नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको समय २०७६ फागुनमा सकिएको थियो । विधानअनुसार एक वर्ष थपिएको समयावधि पनि २०७७ फागुनमा सकिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ६ महीना थपिएको समय २०७८ भदौ पनि आउनै लागेको छ । संविधानको धारा २६९ ९ख० र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३ बमोजिम समयमै महाधिवेशन नगरेको अवस्थामा राजनीतिक दल दर्ता कायम नरहने समेत व्यवस्था रहेकाले कानूनी रूपमा पार्टी इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ ।
अहिले नेपाल र नेपाली जनता कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भएका छन् । सबैजसो जिल्ला कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएका छन् । मुख्यगरी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, कास्की, चितवन, बाँके र कैलालीमा बढी संक्रमित देखिएका छन् । हालसम्म कोरोनाका कारण ९ हजार २०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने तिनका परिवार सदस्य करीब ५० हजार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै कोरोना लागेर करीब आठ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् ।
औसतमा प्रत्येक पालिकामा करीब १० जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । तिनका परिवारमा सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ । परिवारमा एक जना सदस्य गुमाउँदाको पीडा भोग्नेलाई मात्र अनुभव हुन्छ । घरको सदस्य गुमाएको परिवार सम्हालिन लामो समय लाग्छ । हजारौं बालबालिकाले अभिभावक गुमाउनुपरेको विषम परिस्थिति छ । त्यस्ता बालबालिका कुपोषणको शिकार भई शारीरिक र मानसिक विकासबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ ।
आमनिर्वाचन वा पार्टीका महाधिवेशनमा मात्र गृह जिल्ला पुग्ने मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला र डोल्पालगायत केही जिल्लाका नेताहरू बर्खामा ग्रामीण बस्तीहरूमा पुग्न हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समयमा त्यहाँ कसरी अधिवेशन हुन सक्छ ?
कोरोनाका कारण हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । बिहान-बेलुका काम गरेर खाने मजदूर वर्गको चुलो बलेको छैन । दैनिक ज्यालादारी र मजदूरहरू एक गाँस खान र एकसरो लगाउने अवस्थामा छैनन् । गरिखाने वर्गमा भोकमरीको समस्या व्याप्त रहेको अवस्था छ । कतिले एक छाक मात्र खाएर सहज दिनचर्या पर्खेका छन् । बैंकहरूले घरजग्गा र गाडी लिलाम गर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रमा बस्ने नेतालाई गाउँमा एक ढिको नुन र एउटा रोटीको जोहो समेत गर्न नसक्दाको पीडा कस्तो हुन्छ के थाहा ? यो समयमा महाधिवेशन कसरी सम्भव होला र ?
यस्तो समयमा जनतालाई मल्हमपट्टी लगाउन एकमुठी राहत लिएर जनताको दैलोमा पुग्न छाडी महाधिवेशनको रटान लगाउनु ‘घरज्वाइँलाई खानाको चिन्ता’ सावित भएको छ ।
गाउँका आधा क्रियाशील सदस्यहरू कि जिल्ला बाहिर कि भारतमा रहेको समय छ । रोजगारी गुमेर गाँसको चिन्तामा रहेको अवस्थामा उनीहरू कसरी गाउँ पुग्लान् र महाधिवेशन सम्पन्न होला ? तिनीहरूको अनुपस्थितिमा गरिएको अधिवेशन कस्तो होला र ? त्यसैले सबैको सहज उपस्थितिमा मात्र अधिवेशन गरिनुपर्छ । गाउँ बाहिर बसेका अलिअलि रोजगारी चलेका कार्यकर्ताले पनि आफूसक्दो जनसेवा गरेका छन् । ती कार्यकर्ताको अवमूल्यन किमार्थ गरिनुहुँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा बहुसंख्यक क्रियाशील सदस्य र कार्यकर्ता गाउँ बाहिर भएकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुनसक्ने अवस्था न्यून छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन गर्दा पार्टीको छवि राम्रो नहुन सक्छ । निर्वाचनको मिति तोकिएपछि खोजीखोजी ल्याइने कार्यकर्तालाई पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी गराउन नसक्ने हो भने उनीहरूको पार्टीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।
यो वर्ष असार, साउन र भदौमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी पानी पर्ने, बाढी पहिरो आउने र करीब १८ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान मौसम विभागले गरिसकेको छ । यस्तो विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा महाधिवेशन नगरी जनता बचाऊँ अभियानमा केन्द्र र जिल्लाका हामी सबै नेताहरू मिली हातेमालो गरी राहत कार्यमा सहयोग गर्दा सबैको हित र कल्याण हुनेछ । यो भयावह अवस्थामा हामी नेता भन्नेहरू के मुख देखाएर र के मुद्दा लिएर वडावडाका कार्यकर्तासँग भोट माग्न जाने रु आफैंमा प्रतिप्रश्न खडा भएको अवस्था छ ।
असार र साउन रोपाइँको समय पनि हो । यतिबेला काम नगर्नेको धनसार खाली हुन्छ । लासलाई छोपेर रोपाइँ गर्ने भन्ने उक्ति त्यसै बनेको नहोला । खेत र बेंसीमा व्यस्त कार्यकर्तालाई सहभागी नगराई कस्तो महाधिवेशन होला रु जनतालाई मल्हमपट्टी लगाउन छाडी आफ्नो व्यक्तिगत पदका लागि महाधिवेशनको रटान गरेको भान कार्यकर्तामा परिसकेको अवस्था छ । समयभित्रै पार्टी नेतृत्वलाई अपडेट गरी नयाँ चुस्तदुरुस्त पार्टी बनाउन छाडेर डेढ वर्ष शक्तिको दुरुपयोग गरियो । सधैं शक्तिमा आफू र आफ्ना आसेपासे हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीको नेता हुँ भन्ने सबैले त्यागेको भए अहिले यो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन ।
अबको सात महीनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नियमित स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने ठूलो भ्याकुम रहन्छ । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुन्छ । विकास निर्माणका काम ठप्प हुन्छन् । त्यसैले पहिला स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरौं । त्यसको केही महीनापछि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गरौंला । त्यसो गरेमा ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतका साथ सानदार विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनकि अहिले महाधिवेशन भएमा आधाजसो नेता कार्यकर्ता तटस्थ बस्ने, रिसाउने, सक्रिय नहुने र व्यापक अन्तर्घात हुने अवस्था हुनसक्छ । तत्काल महाधिवेशन नगरी जनता बचाउने महान् अभियानमा सबै नेता लागौं ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा संविधान नै ‘कोल्याप्स’ पार्ने प्रपञ्च भएकाले यसलाई बचाई राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कार्यमा लागौं । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि महाधिवेशन गरौंला । यसैमा कांग्रेस पार्टी, राष्ट्र, आम जनता र कार्यकर्ता सबैको हित हुनेछ । जनताको जीउज्यानभन्दा ठूलो केही नेतालाई महाधिवेशनको हुटहुटी चलेको छ । आत्मैदेखि समयमा महाधिवेशन नचाहनेले बाहिर चाहिं महाधिवेशन महाधिवेशन भन्दै सञ्चारमाध्यममा ठूला–ठूला गफ दिंदै हिंडेका छन् । गल्लीगल्ली, होटल, चोकचोक विपक्षीसँग मनपरी बोल्ने गरेको सुनिन्छ । त्यो अनुशासन र पार्टी हित विपरीत छ । त्यस्ता नेतामाथि लगाम लगाउन आवश्यक छ ।
अहिलेको परिस्थिति अनुकूल अवस्थामा नफर्कंदासम्म कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गरिनु सान्दर्भिक हुँदैन । आफूलाई केन्द्रीय नेता दाबी गर्नेहरू गुट, उपगुट, सभापतिको चाकरी, चाप्लुसी, चम्चागिरी गर्न छाडेर जिल्ला–जिल्ला, स्थानीय तह र वडा–वडामा गई सांगठनिक संरचनाको विकास, संगठन विस्तारलगायत फोन परामर्श गरी कांग्रेसलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, १४औं महाधिवेशनको लागि कानूनविद्हरूसँगको परामर्शमा तत्काललाई कानूनी संकट पार लगाउनका लागि वैकल्पिक विधि अपनाएर केही समयका लागि तदर्थ समिति बनाइनु सान्दर्भिक हुन्छ । महाधिवेशन गर्न जनता र कार्यकर्ताका मनमा उत्साह, उमंग, जोश र जाँगर आएको छैन । केका लागि महाधिवेशन गर्ने ? पार्टीका लागि गर्ने कि केन्द्रमा बस्ने नेताका लागि ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा आम भेला गराएर गरेको महाधिवेशनले भारतमा भारतीय जनता पार्टीले हार व्यहोरे जस्तै कांग्रेसले भएको साख पनि गुमाएर जाने निश्चित छ । जनताबाट कांग्रेस टाढिनेछ । पार्टी अलोकप्रिय हुनेछ । केन्द्रमा बस्ने गुटको वरिपरि रमाउने, कार्यकर्ता नचिन्ने आफ्नी श्रीमती, आसेपासे र नातागोतालाई नेता र समानुपातिक सभासद् बनाउने कार्य किमार्थ सह्य हुँदैन ।
त्यसैले केन्द्रीय समितिले कुनै विधि अपनाई स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्मका लागि महाधिवेशन सार्दा उपयुक्त हुनेछ । पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताको पार्टीमा ठूलो त्याग र योगदान रहेको हुनाले उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि पनि केही पदाधिकारीको पदसंख्यामा वृद्धि गरी दिगो र सफल व्यवस्थापनमार्फत युवा पुस्तामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
(अर्घाखाँचीका पौडेल नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।)
