प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१८ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी भएका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए । तर मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन ।

‘मन्त्रिपरिषद् समष्टिगत रुपमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गठन हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा प्रदेश २ मा गत २०७४ साल फागुन ३ गते १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भई मिति २०७८ साल जेठ २३ मा पुर्नगठन हुँदा कायम रहेको ९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्को संरचना सम्बन्धमा निवेदकको कुनै आपत्ति रहेको वा त्यसलाई चुनौती दिएको भन्ने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘केवल जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मन्त्रीको हैसियतमा नियुक्त भएका तीन जनाको हदसम्म मात्र चुनौती दिई निजहरुको नियुक्ति बदरको माग रहेको देखिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २६ जेठमा कांग्रेसका तीन मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।