२४ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को व्यवस्थापकीय संरचना रुपान्तरणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, सरकारले आँट गर्न सकेको छैन । हरेकजसो सरकारका पालामा निगमको सुधारका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई दराजमै थन्क्याउने गरिएको छ ।
यसपटक सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार नेवानिलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन शुरु गरेको छ । यसका लागि नेवानिले प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर बुझाइसकेको छ ।
तर निगमकै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले निजी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेवानिलाई बिक्री गर्न लागेकोसम्म आरोप सरकार र निगम व्यवस्थापनमथि लगाएका छन् ।
प्रस्तुत छ, पछिल्लो विवादबारे नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकार र निगम व्यवस्थापनमाथि नेपाल एयरलाइन्स बिक्री गर्न लागेको भन्ने आरोप छ, के यो सत्य हो ?
अहिले वायुसेवा निगमलाई बेच्न लागेको भनेर जुन चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ, त्यो आरोप मात्रै हो ।
वायुसेवा निगम जुन परम्परागत ढंगबाट चलेको छ, सार्वजनिक संस्थानका रूपमा चलाउँदा जुन खालको समस्या छ, कम्पनी मोडलमा जाँदा ठीक हुन्छ कि भनेर हामीले गहन बहस शुरु गरेका हौं । यद्यपि यो विषय आजबाट शुरु भएको होइन, २०५८ सालयता कम्पनीमा लैजाने विषयमा थुप्रै प्रतिवेदन बनेका छन् ।
अहिले संस्थागत सुधार कायम गर्ने र सबैले उत्तरदायित्व बोध गर्ने हो भने सरकार पनि यो प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार छ । यस अवस्थामा हामीले सरकारको स्वामित्व रहने गरी नेवानिलाई कम्पनी मोडलमा परिणत गर्न खोजेको मात्र हो ।
निगमकै कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन्, तपाईंहरुप्रति अनेक आशंका गरेका छन् ?
अलिकति बुझाइमा फरक परेको हो । उहाँहरू कम्पनीकरणकै बिरोधमा हुनुहुन्छ, कम्पनीमा जानै हुँदैन भन्ने छ । त्यो नै बटमलाइन हो भने नेपाल सरकार, निगम व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच कुरा मिल्दैन । कम्पनी मोडलमा लैजाने र त्यो कम्पनीमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहन्छ भन्ने हो भने हाम्रो मत मिल्छ ।
व्यक्तिगत रुपमा मैले निजीकरणका नाममा व्यक्तिलाई वा निजी कम्पनीलाई सेयर बेच्ने र यसको अस्तित्व नै निमिट्यान्न पार्ने भन्ने सोचेको पनि छैन । यसको उद्देश्य निजीकरणका नाममा बिक्री गर्ने भन्ने होइन । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीका रूपमा विकास गरौं भन्ने उद्देश्यले बहस शुरु गरेका छौं । सरकारले कति लगानी गर्ने, सरकारले कति सेयर बनाउने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो भने उसलाई कति सेयर दिने, कर्मचारीलाई कति दिने, नेपालका पर्यटन व्यवसायीलाई कति सेयर दिने ? बहसमै छौं । त्यसैले यहाँ कम्पनी बिक्रीको सवाल हुनै सक्दैन ।
कर्मचारीले नबुझेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । म यो विषय मनन् गरेर वार्तामा आउन समेत आह्वान गर्छु ।
विगतमा गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणपछि अस्तित्व नै मेटियो, कतै नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ नि ?
नेपाल एयरलाइन्सको हकमा त्यस्तो सम्भव छैन । किनकि यो कम्पनीमा नेपाल सरकारको ठूलो लगानी भइसकेको छ । सरकार जमानी बसेर लिएको ऋणको ठूलो दायित्व पनि छ । त्यो दायित्वबाट पनि सरकार उम्कन सक्दैन ।
फेरि राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी कुनै पनि मुलुकका लागि अपरिहार्य छ । देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको ठूलो महत्व हुन्छ । विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको दायित्व पनि नेपाल एयरलाइन्सको काँधमा छ । त्यसकारण सरकार यसबाट पञ्छिन खोजेको होइन । अहिलेभन्दा व्यवस्थित ढंगबाट संचालन गर्नुपर्छ भनेको मात्र हो, आंशका गर्न जरुरी छैन ।
‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’ भन्ने नामसँग अलि बढी आशंका देखियो । यो नामले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गरिमा बोक्न सक्छ कि सक्दैन ?
कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । कतार एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड हो । सिंगापुर एयरलाइन्स कम्पनी हो । टर्की एयरलाइन्स, थाई एयरवेज कम्पनी हुन् । तर, यी राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुन् । कम्पनी हुनासाथ राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुँदैन भन्ने हुँदैन ।
कम्पनी हुँदा यसको एउटा निश्चित प्रावधान हुन्छ, त्यो चाहिं पूरा गर्नुपर्छ । साधारणसभा हुन्छ, लेखाप्रणाली हुन्छ, संस्थागत सुशासनको विषय हुन्छ । व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई निश्चित दायित्व दिइएको हुन्छ । त्यो पूरा भए-नभएको अलि मिहिन रूपमा हेरिन्छ । त्यसवापत पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुन्छ । यसले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ, कम्पनी हुनुको अर्थ त्यही हो ।
यो मोडलमा जान किन डराइरहेका छौं ? साँच्चै हामी नेपाल वायुसेवा निगमलाई माया गर्छौं, राष्ट्रिय ध्वजावाहक बचिराखोस् भन्ने चाहन्छौं भने यसलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीका रूपमा लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भनिएको हो ।
कहिले लग्ने ? आजै लग्ने कि कति वर्षपछि त्यो मोडलमा जाने ? निगममा सरकारले कसरी पूँजी लगानी गर्ने ? सरकार जमानी बसेको ऋण दायित्व कसरी फरफारक गर्ने ? यस्ता धेरै विषयमा छलफल र सर-सल्लाह हुन बाँकी छ ।
कसैलाई काम नगरी खाने बानी परेको छ, कसैले अफिस नै नगई हाजिर मात्र गर्ने परम्परा चलेको छ भने उहाँहरूले अलि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नत्र काम गरेर, मिहिनेत गरेर जागिर गर्ने साथीहरू यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
कम्पनी मोडलमा गएको अवस्थामा विद्यमान कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
यो धेरै पछिको कुरा हो, यदि यो मोडलमा गयो भने कम्पनीले निगमका विद्यमान कर्मचारीलाई यथास्थानमा सेवा सुविधासहित राख्छ, राख्नुपर्छ पनि । यो मेरो पनि पहिलो शर्त हुन्छ । कम्पनीमा परिणत गरेर हामीसँग आश्रति हजारौं परिवारलाई विचल्ली बनाउन मिल्दैन । हामीले अहिले राम्रो गर्न पो बहस शुरु भएको हो ।
राज्यले एउटा कम्पनीलाई हरेक वर्ष पैसा दिई मात्र रहनुपर्ने जुन अवस्था छ, यसबाट माथि उठ्न खोजिएको हो । यो एउटा मोडलका रुपमा जान्छ, यी नै कर्मचारी, यही जिम्मेवारीमा काम गर्ने हो, यसमा कोही आत्तिनुपर्ने कारण छैन ।
त्यसो हो भने व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच असहमति किन ? कर्मचारीको आशंका त देखिन्छ त ?
यसमा केही सञ्चारको अभाव भएको म स्वीकार गर्छु । निगम धरासायी भएको सबैलाई थाहा छ । यो अवस्थाबाट पार लगाउन विभागीय मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग निगमले धेरै चरणमा छलफल गरेको छ । हामीले निगम बचाउन सरकारसँग हारगुहार गर्दा ‘सहयोग त गर्ने, तर निगमको पनि केही प्रतिवद्धता चाहियो’ भन्ने कुरा आयो ।
हामीले निगमको दायित्वबारे सरकारलाई जानकारी गरायौं । यो दायित्व असार मसान्तभित्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । नतिरेमा हामीलाई लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाका ब्यालेन्ससिट समेत बिग्रन्छन् भनेपछि सरकारले निगमलाई तीनवटा काम दियो ।
पहिलो, सम्पत्ति दायित्वको यकिन गर्नुहोस् । दोस्रो, कम्पनी मोडलमा लैजान कसरी कसरी सकिन्छ, यसको नियमावली र प्रबन्धपत्रको एउटा खाका बनाएर दिनुहोस् । तेस्रो, असार मसान्तसम्म ठ्याक्कै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति हो, त्यो यकिन गर्नुस् ।
सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार हामीले नियमावली र प्रबन्धपत्रको खाका बुझाएका हौं । कम्पनी दर्ता, सञ्चालनको मोडल, पूँजी लगानीको मोडल छलफलकै क्रममा रहे पनि सरकारले असार मसान्तसम्म दिन्छु भनेको सहयोगको प्रतिवद्धता पूरा गर्न हामीले तोकिएको दायित्व पूरा गरेका हौं । कम्तीमा सरकारको त्यो सहयोग आयो भने कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषको तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ । हामीले भनेको त्यति हो ।
जहाँसम्म सरकारलाई पत्र पठाउँदा पर्याप्त छलफल भएन भन्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ, यसलाई एक हदसम्म ठीकै मान्न सकिन्छ । तर, जसरी बाहिर भनिएको छ, पूरै बित्यो, बर्बादै भयो, यो होइन । यही विषयलाई आधार बनाएर आन्दोलनको पनि जरुरी छैन ।
महाप्रबन्धकले कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाए भन्ने आरोप कर्मचारीको छ नि ?
यो प्रक्रियामा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अर्थ मन्त्रालयले निगम सञ्चालक समितिलाई एउटा पत्र पठायो । सञ्चालक समितिले त्यो पत्रको जवाफ दिनु भनेर मलाई आदेश दियो । त्यही पत्रको जवाफ हामीले दिएको हो । त्यो पत्र नपढी कर्मचारी, सञ्चारमाध्यममा निगम बेच्यो रे ! भनेर हंगामा गरियो ।
नपढिकनै निगम बेच्यो भनी हल्ला गर्न विवेकशील मानिसका लागि कति जायज हो ? लाज लाग्नु पर्दैन ? कुन निर्णयले बेच्यो ? कहाँ बेच्यो ? प्रस्ताव कहाँबाट गयो ? कहाँबाट पास गरियो ? अनि सस्तो लोकप्रियताको नाममा हल्ला फिजाउने ? सरकार र निगम नेतृत्वको बदनाम गराउन काममा हाम्रा साथीहरू नै लाग्नुभयो, यसले त राम्रो सन्देश जाँदैन ।
प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेपछि अब अगाडिको प्रक्रिया के हुन्छ ?
पहिलो त यो मस्यौदामै छलफल हुन्छ । निगमभित्रै छलफल चलाउन बाँकी छ । युनियनका साथीहरूका कुरा सुन्छौं, भूतपूर्व कर्मचारीहरुको राय लिन्छौं । त्यसपछि अब कस्तो मोडलमा जाने र पूँजी संरचना के हुने भन्ने तय गर्छौं । त्यसपछि रणनीतिक विजनेश प्लान बन्छ । सोही रणनीतिक विजनेश प्लानका आधारमा हरेक वर्ष आवश्यक पर्ने पूँजीको अनुमान गर्छौं । त्यो पूँजी अब सरकारले हाल्न सक्छ कि सक्दैन ? सक्छ भने कति वर्षमा हालिसक्छ ? त्यसको तय हुन्छ ।
उदाहरणका लागि निगमलाई ५० अर्बको पूँजी चाहियो भने सरकारले ३० अर्ब हाल्न सक्ने प्रतिवद्धता गर्ला । त्यस अवस्थामा सरकारको लगानी ६० प्रतिशत कायम हुने भयो । बाँकी ४० प्रतिशतलाई हामीले विकल्प खोज्न सक्छौं । विदेशस्थित प्रतिष्ठित वायुसेवा कम्पनी, स्वदेशी पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी वा अन्य विकल्प हुनसक्छ । सरकारले शतप्रतिशत पूँजी लगानी गर्न सक्छु पनि भन्नसक्छ । त्यसो भयो भने अन्य लगानीकर्ता खोज्नै परेन ।
यो लामो प्रक्रिया छ । यसक्रममा हामीले कुन स्तरको एयरलाइन्स बन्ने हो तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्ने कि क्षेत्रीय स्तरको सम्म लैजाने वा अहिलेकै आधार पर्याप्त हो ? अरु १०/१५ वटा जहाज थप्ने हो कि ? हामी दुई ठूलो जनसंख्या भएको मुलुकको बीचमा छौं । इच्छाशक्ति हुने हो भने गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ ।
तर सरकारले हिमालय एयरलाइन्स वा कुनै विदेशी कम्पनीलाई बेच्न लाग्यो भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?
यो हल्ला धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियत भएका, निगमलाई कमजोर बनाउने र निगम भित्र अस्थिरताको वातावरण बनाउने, हरेक वर्ष नेतृत्व परिवर्तन गरिरहने, भएका मुख्यमुख्य काममा आँखा गाड्ने, यस्ता मान्छेहरूले चलाएका हुन् । किनकि जति अस्थिरता भयो, त्यति उनीहरूले फाइदा देखेका छन् । उनीहरू त भन्छन्, व्यवस्थापनमा ‘यति’का मान्छे छन् रे ! ‘हिमालय’का मान्छे छन् रे ! फलानोले फलानासँग बसेर चिया खायो रे ! यसमा कुनै सत्यता छैन । हिमालय एयरको अफिस कहाँ छ मलाई थाहा छैन ।
यो काममा कसैको नियतमा खोट छैन । चेक गरे हुन्छ । फोन ट्याप गर्ने हो कि लोकसेन ट्याप गर्ने ? कहाँ बसेर कोसँग कुरा गरेको छ, अहिले आएका वैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गरी सबैलाई परीक्षण गरे हुन्छ । हामीले निगमलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले कोही कसैसँग प्रयास गरेको भए परीक्षण गरे हुन्छ । यो संस्थामा जति समय बसिन्छ, ज्यान फालेर निगमको हितमा काम गर्ने हो ।
तर यथास्थितिमा चाहिं चल्न सक्दैन भन्ने हो ?
यत्ति नै संख्यामा जहाज, यत्ति मात्र गन्तव्य, हाम्रो अहिलेको मानसिकता, यही निर्णय प्रक्रियाले निगम चल्न सक्दैन । अब जहाजको संख्या थप्नुपर्छ, गन्तव्य बढाउनुपर्छ । सक्षम कर्मचारीको वृत्ति-विकासको अवसर हुनुपर्छ । करारमा रहेर सफल काम गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिमा लैजानु पर्यो । बढी संख्या भए काँटछाँट गर्नुपर्छ र कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्छ ।
अहिले अवस्था कस्तो छ भने हामी अनलाइन टिकेटिङमा जान सकेका छैनौं । हाम्रो जहाजमा खाना खुवाएर अरुले पैसा कमाइरहेका छन् । जे छ, त्यसबाट दायाँबायाँ नगर्ने हो भने भएका चार वटा जहाज थोत्रो बनाउने बाहेक अर्को प्रगति हुँदैन ।
यो प्रक्रियाले निगमको आन्तरिक उडान र दुर्गम भेगको सेवामा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
अहिले हामी क्षमताले भ्याएसम्म मात्र गर्न सक्छौं । रुपमा घाटा भए पनि निगमले जहाज उडाउनै पर्छ । तर, भोलि कम्पनी मोडेलमा गएपछि हामीले कुनै पनि तहको सरकारसँग सहमति गर्न सक्छौं । निगमले निश्चित उडान घाटा भएपनि गर्ने र त्यसवापत सरकारले कुनै न कुनै रुपबाट निगमलाई सहयोग गर्ने मोडालिटी बन्न सक्छ । स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विशेष कोष बन्न सक्छ । आज त घाटा भए सरकारले हेर्छ भनेको छ, विना योजना चलाइन्छ । यसले त दायित्व थप्ने मात्र काम हुन्छ । कम्पनी मोडेलमा गएपछि घाटामा भन्दा नाफामा जाने गरि हामी योजना बनाउँछौं ।
अब तपाईंको आगामी कदम के हो ?
पहिलो काम म कर्मचारी साथीहरूलाई यो प्रक्रियामा कन्भिन्स गराउन लाग्छु । उहाँहरूसँग वार्ता गर्छु । उहाँहरू पनि वार्तामा बस्नुपर्यो । कार्यालयमा ताला लगाएर आफू सम्पर्कविच्छेद भएपछि मैले कोसँग गएर कुरा गर्ने ? अब सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । किनकि कम्पनीमा लैजान निगमका पनि आफ्नो पूर्वशर्त छन् । शर्त पूरा नहुने हो भने कम्पनीमा लगेर अर्थ हुन्न ।
सरकारको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्यो, विमानस्थलहरूको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निगमसँगै हुनुपर्यो, निगमको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अस्तित्वमा कुनै सम्झौता हुँदैन । यी शर्त पूरा नहुने अवस्थामा त हामी नै कम्पनी मोडलमा जाने पक्षमा छैनौं नि ।
तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल
