठाउँ किन राखिन्थ्यो त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संसद विघटनको सिफारिस ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पण्डितले केपी शर्मा ओलीले ७६(३) को प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा विघटन सिफारिस गरेका कारण प्रथम दृष्टिमै संविधानको उल्लंघन भएको दावी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जान्दाजान्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत देउवाको दाबी अस्वीकार गरेको बताए ।

‘संविधानको धारा ७६(५) दलीय समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्थै होइन । त्यसकारण बहुमतसहित दावी पुगेको शेरबहादुर देउवाको निवेदनमा दावी पुगेन भनेर संसद विघटन गर्नुभएको छ’ कार्कीले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो ।’

अब सर्वोच्चबाट साधारण आदेशले नपुग्ने उनको भनाइ थियो । ‘अब सर्वोच्चले साधारण आदेश दिएर मात्र दिएर पुग्दैन, शेरबहादुरलाई शपथ खुवाइ संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ’ कार्कीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले ७६(५) को व्यवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा गरेको व्याख्या स्मरण गरे ।

‘धारा ७६(५) को व्यवस्था के हो ? यसको व्याख्या ११ फागुन २०७७ मा पनि भएको छ’ खड्काले भने, ‘अब पनि थप व्याख्या यहीँबाट हुनुपर्छ र व्याख्या गर्दा प्रष्ट रुपमा केपी ओलीले जस्तो आइन्दा कसैले पनि ७६(५) मा दलीय समर्थनमा दावी गर्न जानै नमिल्ने भनिदिनुपर्छ ।’

दलीय समर्थन छ भनी दाबी गर्ने केपी ओलीलाई देखाएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने देउवाको दाबी रद्ध गरिनु राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कार्य भएको खड्काको भनाइ छ ।

७६(५) दलीय कि निर्दलीय ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीका दावेदारलाई दलीय समर्थन चाहिन्छ कि चाहिंदैन ? भन्ने विषयमा संविधानसभामा के छलफल भएको थियो भनेर पनि प्रश्न गरे ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई यो प्रश्न गरेका थिए । यादवले ७६(५) दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो कि होइन भनी अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने बताए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘यो विषय (संविधानको धारा ७६(५) का सन्दर्भमा संविधान सभामा भएको छलफलको कुनै ‘म्यान्डेट’ छैन ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले संविधानसभामा भएको छलफलको ‘म्यान्डेट’ प्रस्तुत गर्न सकेनन् । आफूसँग त्यस्तो केही नभएको बताउँदै उनले ७६(५) संविधानको नयाँ व्यवस्था भएको बताए ।

७६(१) एकल बहुमतको सरकार, ७६(२) दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार, ७६(३) सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा पनि भएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘दलको सर्मथनमा मात्रै सरकार बनाउन सकिने भएकाले पटक पटक संसद विघटन हुन पुग्यो । त्यही अनुभवबाट दल असफल भए सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने गरी राखिएको नयाँ व्यवस्था हो ।’

ओलीले दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजालसले प्रष्ट हुन चाहेको अर्को प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? वा धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई फेरि धारा ७६(५) को सरकारमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

वैशाख २७ गतेसम्म धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा असफल भएका थिए । त्यसपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुन धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले परिस्थितिमा फेरबदल नभएको भन्दै धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन मानेनन् ।

विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनी राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेपछि राष्ट्रपतिबाट ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर ओलीले आफूले संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्ने भनी धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पनि दावी पेश गरे ।

बुधबारै बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिन संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी संविधान मिचेको बताएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नभई ७६(५) मा जान सकिन्छ ?’ जवाफमा बन्दीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको बताए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेपछि ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान भएको र त्यसलाई अरु दलले स्वीकार गरेको बताए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संसदको विश्वास छैन भनी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ७६(५) मा दावी गर्नै नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

‘एक दिन अगाडि आफूसँग बहुमत छैन भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको व्यक्तिले मसँग १५३ जनाको समर्थन छ भनेर कसरी भन्न सक्छ ? यो भनेको त वैकल्पिक सरकार बनाउन अवरोध गर्न खोज्या होइन र ?’ अधिवक्ता बन्दीले प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(५) को सरकारमा दाबी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की बीचमा बुधबार संवैधानिक इजालसमा सवालजवाफ भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री ओलीको पद स्वतः गएको तर्क गरेका थिए । ‘विश्वासको मत नपाएको, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सक्दिन भनेर हात उठाएको व्यक्ति ७६(५) मा दाबी गर्न जानै मिल्दैन’ उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको पिएम हो नि त उहाँ ?’

कार्कीले जवाफ दिए, ‘म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनिसक्नुभयो नि त ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे, ‘हिजो पनि उहाँ केयर टेकर हुनुहुन्थ्यो, पछि ७६(३) को सरकार बनाउनुभयो । अहिले विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि फेरि ७६(५) मा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइदैन र ?

कार्कीले भने, ‘क्लियर उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन । अर्को सरकार बनाउन खोजेपछि भाँजो हाल्न फेरि ७६(५) मा जान हुँदैन ।’

जबराको प्रश्न थियो : केपीजी प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हो नि होइन त ?

‘उहाँले अघिल्लो राउन्डमै सक्दिन भनिसक्नुभयो । बिश्वास गुमाइसक्नुभयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले जवाफ दिएका थिए ।

‘संविधान असफल हुने चिन्ता’

बुधबार र बिहीबार बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले वर्तमान संविधान असफल हुनेमा चिन्ता जनाएका छन् ।

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यावसायीहरुले विघटित संसद पुनर्स्थापित भएर मात्रै नहुने जिकिर गरेका छन् । र शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश नभए संविधान असफल हुने दाबी गरेका छन् ।

यदि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने मुलुक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन् ।

‘संसद पुनःस्थापना मात्रै भयो भने समस्या समाधान हुँदैन । यदि संसद पुनर्स्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने राष्ट्रपतिले (सरकार गठन) फेरि शुरु गर भनेर ७६(२) मा जाउ भन्न सक्छिन् । यस्तो भयो भने मुलुक फेरि पटक पटक संसद विघटन गर्ने केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्न सक्छ’ बिहीबार बहसका क्रममा उनले भने ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश भएन र संसद पुनर्थापना मात्रै भयो भने अर्को चलखेल हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले आशंका गरे । ‘अब असंवैधानिक चलखेल रोक्न देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश र संसद अधिवेशनको मिति तथा देउवाले विश्वासको मत लिने मिति समेतको आदेश जारी हुनुपर्छ’ उप्रेतीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधान लिकबाहिर जान लागेको भन्दै सर्वोच्चले लिकमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘हामीले आयोगले बनाएको संविधान हेर्‍यौं, राजाले बनाएको संविधान भोग्यौं, अहिले जनताले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान छ । यो पनि असफल भयो भने संविधान कसले बनाउँछ ? विदेशीले बनाइदिने ? अनि हामी विदेशीले बनाएको संविधानबाट शासित हुने ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् ।

‘एउटा जग्गामा दुईवटा दाबी पर्‍यो भने अदालतले कसैको हो त भनिदिनुपर्‍यो नि । कसको दाबी सही हो भन्नुपर्छ त्यो हो निकास’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment