१५ असार, काठमाडौं । पछिल्लो तीन दशकयता दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा आयोजना कार्यान्वयनको मोडलले गति लिएको पाइएको छ । तर, नेपालमा भने अपेक्षित यो मोडलमा परियोजना आकषिर्त हुन नसकेको देखिएको छ ।
विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियामा अहिले कुल १२३२ आयोजना पीपीपी मोडलमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यसको सानो अंश मात्र नेपालको छ । नेपालमा अहिलेसम्म मात्र ३८ वटा पूर्वाधार आयोजना यो मोडलमा कार्यान्वयनमा रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकारी बैंकको गुप्त ऋण र यसको उपयोगिता बारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन निकालेको छ । विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको रिर्पोटमा उक्त संख्यामा पीपीई मोडलका आयोजना अगाडी बढेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा यो मोडलको बढी प्रयोग भारतले गरिरहेको छ । परियोजना संख्याका दृष्टिकोणबाट नेपाल पाँचौ स्थानमा रहेको छ । कुल परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा रहेको पाइएको छ ।
भारतमा ९८४ परियोजना पीपीपी मोडलमा अगाडि बढेका हुन् । विश्व बैंकले सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्था र पीपीपी मोडलका परियोजनामा भएको सरकारी ऋणको प्रभावकारितामा भने विश्व बैंकले प्रश्न उठाएको छ ।
सवा २ खर्ब लागतका ३८ परियोजना
विश्व बैंकका अनुसार पीपीपी मोडलमा अगाडी बढेका आयोजनाको कुल लागत भने २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर (२ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड हाराहारी) रहेको छ ।
दक्षिण एसियामा रहेका कुल परियोजनाको लागत भने ३ खर्ब २८ अर्ब डलर रहेको छ । यसमध्ये भारतमा मात्र २ खर्ब ८३ अर्ब डलर बराबरका आयोजना रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पाकिस्तानमा ८१ वटा परियोजनामा २१ अर्ब डलरका आयोजना रहेका छन् । श्रीलंकामा ३.४ अर्ब डलर, बंगलादेशमा ६.९ अर्ब डलर लागतका परियोजना रहेको देखिएको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति ?
नेपालमा पीपीपी मोडलमा सबैभन्दा बढी परियोजना उर्जा क्षेत्रमा रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार उर्जा क्षेत्रमा कुल २ अर्ब ४९ करोड डलर लागतका ३४ वटा आयोजना रहेका छन् । आईसीटी क्षेत्रमा दुई, यातायात, खानेपानी तथा सरसफाईमा एक/एक आयोजना रहेको पाइएको छ ।
पीपीपी मोडलका अधिकांश आयोजना दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै उर्जा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियामा उर्जा र यातायात क्षेत्रमा ९७ प्रतिशत परियोजना केन्द्रित छन् ।
सरकारी गुप्त ऋण लगानी जोखिममा
सार्वजनिक संस्थान, पीपीपी मोडलका आयोजनामा बढीजसो सरकारी ऋणमा सञ्चालित छन् । तर, यस्तो वित्तीय लगानीको सुरक्षामा भने विश्व बैंकले प्रश्न उठाएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा नेपालमा आयोजना कार्यान्वयन र यसको निरन्तरताको गति सन्तोषजनक रहेको छ । तर, ठूलो लगानी रहेको भारतसहितका क्षेत्रमा सरकारको यस्तो लगानी भने जोखिमपूर्ण देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारी लगानीका सार्वजनिक संस्थानहरु दक्षिण एसियामै घाटामा चलिरहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो संस्थानमा सरकारको लगानी बढेपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान कम हुँदै गएको तर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ ।
सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बैंक, सार्वजनिक संस्थान र पीपीपी मोडलका आयोजनामा वर्षेनी निश्चित रकम लगानी गरिरहेको छ । यस्तो लगानी ऋण साझेदारका रुपमा भएको हुन्छ ।
तर, कमजोर व्यवस्थापनका कारण यस्तो आयोजना र संस्थाबाट समयमै सरकारले प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।
वित्तीय अनुशासनको खाँचो
विश्व बैंकले सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थान र पीपीपी मोडलका आयोजनाका बढ्दो लागत र कम प्रतिफल हटाउँदै यसबाट लाभ लिन विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ ।
उसले वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले यस्ता निकायमा ऋण लगानी गर्दा सरकारले यसको उद्देश्यको स्पष्ट व्याख्या गर्न भनेको छ । सो उद्देश्य प्राप्तिमा कति रकम लगानी गर्नुपर्ने छ, त्यो स्पष्ट भएपछि मात्र लगानी गर्न समेत विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।
स्वतन्त्र बजारको तुलनामा सरकारी लगानीका आयोजनाको लागत बढी हुने भन्दै सरकारले यसमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्नु पर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ ।
विश्व बैंकले आर्थिक पारदर्शीता र सरकारी जवाफदेहितालाई समेत जोड दिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्ता निकायको दूरुपयोगतर्फ समेत विश्व बैंकले ध्यान दिन भनेको छ ।
कुन मुलुकमा कति परियोजना पीपीपी मोडलमा ?
भारत : ९८४
पाकिस्तान : ८१
श्रीलंका : ७९
बंगलादेश : ४५
नेपाल : ३८
अफगानिस्तान र भुटान : २/२
माल्दिभ्स : १
