१६ असार, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विर्तामोडस्थित बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई एमबीबीएस पढाउन सम्बन्धन दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अनुगमन गर्न पठाएको टोलीको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।
समितिका संयोजकले नै हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि अनुगमन प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिमा नपुग्दै अलपत्र परेको हो । मंगलबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले गठन गरेको अध्ययन समितिमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै इन्पेक्सन समितिका संयोजक डा. प्रकाशराज पाण्डेले नै प्रतिवेदन बुझाउन इन्कार गरे ।
आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले आयोगमा अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझाइएको बताए । आयोगका उपाध्यक्षले पठाएको गोप्य टोली भएकाले सदस्यहरुको विषयमा जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदन नबुझाउनुको कारण थाहा छैन’ लुइँटेल भन्छन् ।
२०७६ पुस २३ गते बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले बीएण्डसीको सम्बन्धन दिलाउन २० करोड घुस मागेको र उनी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको लाइनको भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले बोलेको कुराले आफ्नो मानहानी भएको भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले प्रसाईंविरुद्ध गाली बेइज्जती सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा डा. गिरीको पक्षबाट साक्षी बस्दै डा. भोजराज अधिकारीले बकपत्र दिएका थिए ।
प्रसाईंविरुद्धको मुद्दामा बकपत्र दिने डा. अधिकारी नै इन्पेक्सनमा गएको थाहा पाएपछि इन्पेक्सन समितिका संयोजक डा. प्रकाशराज पाण्डेले हस्ताक्षर नगरेको स्रोत बताउँछ ।
डा. पाण्डेले आफूलाई उपाध्यक्ष डा. गिरीले जानाजान विवादमा फसाउन खोजेको भन्दै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रतिवेदन नबुझाइएका कारण आयोगलाई नै सोध्नु, म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न,’ डा. पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
२८ जेठमा बसेको आयोगको बैठकले बीएण्डसीको एमबीबीएस अध्ययन अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार लगायतका मापदण्डका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको कार्यकारी समितिले उक्त निर्देशनअनुसार ३० जेठमा विज्ञ संयोजक प्रा. डा. प्रकाशराज पाण्डेको नेतृत्वमा विज्ञ डा. भोजराज अधिकारी र आयोगकातर्फबाट प्रा. डा. रमेश आचार्य र सेमन्तराज कोइराला सदस्य रहेको चार सदस्यीय इन्पेक्सन समिति बनाएर झापा पठाएको थियो ।
आयोगले समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
