१८ असार, काठमाडौं । थारु आयोगले निजामती सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा थारु समुदायलाई कोटा छुट्याउन सरकारलाई पुनः सिफारिस गरेको छ ।

बिहीबार बसेको थारु आयोगको बैठकले जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक निकायले थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार आरक्षण नतोकेकाले यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अध्‍यक्ष विष्णु चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार अन्य समुदाय र वर्गसँगै थारूहरुलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयन गर्न अधिवक्ता शान्तिकुमारी मोदी निवेदक भई दायर मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ कात्तिक १५ गते परमादेशको आदेश जारी भइसकेको छ । तर उक्त आदेशअनुसार लोकसेवा लगायत कुनै पनि निकायमा कार्यान्वयन भएको छैन । त्‍यसकारण आयोगले सरकारलाई आदेशको कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको हो ।’

यसअघि पनि आयोगको १६औं र २६‍औं बैठकले समावेशिताको आधारमा कोटा छुट्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको तर लोकसेवा लगायत कुनै पनि निकायमा थारु समुदायको कोटाका विषयमा सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

‘त्रिविमा असार १५ गते खोलिएको विज्ञापनमा कहीं पनि थारुको कोटा समावेश गरिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘यसअघि आयोगले १६औं र २६‍औं बैठकबाट राज्‍यका रहेक निकायमा थारू समुदायका लागि छुट्टै समूहमा आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेका थियौं । तर भर्ना छनौटको सूचना प्रकाशन गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेश र आयोगको सिफारिस विपरीत सूचना प्रकाशन गरेको देख्दा दुःख लागेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस थारु समुदायलाई निजामतीतर्फ ७ प्रतिशत कोटा छुट्याउन थारु आयोगको सिफारिस

उनले नेपाल सरकारबाट हालै संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन ऐन २०७४ ले थारु समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्धारित उक्त आधारभन्दा कम प्रतिशत थारु समुदायको लागि निर्धारण गरी प्रस्तावित विधेयकमा पदपूर्तिको व्यवस्था भएको छ ।

यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याएको थियो । जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खसआर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने निर्णय गरेको थियो ।