बीपी प्रतिष्ठान सुधारका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । २० दिनयता आन्दोलनमा छौं । तर हाम्रो आन्दोलनलाई चरम बेवास्ता गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको मात्रै नभएर राष्ट्रकै स्वास्थ्य र शिक्षामा राजनीतिक फाइदाभन्दा माथि उठेर समाज र देशलाई हेर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनको माग छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । हामीले उठाएका माग राष्ट्रिय स्तरका छन् ।
आन्दोलनकाबीच असार १५ गते हामी छलफलमा गयौं । उपकुलपति मादक पदार्थ सेवन गरेर गैरजिम्मेवार तरिकाले प्राज्ञिक ठाउँमा आउनुभयो । त्यो भनेको प्राज्ञिकता, अनुशासन र आचरण विपरीत हो । त्यसले कति हदसम्म हामीलाई तुच्छ रुपमा सोच्नु भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अब उहाँले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं । न हामी तोडफोड गर्न सक्छौं, न विद्यार्थी पढाउन नै छाड्न सक्छौं न त बिरामी हेर्दैनौैं नै भन्न सक्छौं ।
गत वर्ष भदौ–असोजमा हामीले राखेका मागमाथि उपकुलपतिले लिखित रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । गत फागुन ९ गते पनि चारैजना पदाधिकारीले सुधारको काम गर्छौं भनेर हस्ताक्षर गरेर दिनुभएको छ । तर केही सुधार थाल्नुभएन । मौखिक आश्वासनका कुरा नगरौं लिखित प्रतिवद्धता पनि पूरा नगरेपछि उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने आधार भएन ।
हामीले राखेको माग समग्र प्रतिष्ठान सुधारको हो । तर उपकुलपतिले व्यक्तिगत रुपमा डा. विष्णु पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो । पत्रपत्रिकामा भ्रष्टाचारका कुरा आएपछि उहाँले अख्तियारको आयुक्तलाई एसएमएस लेखेर अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गर्दा पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधियो ।
प्रतिष्ठानको अधोगति
अहिलेका चारजना पदाधिकारीले मात्रै प्रतिष्ठान ध्वस्त पारे भन्यौं भने हामी सर्वथा गलत हुन्छौं । यो क्रम कैयौं वर्षदेखि चल्दै आएको थियो । यसमा पदाधिकारी मात्रै जिम्मेवार हुन् भन्न मिल्दैन । यसमा उहाँहरूलाई नियुक्त गर्ने, फगत राजनीतिक स्वार्थका लागि आर्थिक लेनदेन गर्ने नेतृत्व जिम्मेवार छ । एक जना मन्त्रीले निहित स्वार्थका लागि व्यक्तिको प्राज्ञिकता, शैक्षिक योग्यता नबुझेर सिधै नियुक्त गरेर पठाउँछन् । यसमा दलगत स्वार्थ होला, व्यक्तिगत स्वार्थ पनि होलान् ।
हाम्रो माग अख्तियार र अदालतमा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर उजुरी पर्छ भने छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रा दुई जना उपकुलपतिहरू अख्तियार धाइरहनुभएको छ । उहाँहरू दोषी हो कि होइन भन्नलाई वर्षौं लागिरहेको छ । फास्ट ट्रयाकमा मुद्दा हेर्ने हो भने चाँडै किनारा लाग्छन् । नयाँ आउने मान्छे पनि सतर्क र सकारात्मक काम गर्न प्रेरित हुन्छ ।
एक–दुई जना मान्छे बिदा हुँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने होइन । किनभने व्यक्ति परिवर्तन गर्दा सिस्टममा परिवर्तन आउँदैन । हामीले व्यक्ति परिवर्तन गरेर फलानो व्यक्ति ल्याऊ भन्न खोजेका होइनौं । अहिलेका पदाधिकारीसँग पदमा बस्ने नैतिक आधार छैन । त्यसैले उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका हौं ।
परिवर्तनका तीन आधार
पहिलो : पदाधिकारीको नियुक्ति व्यक्तिको खल्तीबाट राजनीतिक स्वार्थका लागि हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । विज्ञ समूह बनाएर पदाधिकारी छनौट गरेर पठाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा आर्थिक लेनदेन हुँदैन । काम गर्ने सोच र योजना भएको मान्छे आउँछ । पदाधिकारी पठाएर राज्य ढुक्क बस्न हुँदैन, बेला–बेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले वार्षिक रुपमा प्रगति विवरण माग्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ ।
दोस्रो : प्रतिष्ठानमा हाजिर भएका पदाधिकारीले हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार दिउँसो २–५ बजे यहाँ गरेका आर्थिक, शैक्षिक, उपचारका प्रगति र चुनौतीबारे सरोकारवालाई राखेर जानकारी गराउनुपर्छ । आम्दानी र खर्चको विषय जानकारी गराउनुपर्छ । जब हामीप्रति उहाँहरूको जवाफदेहिता बढ्छ तब घोटाला हुने सम्भावना धेरै कम भएर जान्छ ।
तेस्रो : अदालत र अख्तियारले कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढाउनुपर्छ ।
यी तीन विषयलाई अलम्बन गरेर अघि बढ्यौं भने प्रतिष्ठानको मात्र होइन समग्र देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार हुन्छ । व्यक्ति मात्रै परिवर्तन गरियो भने धेरै फरक अवस्था सिर्जना हुँदैन । किनकि सिस्टम त्यही हो, संस्कार त्यही हो भने नयाँपन आउँदैन । सबैले सबैको जिम्मेवारीको विश्लेषण गनुपर्छ । हरेक महिना अडिट गर्न सके जवाफदेहिता बढ्छ ।
(बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा चलिरहेको आन्दोलनको संयोजक डा. एसपी रिमालसँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
