१५ असार, काठमाडौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७६ साउन २१ गते बुटवल कालिका क्याम्पस भवन शिलान्यास पछि भनेका थिए, ‘४ नम्बर (गण्डकी) प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले डाइभर्सन हुन दिन्नौंं भनेको मैले पनि सुनेको छु । तर उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा मेरो भयो ।’
बुटवल पुग्दा जहिल्यै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजनाको कुरा उठाइरहने पौडेललाई गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भोलिपल्टै अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा जवाफ फर्काएका थिए, ‘विष्णु पौडेल हैन, ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वर नै आए पनि कालीगण्डकीको पानी तिनाउ लैजान सम्भव छैन ।’
त्यसपछि पनि गण्डकी प्रदेशको पानी लुम्बिनी लैजाने यो परियोजनाको विरोध भइरह्यो । विरोधमा नेकपा (एमाले)कै नेताहरु अग्रसर भए । यो परियोजनाबारे गण्डकीमा असन्तुष्टि चर्किएको दुई वर्ष बितिसक्यो । यसबारे संघ सरकारले न गण्डकी प्रदेशसँग पर्याप्त परामर्श गर्यो न त स्थानीय स्तरमा परियोजनाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने काम नै भयो ।
डाइभर्सन परियोजना बारेको अस्पष्टता समाधान नहुँदै संघीय सरकारले गत शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कार्यालय नै खोलेपछि यो विवाद फेरि चर्किएको छ । तटीय क्षेत्रका वासिन्दाले सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकारको योजना बनाउन नदिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। वातावरणविद्हरुले तटीय क्षेत्रको आवाजलाई साथ दिएका छन् ।
गण्डकीका राजनीतिक दलहरु यो परियोजना बने तल्लो तटीय क्षेत्रका खेतीयोग्य जमीन, वातावरण र स्थानीय जीवन प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकार पनि यो परियोजनाको विपक्षमा छ ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपाल ठूलो क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन यो परियोजनाले तटीय क्षेत्रका लागि न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी छोड्ने बताउँछन् । अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्डका दरले पानी तिनाउ लैजाँदा तटीय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव नपर्ने उनले बताए ।
पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३ पिपलडाँडामा बाँध बाँधेर पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभानसम्म २७ किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याएर ५४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यहाँबाट अर्को ७ किमि सुरुङ बनाएर सो पानीलाई बुटवल–१३ बेलबासमा खसालेर ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै तिनाउमा पानी मिसाउने सरकारको योजना छ ।
त्यसरी ‘डाइभर्ट’ गरिएको पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाकाे १ लाख ७ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । यो परियोजनाको लागत अनुमान १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ छ ।
‘नदीमा कमिला हिंड्छ’
यो परियोजना बने सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलभन्दा मुनिका तटीय क्षेत्रमा मरुभूमीकरण हुने, देवघाटजस्ता धार्मिक क्षेत्रलाई समेत असर पुग्ने स्थानीयवासी र स्थानीय तहहरुको दावी छ । तटीय क्षेत्र सुख्खा भएर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै १० वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारको यो योजनाको विरोध गरेका छन् ।
रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन परियोजना बनाउन नदिने बताउँछन् । यसले र्याफ्टिङसहित पर्यटकीय गतिविधि ठप्प पार्ने र नदीमा माछा मारेर गुजारा गर्ने समुदाय भोकै पर्ने अवस्था आउने उनले बताए । ‘हाम्रा खानेपानी र सिंचाइ परियोजनाहरु पनि सुक्छन्’ उनी भन्छन्, ‘यो अनुमान हैन, यहाँको यथार्थ हो ।’
मिर्मीमुनि कालीगण्डकी–ए जलविद्युत परियोजनाका लागि नदी थुन्दा विद्युत सुरुङबाट पानी खस्नेभन्दा माथि हिउँदयाममा नदीमा कमिला हिंड्ने गरेको भन्दै भण्डारीले कालीगण्डकीको सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रमा त्यस्तो हुन नदिने बताए ।
‘यो डाइभर्सन परियोजनाले देवघाटसम्मै असर पार्छ, जुन धार्मिक आस्थामाथि अतिक्रमण पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘नदी सुक्दा खेत, टारहरु सुक्खा हुन्छ । स्याङ्जा, पाल्पा र नवलपरासीसम्मको तटीय क्षेत्र मरुभूमि बन्छ ।’
विज्ञ भन्छन्–पारदर्शी काम हुनुपर्छ
विज्ञहरुका अनुसार अन्तर नदीबेसिन डाइभर्सन परियोजनामार्फत तराईका सुक्खा खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा दिने कुरा जलस्रोत नीति र राष्ट्रिय जलस्रोत योजनामा समेत समावेश गरिएका विषय नै हुन् । गण्डक बेसिनको गुरुयोजनामा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजाने परिकल्पना गरिएको थियो ।
जलस्रोत विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्नेत जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागले दुई वर्षअघि बनाएको सिंचाइको गुरुयोजनामा समेत यो परियोजनालाई समेटेको बताउँछन् ।
‘आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ लैजाने योजना नराम्रो होइन’ उनी भन्छन्, ‘तर यसमाथि प्रश्न उठेका छन्, संघीय सरकार संचालक दलकै नेताहरु यसको विपक्षमा देखिएकाले यसमा केही न केही महत्वपूर्ण सवालहरु पक्कै छन् ।
परियोजनाबारेका यस्ता अस्पष्टता र सवालहरु समाधान गरेर मात्रै अघि बढ्दा उपयुक्त हुने डा. बस्नेत बताउँछन् । नदी ‘डाइभर्ट’ गरेपछि नदीमा आधारित कृषि, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा वातावरणीय पक्षहरु प्रभावित हुने डर हुनु सामान्य भएको उनले बताए ।
‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाउन थाल्नुअघि तल्लो तटीय क्षेत्रमा उठेका आशंकाहरु हटाउन सरकारले लामो कसरत गर्नुपरेको थियो’ डा. बस्नेत भन्छन्, ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा पनि सरकारले पारदर्शिताका साथ परियोजनाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
यसबारेमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरु जोसुकैले हेर्न, पढ्न सकिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसले परियोजना बनाउने वातावरण तयार गर्न सघाउ पुग्ने बताए । सरकारले तुलनात्मक लाभ, त्यसको बाँडफाँट र आवश्यक पर्दा प्रभावित क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी परियोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको मत छ ।
‘कुन–कुन तहमा कहाँ–कहाँ अन्योल, आशंका र विवाद छन्, त्यसलाई छलफलमार्फत ‘विन–विन’ अवस्थामा पुर्याएर समाधान गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने, पर्ने प्रभावलाई लाभको बाँडफाँट तथा क्षतिपूर्तिसहित सल्टाउने काम संघ सरकारको हो ।’
सरकारले पर्याप्त बहस र छलफलविना नै परियोजना अघि बढाए राम्रो नतिजा दिन नसक्ने डा. बस्नेत बताउँछन् । सरकारले गण्डक बेसिनमा बन्ने विभिन्न आयोजनाको एकीकृत अध्ययन गरेर पानीको बहाव व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना पनि बनाउन सक्ने उनको धारणा छ ।
‘देवघाटमा पर्ने प्रभाव बूढीगण्डकीबाट पूर्ति हुनसक्ला ?’ उनी भन्छन्, ‘गण्डक बेसिनका प्रस्तावित परियोजनाहरु बन्दा हुने लाभ–हानि स्पष्ट हुने गरी एकीकृत खालको अध्ययन हुनुपर्छ ।’
‘पेलेर बन्दैन, पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ’
वातावरण विज्ञ डा. विजय सिंह दनुवार तटीय क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको पानी र त्यसको आवश्यकताबारे पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । नदीमा रहेका जलचर, स्थानीयको जीवन पद्धति, जैविक विविधता र वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभावबारे विचार पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पर्याप्त गृहकार्यविना पेलेर लगेर काम अघि बढ्दैन, शुरुमै यो विषयमा उठेका सवाललाई निरुपण गर्ने गरी तलदेखि माथिसम्म छलफल–बहस भयो परियोजनालाई समस्या पर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘सुरुआती चरणमै छलफल भएको भए तल्लो क्षेत्रको आवश्यकता हेरेर कति पानी लैजाने र छोड्ने भन्नेसहित विभिन्न विकल्पमा छलफल हुनसक्थ्यो ।’
तुलनात्मक लाभका पक्षहरु विश्लेषण गरेर मात्रै परियोजनाको प्राविधिक पक्ष टुंग्याउनुपर्ने दनुवारको मत छ । बगेर भारत जाने पानी नेपालभित्रै उपयोग गर्नु उचित भएपनि तटीय क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘तराईका जमीनमा पानी पुर्याउने यस्ता परियोजना चाहिन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, राजनीतिलाई बाहेक गरेर भन्दा सिंचाइ हुने क्षेत्र र तटीय क्षेत्रलाई आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट तुलनात्मक लाभ लिने गरी ‘विन–विन’को अवस्थामा बनाउनुपर्छ ।’
‘स्थानीयलाई सुनेर समन्वय गरौं’
संघीयताका विज्ञहरु एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पानी लैजान कानूनले निषेध नगरे पनि अन्तरसरकारी समन्वयलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन् ।
संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा संविधानमा ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने’ व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको बताउँछन् ।
‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता स्थानीयले नै पाउनुपर्छ, त्यसको संरक्षण पनि स्थानीय तहबाटै भएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दामा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई पेलेर जान खोजेजस्तो छ । यो त समन्वय, सहकार्य र छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्ने विषय हो ।’
संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषय धेरै आउने भन्दै उनले यसलाई संस्थागत रुपमै हल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । ‘कम्तीमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो’ देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय रुपमा उठेका सवालहरु नसुनी संघीय सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
देवकोटाले संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको सम्झाए ।
संविधानको धारा २३४ ले यस्ता विवादहरु आउनसक्ने आकलन गरेर नै अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच यस्ता विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
परिषदमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ ।
आवश्यकता अनुसार बस्ने भनिएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि बोलाएका छैनन् । यसबारे प्रधानमन्त्रीले नै पहल लिनुपर्ने मत विज्ञ देवकोटाको छ ।
‘प्राकृतिक स्रोत उपयोगको मुद्दामा अर्थमन्त्री आफैं अध्यक्ष र प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरु सदस्य रहेको अन्तरसरकारी वित्त परिषदमा पनि छलफल हुनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘तर संसदबाट विश्वास गुमाइसकेको सरकार समन्वय र छलफल विना अघि बढेको छ ।’
