कृषिमा राज्यको अनुदानलाई चिठ्ठा नसम्झौं

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमा कृषिको ठूलो भूमिका रहेको छ । कृषिप्रधान देश नेपालको करीब ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर कृषि क्षेत्रले प्रदान गर्दछ भने कुल ग्रार्हस्थ उत्पदन (जीडीपी) मा करीब २७ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

नेपालमा आधुनिक कृषि विकासको ऐतिहासिक थालनी राणाकालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणासँग जोडिएको पाइन्छ । उनले नै वि.सं. १९०७ तिर बेलायत र फ्रान्सबाट फलफूल तथा आलंकारिक बोटबिरुवा, क्लोभर घाँसको बीउ, जर्सी साँढे र केही जर्सी गाई सर्वप्रथम नेपालमा भित्र्याएको विश्वास गरिन्छ ।

यसैगरी कृषि विकासको इतिहाससँग जोडिएको अर्को राणाकालीन नाम हो– श्री ३ चन्द्रशमशेर । उनीद्वारा सर्वप्रथम वि.सं. १९७८ मा कृषि अड्डाको स्थापना भयो र उक्त कृषि अड्डालाई वि.सं. १९८२ मा कृषि विभागमा परिणत गरी कृषि विकासको थालनी भएको थियो ।

तत्पश्चात्, २०३० सालमा खाद्य कृषि तथा सिंचाइ मन्त्रालय, २०३७/३८ सालमा कृषि मन्त्रालय, २०५५/५६ सालमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २०६० सालमा कृषि विकास मन्त्रालय, २०७२ सालमा कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी मन्त्रालय, २०७५ सालमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र २०७६ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना भयो । यसको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने रहेको छ ।

वि.सं. १९७८ मा कृषि अड्डाको स्थापना भएदेखि हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना हुँदासम्म विभिन्न आयोजना, नीतिनियम तथा रणनीतिहरू समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि लागू भएका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न एनजीओ तथा आईएनजीओ मार्फत कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रचारप्रसार गर्ने तथा कृषकलाई सक्षम बनाउने प्रयास धेरै भएको पाइन्छ । त्यसैगरी २०१३ सालदेखि पञ्चवर्षीय योजनाको शुरूआत भयो र पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्राथमिकतामा पर्दै आएको र आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि लक्ष्य प्राप्तको सूचकाङ्कको शुरूआत पनि भयो ।

दीर्घकालीन कृषि योजना (१९९५–२०१५) बाट पनि सोचे अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएन र बीस वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) लागू भएको छ । त्यसैगरी १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको छ जसको सोच, स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा रहेको छ ।

त्यसैगरी यो परियोजनाले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनको अवधारणा मार्फत स्थानविशेष अनुसारको कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वि.सं. २०६९ माघ १ गतेदेखि बाली तथा पशुपक्षी बीमाको शुरुआत भयो । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको समग्र विकास, कृषकसामु नयाँ प्रविधिहरूको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कृषि प्रसारका तरिका तथा पद्धतिहरूको लागू भएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउनको लागि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा वृद्धि, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने र प्राकृतिक स्रोतसाधन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ लागू भयो ।

हाल कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कृषि विकास रणनीति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य आदि सञ्चालनमा आएका छन् भने विभिन्न कृषि कार्यालयहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । मलाई लाग्छ कृषि क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन गर्नको निम्ति स–साना कार्यक्रमदेखि ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालनमै आएको देखिन्छ तर सोच, लक्ष्य अनि उद्देश्य पूरा गर्न भने हामी असफल नै छौं ।

आखिर किन देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ ? अमेरिकामा करीब दुई प्रतिशत व्यक्तिहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् र करीब १ लाख ६८ हजार १८२ हेक्टर जमीनमा खेती गर्दछन् तर हाम्रो देशमा ६५ प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न छन् र ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन हुँदा पनि कृषिजन्य वस्तुको आयातको दर हेर्दा लाजमर्दो र दुःखदायी छ ।

कृषि पढेका धेरैजसो प्राविधिक बेरोजगारी भएर बसेका छन् भने स–साना कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याएर उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सजिलो भन्दा पनि बाधा र अड्चनहरू नै धेरै भयो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा । कसरी हुन्छ सहजीकरण गरौं भन्ने प्रकारको नीतिनियमको लागू भने कमै भएको देख्दछु ।

कृषि पढेका प्राविधिकलाई परिचालन गर्न सकिएको छैन भने कृषकका उत्पादनलाई समर्थन मूल्य दिन तथा बजार सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । एउटा कृषकलाई उत्पादन गरी मुनाफा लिनका निम्ति अति आवश्यक पर्ने कुराहरू, बीउ मल, प्राविधिक ज्ञान सुझाव सल्लाह, सिंचाइ, बाटो, बजार अनि बत्ती आदि हुन् ।

हाम्रो धेरै किसानहरू यी अति आवश्यक कुराको पहुँचबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । अनुदानमा प्राप्त गरेका कृषकहरूलाई पनि अनुदान एक भाग्य चिठ्ठा जस्तो सोचेर कार्यक्रम अनुसारको काम गर्दैन । कृषि विज्ञहरू पनि आफ्नो ज्ञान र सीपलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुभएको छैन ।

धेरैजसो कृषिका कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको अभाव रहेको अवस्था छ । कृषिसँग जोडिएका निकायहरू जस्तै मन्त्रालय, नार्क, स्थानीय तहको कृषि शाखा र कृषि अध्यापन हुने विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूको बीच कुनै समन्वय नै छैन । नार्कले कृषकको चाहना अनि आवश्यकताका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रविधिलाई मन्त्रालय तथा विभागले प्रचारप्रसार गर्ने हो, तर हाम्रो कार्यक्रमहरू कृषकको आवश्यकता भन्दा पनि बजेटको आधारमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

कृषकले बजारमा कुन बाली तथा वस्तुको माग कति बेला कति मात्रामा हुन्छ भनेर थाहा नै हुँदैन, आफ्नो ज्ञान, सीप तथा अनुभवको आधारमा बाली तथा वस्तु उत्पादन गर्ने गर्दछ । फलस्वरुप कृषकको उत्पादनले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैन् । कृषिजन्य वस्तुको करीब ९० प्रतिशत दैनिक उपभोग तथा प्रयोग गर्दछौं तर व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जनतादेखि सरकारसम्मले सोचेको भने कमै छ ।

एक कठ्ठा वा एक रोपनीमा उत्पादन गर्ने कृषकदेखि सयौं बिघासम्म उत्पादन गर्ने कृषकले पनि बजार पाउनुपर्ने वातावरणको सृजना छैन । आयातलाई कम गरी निर्यातलाई बढाउने प्रकारको कार्यक्रमहरू पनि कमै छन् । हाम्रो देश नेपालमा हामीलाई आवश्यक पर्ने कृषिजन्य बालीवस्तु लगभग सबै नै हुन्छ तर पनि भारतबाट दैनिक रूपमा विषादीयुक्त तरकारी उपभोग गर्नु परेको छ ।

कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै नै नाजुक रहेको छ । ६० प्रतिशत मरुभूमि भएको देश इजरायलले कृषि उत्पादन गरेर औसतमा ६०–७० प्रतिशत तरकारी तथा फलफूल निर्यात गर्न समेत सक्षम छ ।

हाम्रो देशको धान प्रांगारिक उत्पादन भएकोले गर्दा सन् १९७०–८० मा निर्यात हुने हुन्थ्यो तर आज हामी न त प्राङ्गारिक खेती प्रविधिलाई संरक्षण नै गरेका छौं न त अमेरिका तथा इजरायल जस्तो आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणमा जान सकेका छौं । सामान्य कृषकलाई कसरी हुन्छ व्यावसायिक कृषक बनौं र कृषकहरू पनि व्यावसायिक कृषक बन्ने कोशिस गरौं यो होइन कि राज्यको अनुदान रकमलाई भाग्य चिठ्ठा नसोचौं ।

सर्वप्रथम त कृषि क्षेत्रमा लागू भैरहेको अनुदान रकम होइन कि अनुदान ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारले हरेक वडा वडादेखि पालिकाको कृषि शाखासम्ममा कृषि प्राविधिकको दरबन्दी पूरा गरौं । हाल धेरै प्राविधिक साथी बेराजगार हुनुहुन्छ । अर्को कुरा स्थानीय सरकारले बाटो, बत्ती, सिंचाइ र बजार व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्दछ ।

त्यसपछि प्राविधिकले कृषकलाई नयाँ प्रविधि तथा ज्ञान दिएर उत्पादन बढाउने काम गरौं । हाम्रो जिजुबाजेदेखि गर्दै आएको कृषि कर्म अति नै प्राङ्गारिकयोग्य छ । तसर्थ यसलाई संरक्षण, सम्वर्द्धन र सदुयोग गरौं । हाम्रो देश नेपालको खेतीयोग्य जमीन (३० लाख ९१ हजार हेक्टर) को आधारमा तथा जनसंख्याको मागको आधारमा उत्पादन गर्ने प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गरौं ।

कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई पुनर्ताजगी होस् भन्ने उद्देश्यले बेला बेलामा तालिम दिने र भ्रमण जाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सर्वप्रथम प्राविधिकहरू विषयवस्तुमा पोख्त हुन जरूरी छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबल होस् भन्ने उद्देश्यले तथा नयाँ कुरा सिकोस् भनेर बेला बेलामा एक्सपोजर गराउनुपर्दछ । नार्क, स्थानीय कृषि शाखा, ज्ञान केन्द्रहरू तथा कृषि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबीच समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्दछ । डोकोमा बिक्री गर्ने कृषकदेखि सुपरमार्टमा बिक्री गर्ने कृषकको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ । हालको तीनवटा नै सरकारका कृषि कार्यालयबीच समन्वय हुन अति आवश्यक रहेको छ ।

अनुदान पाउने कृषक तथा कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन नियन्त्रण गर्न किसान सूचीकरण प्रविधिलाई मजबूत बनाउनुपर्दछ । स्थानविशेष अनुसारको रैथाने बालीवस्तुलाई संरक्षण गर्ने गरौं र आवश्यकताको आधारमा कृषकको घर–घरमा गएर प्रविधिको विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्ने गरौं । उत्पादन मात्र बढाउन होइन कि उत्पादन भएका बालीवस्तुको सजिलै बिक्री वितरण हुने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो देशमा उत्पादन हुने बढी मूल्य कम तौलका बालीवस्तुहरूको उत्पादन तथा निर्यातमा बढी जोड दिन अति नै आवश्यक रहेको छ । कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्कलाई बलियो बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर (जीपीएस) तथा एप्लिकेशनहरू (हाम्रो कृषि, कृषि गुरु आदि) प्रयोगमा ल्याउने गरौं ।

कृषकको आवश्यकताको आधारमा मात्र तालिम दिने र प्रविधिको प्रचारप्रसार गरौं । परिवर्तित जलवायुसँग अनुकूलन हुनको लागि असल कृषि अभ्यास, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि आदिको अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरौं । कृषि क्षेत्र र समग्र राष्ट्रको विकास हुनको लागि कृषकले भित्री मनदेखि काम गर्ने सक्ने र सहजीकरण हुने कार्यक्रमको व्यवस्था गरौं र प्राविधिकहरूलाई कृषि विज्ञ बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरौं ।

(लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुका निमित्त प्रमुख हुन् ।)