Comments Add Comment

मौद्रिक सुविधालाई निरन्तरता दिन एफएनसीसीआईको माग

२० असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौदि्रक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले दिएको सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताएको छ । केही नया विषयहरु समावेश भए पनि अधिकांश व्यवस्थाहरु चालु मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण
(नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासंगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको भन्दै महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताए ।महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उनले दिए ।

सुझाव बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । ‘सुझाव यथार्थपरक छन, यसमा अध्ययन गरि के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छाैं’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ ।

महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ,’गत वर्ष मौदि्रक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment