२३ असार, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाले ७६ मेगावाटबाट परीक्षण सुरु गरेको बिजुली उत्पादन आगामी भदौभित्र ४६५ मेगावाट पुग्नेछ ।
नेपाली लगानीमा बनेको हालसम्मको देशकै ठूलो माथिल्लो तामाकोशीले नेपाललाई पर्याप्त लाभ दिनेमा सन्देह छैन । तर विद्युत खपत वृद्धि र निर्यातको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेमा आयोजना वर्षायामका लागि चुनौती समेत बन्नेछ ।
तामाकोशी बनेपछि सरकारले पनि देशभित्रै खपत बढाउने या सस्तोमा निर्यात गर्ने भन्ने दुई विकल्प मात्रै देखेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आयोजना उद्घाटन गर्दै विद्युत सस्तोमा निर्यात गरेर आफ्ना उपभोक्तालाई महंगोमा बेच्न नहुने बताएका छन् । उनले देशभित्रै विद्युत खपत हुँदा बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुने बताएका थिए ।
आगामी भदौसम्ममा तामाकोशीसहित ५०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिने अनुमान प्राधिकरणको छ । अहिले १४ सय मेगावाटको जडित क्षमता छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार भदौसम्म जडित क्षमता १८ सय मेगावाट पुग्नेछ ।
मंसिरसम्म खोला तथा नदीमा पर्याप्त पानी हुने भएकाले प्रायजसो आयोजना २४ घण्टा नै पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्छन् । सो समयमा भने प्राधिकरणसँग उत्पादित बिजुली देशभित्र खपत गर्ने या त देश बाहिर निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । ती दुबै काम हुन नसके करोडौंको बिजुली खेर जाने जोखिम छ ।
तत्कालै प्राधिकरण उच्च दरमा खपत बढाउनसक्ने अवस्थामा पनि छैन । शाक्यका अनुसार रातको समयमा ९०० मेगावाट मात्रै आन्तरिक माग हुने गरेको छ । त्यसअनुसार भदौपछि हिउँद नलाग्दासम्म राति बचेको ९०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थन आउन सक्ने शाक्यको भनाइ छ ।
बिजुली उब्रने मौसममा कुलेखानीको १०० मेगावाट प्लान्ट चाहिँ बन्द गरेर पानी सञ्चय गर्न सकिन्छ । निर्यात हुन नसकेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर अहिले प्राधिकरण सम्बद्ध निकायमा भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विभिन्न आयोजना निर्माण सकेर राष्ट्रिय प्रसारणमा १६ सय २९ मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख छ । बजेटले सुख्खायाममा समेत आन्तरिक माग धान्न सकिने गरी माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट, रसुवागढीबाट १११ मेगावाट, सान्जेनका दुई आयोजनाबाट ५६ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली थ्रीबीबाट ३७ मेगावाट, राहुघाटबाट ४० मेगावाट, मध्यभोटेकोसीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट १५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।
उत्पादन लक्षअनुसार प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडिए रातबाहेकको समयमा पनि निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई बोलकबोलमा बिजुली बिक्री हुने भारतको ‘डे–अहेड’ र ‘टर्म–अहेड’ मार्केटमा बेच्न पूर्वस्वीकृति दिइसकेको छ । गत फेब्रुअरीमा नेपालको बिजुली किन्नसक्ने गरी ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ (सीआरबी) जारी गरिसकेको छ ।
तर, भारतले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा वर्षामा बिजुली खेर गएर करोडौं गुमाउनुपर्ने डर प्राधिकरणलाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति मागेको महिनौं भइसक्दा पनि निर्यात र बिक्री अनुमति पाएको छैन । यसले वर्षायाममा उत्पादन भएर बढी हुने बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत वर्षामा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि माग भएको आवश्यक कागजात पठाए पनि अहिलेसम्म भारत मौन छ ।
गत वैशाख १ गते भारतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको समयमा भारतको बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली किन्न थालिसक्यो । सोही बजारमा लगेर नेपालको बिजुली बेच्न दिनका लागि भने भारतले ढिलाइ गरेको छ । ऊर्जा सचिस्तरमा विद्युत निर्यातको अनुमति दिन भारतसँग कुराकानी भएपनि भारतले शुभ समाचार नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्न भारतमा आह्वान भएका विभिन्न बोलपत्रमा प्राधिकरण सहभागी भइरहेको छ । तर, सफल हुन सकेको छैन । यसै आर्थिक वर्षमा २५ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रतियुनिट ४.८० भारतीय रुपैयाँ प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण असफल भएको थियो ।
४.१६ भारतीय रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले सो टेन्डर हात पार्यो । अहिले पञ्जावलाई वर्षायाममा ३ महिना ४० मेवाट बिजुली यसै प्रक्रियाबाट बेच्ने प्रस्ताव छनोट भएपनि सम्झौता भएको छैन । नेपालले पछिल्लोपटक ३.२५ देखि ३.८० भारतीय रुपैयाँमा भारतलाई बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सस्तोमा बेच्न खोज्दा पनि प्रतिस्पर्धामा सकस परिरहेको छ ।
निर्यात गर्न नपाए तत्काललाई चुनौती
हिउँदयाममा खोला–नदीको सतह घट्दा भारतबाटै आएको बिजुलीले माग धान्नुपर्ने हुन्छ । तमाकोशी आएपछि पिक आवरको परनिर्भरता केही कम हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । तामाकोशीको जलासयमा ४ घण्टा पानी रोकेर पिक आवरमा ४५६ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भएकाले साँझ–विहानको विद्युत व्यवस्थापन केही सहज हुने छ ।
वर्षायाममा भने ‘पिक आवर’बाहेकको समयमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीले नै लगभग आन्तरिक माग धान्छ । राति भने खपत घट्ने हुनाले प्लान्ट बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा बिजुली निर्यात गर्न वर्षायामअघि नै अनुमति नपाए यो वर्ष गत वर्षभन्दा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने सम्भावना छ ।
२०७६ सालको वर्षायाममा प्राधिकरणले ८० करोडभन्दा बढीको बिजुली भारत पठाएको थियो । गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतमा पनि बिजुली खपत घटेको छ ।
नेपालमा अघिल्लो वर्षायाममा नै राति ३०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो । अहिले वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने चिन्ता बढेको छ ।
वर्षा लागेपछि नदीहरूमा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढ्छ । सो समयमा सबैजसो आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा राति खपत नहुँदा आयोजनाहरू बन्द गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
मागभन्दा उत्पादन धेरै भएपछि प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरू बन्द गर्ने गरेको छ । यसलाई ‘इनर्जी स्पिल’ भएको अर्थात् बिजुली खेर गएको मानिन्छ ।
निजी उत्पादकका बिजुली भने प्राधिकरणले लिनैपर्ने गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा खरिद सम्झौता गरेकाले उनीहरूको ‘इनर्जी स्पिल’ भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाहरू बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
कमजोर खपत र नीति
निषेधाज्ञाका कारण कलकारखाना, होटल पूर्णक्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा विद्युत माग बढ्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा अबको केही महिना प्राधिकरणलाई धेरै बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती छ ।
वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा छ । गत आर्थिक वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २६० युनिट थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाएर ३५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो वर्ष सकिँदासम्म ३०० युनिटसम्म पनि पुग्ने अवस्था छैन । २ करोड ४७ लाख २० हजार विद्युत उपभोक्ता रहेको प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २९० युनिट मात्रै पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २५ वैशाख २०७५ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ५ वर्षभित्र ७ सय युनिट र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेको नीति अनुसारै अघि बढ्दा सामान्य वृद्धिदरकै भरमा यस्तो लक्ष्य भेटिने अवस्था देखिँदैन ।
देशभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत प्रोत्साहन गर्ने नीति नआउँदा खपत बढाउने कुरा कागजमै सीमित भएको छ । विद्युत खपत बढाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणमा सामान्य दरमा कर घटाएका छन् । यतिको नीतिका आधारमा मात्रै तत्काल खपत नबढ्ने भएकाले हाललाई खेर जाने बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् ।
भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी भइरहँदा देशभित्रै खपत बढाउने योजना भने प्राथमिकतामा राखेको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय भाषणमा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले चालु आव २०७७/७८ को बजेट भाषणमा पनि विद्युत् उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो । यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म कुनै निकायले काम थालेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त झन विद्युतीय सवारीको कर बढाएर सरकारले आफ्नै घोषणा र नीतिसँग बाझिने कर नीति लिएको थियो । आगामी वर्षको लागि आएको बजेटले त्यसलाई केही हदसम्म सच्याए पनि त्यो खपत बढाउन पर्याप्त देखिएको छैन ।
कसरी बढ्ला खपत ?
आन्तरिक खपत बढाउन सके सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता नहुने र देशभित्रै विद्युत प्रयोग बढेर बढी लाभ हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सके देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी बढ्ने बताउँछन् ।
‘अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रभावकारी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’ विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दाको आयभन्दा देशभित्रै बिजुली बेच्दाको लाभ ठूलो र महत्वपूर्ण हुने उनको मत छ । यद्यपि, बिजुली निर्यात गर्न पनि थालिहाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय विद्यमान नीति कार्यान्वयन गर्ने हस्तक्षेपकारी योजना नआउँदा अपेक्षाअनुसार विद्युत खपत नबढेको बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएअनुसार विद्युत खपतदर बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी किटान गरेर एकसाथ हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ ।’
उपाध्यायका अनुसार विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । भरपर्दो वितरण लाइन, पर्याप्त प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार नभए बिजुली खपत बढ्दैन ।
प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सब–स्टेसन जस्ता पूर्वाधार सुधार गरेर लगातार बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘लाइन नजाने, भोल्टेज अप–डाउन नहुने सुनिश्चित गर्न सकियो भने उद्योग र घरायसी खपतदर दुवै बढ्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘विश्वसनीय र स्मार्ट प्रणाली बनाउनका लागि अघि बढेका काम समयमै सक्नुपर्छ ।’
विद्युत खपत बढाउन महसुल दर सकेसम्म घटाउनु पर्ने हुन्छ । इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सहुलियत नै दिनुपर्ने पूर्व उर्जा सचिव उपाध्याय बताउँछन् । विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउन प्रोत्साहन गर्दा साँझ–बिहान विद्युतको पिक डिमान्ड ह्वात्तै बढ्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यसका लागि स्थानीय तहहरूको समेत सहभागितामा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्छ ।’
उपाध्यायका अनुसार, कुटिर उद्योगमा विद्युत उपयोग बढाउने अर्को ठाउँ छ । यसका लागि तीनवटै तहका सरकार मिलेर गाउँ–गाउँका कुटानीपिसानी मिलहरूमा विद्युत प्रयोग बढाउने, प्याकेजिङ सुविधा थप्ने लगायतका काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘उद्योग मन्त्रालयले यस्तो पहल लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार बनाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।’
गाउँ–गाउँमा पर्यटन गतिविधि बढाउन सके होटल, रिसोर्टलगायतमा विद्युत खपत बढ्ने भएकाले सबै निकायले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन् ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यरी निर्देशक घिसिङ ग्यासभन्दा विद्युतबाट खाना पकाउन सस्तो पर्छ भन्ने बुझाउन सक्यो भने बिजुली खपत बढ्ने बताउँछन् ।
पहल गरे चाँडै विद्युत खपत बढाउन सकिने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो । ‘तराईका विशाल खेतहरूमा वितरणलाइन पुर्याएर सिँचाई करिडोर बनाउन सके तत्कालै २–३ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘त्यसबाट किसानलाई त लाभ हुन्छ नै, कृषि उत्पादन बढेर अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्छ ।’
गाउँ–गाउँमा ‘कृषि कोल्ड स्टोर’ बनाउन सके त्यसबाट पनि ठूलो मात्रामा विद्युत खपत बढ्ने घिसिङ देख्छन् । ‘कोल्ड स्टोर गाउँमा अत्यावश्यक छ, स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर भएपनि त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सके विद्युत खपत बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।
यस्तै सूचनाप्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीका डाटा सेन्टरहरू स्थापनाका लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने विज्ञको मत छ । यस्ता डाटा सेन्टरहरूले अधिक मात्रामा विद्युत खपत गर्ने भएकाले भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड सुनिश्चित गरेर लगानी ल्याउनुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
‘हाल जारी देशव्यापी ग्रामीण विद्युतीकरणले बिजुली खपत बढाउने नै छ । अब देशभरका नगरपालिकामा उज्यालो नेपाल कार्यक्रम चलाउनुपर्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘स्मार्ट सडक बत्तीहरू राखेर शहरलाई उज्यालो बनाउने अभियान जनताका लागि जरुरी छ, त्यसले पनि विद्युत खपत वृद्धिमा सघाउ पुग्छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनहरूले राति चार्ज गर्दा विद्युत खपत बढाउँछन् । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क कर, सडक करसमेतमा अझै सहुलियतको नीति लिनुपर्ने राय विज्ञहरूको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत खपत बढ्नेमा आशावादी छ । ‘हामी ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दैछौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिना भन्छन्, ‘विद्युतीय चुल्होको प्रयोग पनि बिस्तारै बढ्दै जानेमा आशावादी छौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस
माथिल्लो तामाकोशीले देखाएको बाटो
