१५ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुँजी वृद्धिका लागि आफैं लविङ गर्न सुरु गरेका छन् । ‘क’ वर्ग बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पुँजी वृद्धि गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउँदा बैंकहरुले नै विरोध गरेका थिए । अहिले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘ख’ वर्गका बैंक (विकास बैंक) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले लिखित रुपमै हकप्रद जारी गर्न पाउनु पर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले विकास बैंकहरुका लागि कहप्रद जारी गर्न सक्ने सुविधा मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्ने माग समेत राखेर मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिइएको बताए ।
उता ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर पनि हकप्रद जारी गर्न पाउनु पर्ने आफूहरुको माग गरेको सुनाउँछन् ।
बिजनेसको आवश्यकताको आधारमा र पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद आवश्यक पर्छ भने दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले सुनाए । ‘कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन वा घटाउनलाई होइन, विजनेशको आवश्यकताले हकप्रद जारी गर्न दिनुपर्छ’ अध्यक्ष तुलाधरले भने ।
‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरुको संगठन माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्तहरुको पुँजी ५ गुणासम्म बढाएपनि आफूहरुको आपत्ति नहुने बताइसकेका छन् । तर यसका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न भने दिनु पर्ने उनको माग छ ।
अहिले ‘घ’ वर्गका राष्ट्रिस्तरका लघुवित्तहरुको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ भए पुग्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अघि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब पुर्याइसकेका छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा पनि राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तहरुको पुँजी १० करोड रुपैयाँ नै थियो । लामो समयसम्म लघुवित्तको पुँजी वृद्धि नगरिएको भन्दै लघुवित्त क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले नै पुँजी वृद्धिको मुद्दा उठाउन थालिसकेका छन् ।
पुँजी वृद्धिको बहस चलिरहेका बेला अध्यक्ष लम्सालले अहिले धेरै लघुवित्तहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ भन्दामाथि पुगिसकेको बताए । अब १० करोडबाट बढाएर ५० करोड तोकिए पनि धेरै लघुवित्तहरुले सहजै चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्तहरु त्यति कमजोर पनि छैनन्, ५० करोड पनि पुँजी पुर्याउन सक्छन्’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘तर यसका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको हकप्रद सेयर दिनसक्ने सुविधा भने खुला गरिदिनु पर्छ, निश्चित प्रतिशत तोकेदिएर भए पनि हकप्रद जारी गर्न सक्ने सुविधा दिनु पर्छ ।’
२०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिको विषयले निकै ठूलो ‘भूकम्प’ नै ल्यायो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चारदेखि १५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्ने योजना ल्याएपछि यो क्षेत्रमा निकै ठूलो भुकम्प नै गयो ।
बैंक सञ्चालकहरुले त्यसबेला गभर्नर नेपालको खुलेरै विरोधसम्म गरे । पुँजी वृद्धिको योजना रोक्न ठूलै लविङसम्म भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु पुँजीवृद्धि आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका थिए भने राष्ट्र बैंकले कुनै पनि हालतमा पुँजी वृद्धि गरिछाड्ने अडान लियो ।
यो विषयले त्यसबेला संसदमा पनि निकै राम्रो ‘स्पेश’ पाएको थियो । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ त्यसबेला संविधान सभा सदस्य नै थिए । संसदीय समितिबाट राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि नगर्न निर्देशन दिनुपर्नेसम्मका मागहरु आएका थिए ।
तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने राष्ट्र बैंकको पक्षमा उभिए । अर्थमन्त्रीकै साथ पाए पछि राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट पछि र्फकनु परेन ।
त्यसबेला ‘क’ वर्गका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँमात्रै थियो । त्यसलाई बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले बनायो । बैंक सञ्चालहरुले विरोध गरेपनि अहिले भने सबै वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी तोकिएको भन्दा बढि भइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिको असर अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अस्तित्व भेटिएको छ । ७ दर्जन भन्दा बढी रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या अहिले २ दर्जन भन्दा तल खुम्चिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले किन रोक्यो हकप्रद ?
राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउँदा हकप्रद सेयर दिन कुनै रोकतोक गरेन । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर ४ देखि २५ गुणासम्म चुक्तापुँजी बढाउन भनेको थियो ।
त्यसबेला ‘क’ वर्गका ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार उनीहरुले चुक्ता पुँजी चार गुणा बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने भयो ।
विकास बैंकहरुले पनि २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने थियो ।
पुँजी वृद्धि योजनामा गभर्नर नेपाल एक ठाउँमा भने चुकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । उनले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रदसेयर जारी गर्न रोक लगाएनन्, जसका कारण विशेषतः ठूला बैंकका लगानीकर्ताहरुले गोजीबाट पैसा हालेर चुक्ता पुँजी पुर्याए ।
त्यसको असर सेयर बजारमा पनि देखियो । वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य आईपीओकै हाराहारीमा झर्यो । वाणिज्य बैंकको सेयर ‘अण्डर भ्यालूड’ हुनुको कारक हकप्रद सेयरलाई मान्ने गरिएको छ ।
बैंकहरुले पुँजी पुर्याइसके पछि भने राष्ट्र बैंकले हकप्रद निष्काशनमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रोक लगाएको छ । ”घ’ वर्गका लघुवित्तहरुले नपाउने भनेर स्पष्ट हामीले लेखेका नै छौं, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुलाई बाहेक सामान्य अवस्थामा हकप्रद नदिने भनिएको हो’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हकप्रद जारी गरेर नभई एकआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन गरेर पुँजी वृद्धि गरुन भन्ने सोचले यस्तो निर्णय भएको उनले बताए । तर अहिले पुँजी वृद्धिको बहस बाहिर चलिरहे पनि राष्ट्र बैंकमा भने छलफलले प्रवेश नै नपाएको उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस
मौद्रिक नीति बहस : बढ्ला त वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ?
