२१ असार, काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट खारेज भएको छ । यो निर्णयबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्याबासी पाए पनि स्थानीय तहमा भने सयौं कार्यक्रम/आयोजना अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यस्ता कार्यक्रममध्ये स्थानीय तहमा न्यूनतम १० लाखसम्मका आयोजना सिफारिस गरी बजेटसमेत छु्टयाइएको थियो ।
अगाडि बढेका कतिपय आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिको भएको र ती आयोजनामा केन्द्रको बजेट नआएपछि स्थानीय तह आफैंले अगाडि बढाउन नसक्ने नगरपालिका संघ नेपालका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका ढुंगानाका अनुसार स्थानीय तहको समेत आवश्यकतामा प्राथमिकता परेको बाहेक स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा आगामी आवमा स्थानीय सरकारले पैसा हाल्ने छैनन् । त्यस अवस्थामा सयौं कार्यक्रम अलपत्र पर्ने उनले बताए । ‘कतिपय आयोजना यसै आवमा सकिएलान्,’ उनले भने, ‘सकिएनन् भने अलपत्र पर्छन्, किनकी हामीसँग ती आयोजनालाई बोक्न सक्ने क्षमता छैन ।’
उता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव वंशलाल तामाङले स्थानीय तहसँग कार्यक्रम जुधाएर रकमको मात्र दोहन गर्ने यस्ता कार्यक्रम रद्द भएकोमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा खुसी भएको बताउँछन् । ‘कागजमा नीति जस्तो राम्रो भए पनि फिल्डमा यो रकमको सदुपयोग भएको थिएन,’ सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने ।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा तोकिएको न्यूनतम सीमामा कार्यक्रम छुट्याएर बाँडिएको थियो । यस्ता कार्यक्रमको प्रकृति विगतमा जस्तै बजेट छर्ने मात्र रहेका कारण स्थानीय तहको विकासमा औचित्य देखिएको थिएन ।
सोही कारण चालु आव भित्र काम नसकी बाँकी रहेको भए पनि त्यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारहरुले नलिने उनले बताए । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नआएका कार्यक्रम नबोक्ने र संघीय सरकारबाट थप रकम नआउने भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा अगाडि बढेका सयौं खुद्रे कार्यक्रम अब अलपत्र पर्ने नगरपालिका संघ नेपालका महासचिव ढुंगानाले बताए ।
एक स्थानीय तहमा कम्तिमा ४/५ वटा कार्यक्रम परेका कारण देशभर हजारौं कार्यक्रम/आयोजना अगाडि बढेको र त्यसबाट सयौं कार्यक्रम पूरा हुन नसक्ने अनुमान छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७७ अनुसार स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने यस्ता आयोजना न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको कम्तिमा ३० वटा हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा भने ५ लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा ४० आयोजना राख्न सकिने प्रावधान थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि बनाएर आयोजना अगाडि बढाएको थियो । पुस २०७७ मा संसद विघटन भएर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा भए पनि सरकारले चालु आवको बजेटमै यो कार्यक्रम राखेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन भने अगाडि बढेको छ ।
कुन आवमा कति खर्च ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो शीर्षकमा चालु आवमा ६ अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने ८ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आवमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई अर्को वर्ष प्राथमिकताका साथ बजेट राख्नुपर्ने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको थियो । चालु आवमा सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको थियो ।
कस्ता आयोजना अगाडि बढेका छन् ?
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको समन्वय र सहजीकरण गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन गरिएको थियो । चालु आवमा अस्पताल स्थापना, सन्चालन र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थामा रकम राख्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको थियो ।
यसबाहेक सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनामा समेत बजेट राख्नुपर्ने थियो । कृषि विकास, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीकरण, सार्वजनिक उद्यान, खेलकुद पूर्वाधार र गत आवमा अधुरा रहेका आयोजनाको निरन्तरतामा बजेट राख्न सकिने सन्चालन कार्यविधिको प्रस्ताव थियो ।
