कम्युनिष्टहरू संसदीय लोकतन्त्रलाई ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था’को रुपमा चित्रित गर्छन् । मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई पछ्याउने उनीहरू लेनिनको उक्त भनाइलाई कुनै बेला आदर्श नै मान्थे । कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुनलाई संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्नैपर्ने अवस्था पनि थियो ।
समय फेरिएको छ । सबै शक्ति लगाएर संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सोही व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न थाले । कसैले ढिलो, कसैले छिटै । कसैले सीधै, कसैले घुमाएर । नेपालमा त कम्युनिष्ट पार्टी झण्डै दुई तिहाइ बहुमत संख्यासहित संसदमा पुग्यो ।
हुनतः नेपालको संविधानका कतिपय प्रावधानहरूले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका केही विशेषताहरू बदलेको छ । कागजमा केही प्रावधानहरू बदलिए पनि व्यवहारमा नेपाल झण्डै तीन दशकअघिका फोहोरी संसदीय राजनीतिमा फर्किएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सांसदको दलबदलीसँगै संसद विघटनसम्मका पछिल्ला श्रृंखलावद्ध अभ्यास हेर्दा ‘सशस्त्र युद्ध’ र जनआन्दोलनले पनि नेपाली राजनीतिको आधारभूत चरित्र नबदलेको स्पष्ट हुन्छ ।
स्थायित्वको आश, अस्थिरताको त्रास
नेपालमा ठूला-ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व सम्भव देखिएन । नयाँ संविधान बनेपछिको छोटो अवधिमा केही थान प्रधानमन्त्रीहरू मुलुकले व्यहोर्नुपर्यो । यही सन्दर्भमा पछिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिंदै गठबन्धन बनाए । त्यसको उद्देश्य ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि’ थियो । यो गठबन्धनमा नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता साना कम्युनिष्ट समूह समेत सामेल थिए । निर्वाचनमा ‘वाम गठबन्धन’ लाई मतदाताले अनुमोदन गरे ।
वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ सिट र करीब ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो र एक विशाल पार्टी जन्मियो- नेकपाको रुपमा । नेपालको लोकतान्त्रिक निर्वाचनको इतिहासमा कुनै दल वा गठबन्धनले हासिल गरेको यो निकै ठूलो सफलता थियो । राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएको गठबन्धन पार्टी एकतामा बदलिंदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति गरेका रहेछन्, जुन कुरा पछि मात्र सार्वजनिक भयो । त्यही सहमतिको आसपास रहेर नेकपामा तीव्र विवाद भयो र अहिले पार्टी एकता खलबलिएको छ । योसँगै गठबन्धनले नागरिकसामु व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता अलपत्र परेका छन् ।
निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले प्राप्त गरेको सफलतासँग जोडिएको जनअपेक्षाको दायरा निकै फराकिलो थियो । २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीले टुटफुट र एकताको लम्बेतान श्रृङ्खला पार गरेर ६८ वर्षपछि पहिलोपटक एकल बहुमत हासिल गर्यो । यो उपलब्धिबाट कम्युनिष्ट जनमतसँगै आम नागरिकले पनि बढी नै अपेक्षा गरे । नागरिकलाई यस्तो अपेक्षा गराउन तत्कालीन नेकपाको चुनावी घोषणापत्र र अध्यक्ष ओलीको विकास र सुशासनबारे प्रखर अभिव्यक्तिले पनि भूमिका खेले ।
प्रतिवद्धतापत्र र भाषण सुन्दा अहिले भर्खर चिनियाँ चुच्चे रेलदेखि हनुमाननगर–हिन्द महासागरसम्मको पानीजहाज यात्रा गरिरहेको जस्तो अनुभूति बन्यो । नागरिकले घरघरमा ग्याँस पाइप आउने सपना देख्न थाले । अरबको खाडीबाट फर्किएका युवाहरूले देशमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको अपेक्षा पनि गर्न थाले ।
नेकपाभित्रको रडाकोले यी सबै आश्वासनहरू अलपत्र परे । एउटा विशाल कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न पार्टी र गुटहरूमा विभक्त भएका छन् । नेताहरू आफ्नो दायित्व र कर्तव्य बिर्सिएका ‘असंवेदनशील मनुवा’का रुपमा गुटगट र व्यक्तिगत स्वार्थको ‘तातो आलु’ खेल खेलिरहेका छन् ।
यस्तो राजनीतिक महामारीको बीचमा कोरोना महामारी पनि थपियो । यसले आम निराशा थप बढाएको छ । चुच्चे रेल र पानीजहाजको सपना भुलेर नागरिक बिहान बेलुकाको छाक टार्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
नाम फेरियो, काम फेरिएन
पछिल्ला सबै घटनाक्रमले देश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय विकृतिको युगमा फर्किएको आभास हुन्छ । बहुदलको स्थापनापछि मौलाएको विकृत संसदीय अभ्यासका केही बिर्सनलायक घटनाहरू लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि दोहोरिनुको अर्थ हो- नेपाली राजनीति यथास्थितिमै छ । व्यवस्थाको नाम फेरिए पनि राजनीतिक चरित्रमा सुधार भएको छैन ।
संसदीय विकृतिको पुनरावृत्ति भएपछि ‘सांसद किनबेच र अपहरण’ जस्ता घटना दोहोरिन सक्छ । यसको केही प्रयास भइसकेको छ । सामान्यतः संसदीय राजनीतिमा पनि अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । ओलीबाट ‘सभ्य राजनीति’को संस्कृति अवलम्बन गर्ने सम्भावना कम भएको एमालेकै नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
उनी सत्ता टिकाउन ‘जस्तो पनि’ कदम चाल्न तयार देखिए । गत वैशाखको अध्यादेशमार्फत ओलीले समाजवादी पार्टी विरुद्ध त्यो कार्ड प्रयोग गरे पनि सफलता हासिल गर्न सकेनन् । राजनीतिक नैतिकता नीति र विधिको समष्टि हो । यहाँ न विधिको सर्वोच्चता छ न नीतिको । सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिका लागि भने यी सबै घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण हुन् ।
सुधारिएको संविधान, नसुध्रिएको व्यवहार
सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिक प्रणालीले निश्चित दर्शन, विचारधारा, नियम, कार्यशैली, व्यवहार र संस्कृतिको संगतिपूर्ण अभिव्यक्ति माग गर्दछ । संसदीय प्रणालीमा यी विषयहरू आकर्षित हुन्छन् नै । कुनै सरकार राजनीतिक वा नैतिक रुपले असफल भएपछि त्यसले संसदभित्रबाटै अर्को सरकार दिन सक्नुपर्दछ । यो संसदीय लोकतन्त्रका धेरै विशेषतामध्ये एक विशेषता हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले कस्तो राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्यो ? यो परम्परात संसदीय प्रणाली हो कि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो ? यसमा बहस हुन सक्दछ । सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन ११ को फैसलामा निरुपण गरेको एउटा महत्वपूर्ण विषय यो पनि हो । सर्वोच्च अदालतले नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रलाई शुद्ध परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र मात्र नभएर आफ्नै अनुभवद्वारा परिमार्जित गरिएको लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको छ ।
आम संसदीय लोकतन्त्रभन्दा फरक यो संविधानमा केही प्रावधानहरू छन् । समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त्यस्तै एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो । किनकि परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रमा प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली मात्र हुन्छ । नेपालमा अहिले दुवै प्रणाली भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जुनसुकै बेला पनि स्वाभाविक मानिन्छ । तर, हाम्रो संविधानले कुनै सरकार बनेको कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधान हाम्रो नयाँ संविधानमा छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता समेत अहिलेको संविधानमा छैन । यो मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतको संसद विघटनबारेको फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।
यी सबै परिवर्तनका बावजूद पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई आधारभूत रुपमा संसदीय प्रणाली नै भन्न सकिन्छ । संसदभित्रको बहुमतमार्फत सरकारको जन्म गराउने र सरकार कुनै नैतिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा कानूनी संकटमा परेमा संसदभित्रैबाट अर्को सरकार दिने कुरा परम्परागत संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषता हो । यही आधारभूत चरित्रलाई गुमाएपछि संसदीय लोकतन्त्र असफलताउन्मुख हुन्छ ।
‘इनर्सिया’ अर्थात् पछाडि फर्कन खोज्ने गुण
कुनै पनि वस्तुमा हुने एकप्रकारको अटेरीपना अथवा पुरानै अवस्थामा फर्कन खोज्ने प्रवृत्तिलाई विज्ञानको भाषामा ‘इनर्सिया’ भनिन्छ । युद्ध र आन्दोलनको आँधीबेहरी आए पनि राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वमा पनि पुरानै प्रवृत्तिमा फर्कन खोज्ने यस्तो गुण हुनेरहेछ ।
अहिलेको राजनीतिक संकटको सार यसैको वरिपरि छ । आफैंले पटकपटक संसद विघटन गर्ने र पुनः त्यही संसदबाट प्रधानमन्त्री बनिरहन चाहने प्रवृत्तिलाई यही संकटले जन्माएको हो । राजनीतिक संकटले यस्तो प्रवृत्ति जन्मायो कि यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक संकट जन्मायो भन्ने सवाल पनि बहसको विषय बन्न सक्छ ।
राजनीतिक, नैतिक र कानूनी संकटमा फसेको वर्तमान सरकार र यसको राजनीतिक निकासले व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो ‘अटेरीपना’लाई पराजित गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो आजको राजनीतिको सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
नैतिक, राजनीतिक र कानूनी प्रश्न एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । अहिलेको सरकार अन्तिम अस्त्र अर्थात् कानूनी प्रश्नको त्यान्द्रोमा अल्झिएको छ । राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट कुनै दबाब अनुभूति गर्ने अवस्थाबाट यो सरकार मुक्त भइसकेको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रको लाज जोगाउने हो र सुधारिएको संविधानअनुरुप व्यवहार सुधार्ने हो भने गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ । यसो नगर्दा, संविधान, राज्य व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीप्रति थप गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुनेछन् । सांसदहरूलाई ‘बिचौलिया भूमिका’ को उत्कर्षमा पुर्याउँदै पुरानै विकृति दोहोर्याउने अभ्यास दुर्भाग्यपूर्ण छन् ।
यसले स्वाभाविक रुपमा नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र अफाप भइसकेको छ भन्दै लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा खोजिनुपर्दछ भन्ने बहसलाई अहिलेका घटनाक्रमहरूले सघाउ पुर्याइरहेको छ । स्वाभाविक रुपमा प्रश्नहरू जन्मिएका छन्- के नेपालमा भएको आठ दशक लामो संघर्ष यही संसदीय लोकतन्त्रका लागि थियो ?
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4