२२ भदौ, काठमाडौं । चुक्ता पुँजी चारदेखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्ट्याउन केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु तीब्र लविङमा लागेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र कांग्रेस सभासदहरुले पुँजी वृद्धिको पक्षमा वकालत गरेपछि केही बैंकरहरु एमालेमार्फत आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउन लागि परेका हुन् ।
सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका समानुपातिकतर्फका एमाले सभासद इच्छाराज तामाङको अगुवाइमा एमालेका सांसददेखि पार्टी नेतृत्वसम्मको लविङलाई तीब्र पारिएको हो ।
‘गलाउन सकेजति गलाउने प्रयास गरिरहेका छौं’ घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका तामाङले अनलाइनखबरसँग भने- ‘ठूाल बैंकलाई फाइदा पुर्याउने अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ ।’ तामाङले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा पुँजी बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशनको माग गरेका थिए ।
यतिखेर बैंक सञ्चालकहरु केपी ओली, माधव नेपाल भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका एमाले नेताहरु समक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । संसदमा पुँजी वृद्धिको विरुद्धमा बोलिदिन सभासदलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
‘बैंक सञ्चालकहरुको शीर्षनेतासम्मै तीब्र लविङ छ ।’ माधव नेपाल निकट स्रोतले भन्यो- ‘माधव कमरेडलाई पनि भेटघाट र टेलिफोनमार्फत गुनासो आइरहेको छ ।’
त्यस्तै, बैंक सञ्चालकहरुको समूूहले पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका भरतमोहन अधिकारीलाई पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयको विरुद्धमा आवाज उठाइदिन आग्रह गर्दै पटक-पटक आग्रह गरिरहेको अधिकारीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकै भोलिपल्ट पुँजी वृद्धि ठीक भएको प्रतिक्रिया दिएका अधिकारीले गत हप्ताको अर्थ समितिमा पुँजी वृद्धिको तीब्र आलोचना गरेका थिए ।
पुँजी पुर्याउने हैसियत भएका ठूला बैंकका प्रवर्द्धकसमेत रहेका केही औद्योगिक घराना नै अधिकारसँग हारगुहार गर्दै पुगेका छन् । त्यस्तै, पूँजी बृद्धिको प्राबधानलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा जनता बैंक र मेगा बैंकका प्रर्बद्धकहरुसमेत लागिरहेका छन् ।
अधिकांस विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु पुँजी वृद्धिको विपक्षमा छन् ।
एमाले नेतासमेत रहेका व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले आफूसँग पुँजी वृद्धिको राष्ट्र बैंकको निर्णयले समस्या परेको भन्दै करिब तीन जर्द बैंक सञ्चालकले भेटेरै गुनासो गरिसकेको बताए ।
‘वाणिज्य कैंब र विकास बैंकका गरी करिब तीन दर्जन सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले भेटेर पुँजी बढाउन नसकिने गुनासो पोखे ।’ ज्वालाले अनलाइनखबरसँग भने । आफूले समितिमा थप छलफल गरी उचित निर्णय गर्ने जवाफ दिएको उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्तालयले गुनासो नसुनेपछि उहाँहरु संसदसमक्ष आउनु स्वभाविक हो ।’ ज्वालाले भने- ‘सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरी उचित निर्णय गरिने छ ।’
राष्ट्र बैंकको तोकेकै समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘पुँजी बढाउनुपर्छ तर, मौदि्रक नीतिमा भनिएकै मिति भने अलि छिटो भएको हो कि ?’ उनले भने ।
मौदि्रक नीतिका बिाषयमा छलफल गर्न बोलाइएको अर्थ समितिको बैठकमा पुँजी वृद्धिले मात्रै स्थान पाएको थियो । अर्थ समितिमा यस विषयमा दुई पटक छलफल भइसकेको छ ।
पुँजी वृद्धिको विषयमा बैंक सञ्चालकले लविङ तीब्र पारेसँगै कांग्रेस र एमाले सभासहरुबीचको धुव्रीकरण देखिएको छ ।
समितिमा अर्थमनन्त्री महतले पुँजी बढाउने वा नबढाउने, कुन प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषय निर्णय गर्न राष्ट्र बैंक कानूनीरुपमा स्वायत्त भएकाले संसदे निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका थिए ।
तर, एमाले सभासदहरुले भने संसद सार्वभौम भएकाले जनतालाई परेको पीर मर्काका विषयमा छलफल गरी निर्देशन दिनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
मौैद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यो घोषणा हुनुअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो ।
यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाएर २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
