संवैधानिक-राजनीतिक संकट : अधुरो क्रान्ति र अधुरो संविधान

नेपालको राजनीतिक इतिहास क्रान्ति, संक्रमण र संकटको चक्रले घेरिएको छ । ०६५ जेष्ठ १५ गते राजतन्त्रको उन्मूलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएदेखि, देशले शासनमा बारम्बार गतिरोध, अस्थिर सरकार र संवैधानिक विवादहरूको सामना गर्नु परेको छ ।

लगभग एक दशक लामो शान्ति प्रक्रिया पछि ०७२ असोज ३ मा नेपालले जनताद्धारा निर्वाचित संविधानसभावाट आफ्नो नयाँ संविधान जारी गरे पनि, यो दस्तावेज पूर्ण सहमतिको सट्टा असहमति र भिन्न मतका बीचबाट सबैले आ-आफना ठाउँबाट सम्झौता गर्दै बनेका कारण सम्पूर्णरुपमा विवादको केन्द्र बनेको छ ।

संविधानमा सबैभन्दा आलोचनात्मक दृष्टिकोण माओवादी पंक्तिको छ किनकि उसले परिवर्तनका धेरै मुद्दा थाति राख्दै गणतन्त्र घोषणाको मुल्यमा अन्य राज्य संरचना र शासकीय सुधारका थुप्रै मामलाहरुमा सम्झौता गर्नु परेको थियो ।

नेपालको राजनीतिक संकट संवैधानिक संकटसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको छ । नेपालको सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्थाको अपूर्ण रूपान्तरणको अभिव्यक्तिको रूपमा देखा पर्दछ । माओवादी दृष्टिकोणले यी संकटहरूलाई संस्थागत वा कानुनी समस्याका रूपमा मात्र नभई वर्ग, जाति, जातीयता र क्षेत्रीय असमानतामा जरा गाडेको गहिरो संरचनात्मक विरोधाभासहरूको प्रतिबिम्बको रूपमा पनि व्याख्या गर्दछ । मुख्यत: द्वन्द्वका कारणहरुको पहिचान भैकन पनि तिनको सही सम्वोधन गर्न नसकेका कारण यो परिणाम भोग्न परेको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ ।

यस आलेखमा माओवादी दृष्टिकोणमार्फत नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटहरू बीचको द्वन्द्वात्मक सम्वन्धसहितको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कसरी माओवादीको क्रान्तिकारी विचारधारा, शान्ति वार्तामा सहभागिता र संविधान लेखनमा संलग्नताले नेपालको राज्य पुनरसंरचनाको स्वरुप निर्धारण गर्छ ? यसका साथै हालै देखा परेका चुनौतिहरुको कारण र समाधानका उपायका बारेमा समेत यस आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक दृष्टिकोण

माओवादी जनयुद्ध राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने सबै सामन्ती संरचनाहरू भत्काउने र ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्यका साथ ०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको थियो ।

माओवादी जनयुद्धमा सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यसँगै केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक राज्यलाई जनगणतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्ने, एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाका माध्यमबाट पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तता स्थापना गर्ने उद्देश्यको संघीय प्रणाली अवलम्वन गर्ने, समावेशी लोकतन्त्र, सीमान्तकृत समूहहरू (दलित, जनजाति, मधेसी, महिला) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक रूपान्तरणका लागि भूमि सुधार र सामन्ती भूमि सम्बन्धको अन्त गर्ने र जनताको सार्वभौमिकता स्थापित गर्न परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिरको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको परिकल्पना क्रान्तिकारी एजेन्डामा समावेश थियो ।

माओवादी–सात दलीय गठबन्धनद्वारा समर्थित २०६२।६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएको थियो, जसले गर्दा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । यो सम्झौताले संविधानसभा चुनाव र नयाँ संविधानको वाचा गरेको थियो, जसले माओवादीहरूको गणतन्त्रको माग पूरा गर्‍यो । तैपनि, यी क्रान्तिकारी भुमिसुधारलगायतका अन्य एजेण्डाहरुलाई संविधानमा रुपान्तरण गर्न संभव भएन ।

राजनीतिक संकट

नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संरचना प्रदान गरे पनि यसले शान्ति प्रक्रियाको रूपान्तरणकारी आकांक्षाहरूलाई पूर्णरूपमा मूर्त रूप दिन असफल भयो । यो जनताको संघर्षको राजनीतिक र संवैधानिक विश्वासघात दुवै हो

नेपालको राजनीतिक संकट अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, कमजोर गठबन्धन र राजनीतिक संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वासको संकटले भरिएको छ । माओवादी दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक संकट केवल कमजोर शासनको बारेमा मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियाका क्रममा परिकल्पना गरिएका परिवर्तनकारी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न असफल भएको कारणले समेत हो ।

अस्थिर सरकारहरू

नेपालले २०६५ देखि एक दर्जन बढी सरकारहरू देखेको छ । विचारधाराको सट्टा पद र पावरको अवसरद्वारा सञ्चालित गठबन्धन राजनीतिले दीर्घकालीन योजनालाई लगभग असम्भव बनाएको थियो । माओवादीहरूको तर्क छ कि यो संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता बाहेक अरु दिने छैन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाउँ, जसले स्थिरता र विकास दिन्छ । तर, अरु दलहरु यसमा सहमत हुन सकेनन् ।

आखिर माओवादीले जे भनेको थियो, त्यही भयो । आज जेन्जी पुस्ताले त्यसैको माग राखेर २७ घण्टामा सत्ता पलट बनाइदिए । माओवादीले गर्न नसकेको चिज जेन्जीले पूरा गरे । माओवादीले आग्रह गर्‍यो, जेन्जीले आगजनी गरे । अब सबैजना स्वीकार गर्न तयार भएका छन् ।

नेतृत्व संकट

एक दशक लामो निकै ठूलो हतियारवद्ध लडाइँका माध्यमबाट शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेका माओवादीहरूले क्रान्तिकारी एजेन्डा त्यागेर शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिमा संलग्न भएका कारणले समस्या परेको हो भनेर मुलधारका राजनीतिक दलहरु र माओवादी पंक्तिसमेत आलोचना गर्दछन्, जुन आज सत्य सावित भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिका लागि हैन, कुर्सी प्राप्तिका लागि आशक्त भयो, जसको परिणामस्वरुप राजनीतिक नेतृत्वमा चरम संकट आइपर्‍यो । यति मात्रै हैन, सामन्तवादसँग लड्दै सामन्तवादी चरित्र सापटी लिन पुगेको राजनैतिक नेतृत्व अर्को संकटको आधार बन्यो । नेपोबेबी, सत्ता र शक्तिको बागडोर प्राप्तिका लागि जे पनि गर्न तयार, युवा पुस्ताको भविष्य दलमा देख्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने नेतृत्वकै कारण राजनीति र नेतृत्वमा संकट पैदा भएको हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन ।

अपूर्ण क्रान्ति, अपूर्ण शान्ति प्रक्रिया

नेपाली राजनीति जहिले पनि हलाल क्रान्तिबाट पीडित बनिरह्यो । नेपालमा सम्पूर्णरुपमा क्रान्ति कहिल्यै भएन । २००७ सालमा राणाविरुद्ध क्रान्ति भयो तर राणा नै प्रधानमन्त्री भए । २०४६ सालमा राजाविरुद्ध आन्दोलन भयो तर राजासँगै सम्झौता भयो । हुँदा हुँदा जनयुद्धले पनि आन्दोलनकै माध्यमले राजतन्त्र फालेन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा फाल्ने हैन, राजाकी छोरी उत्तराधिकार हुन पाउनेसम्मको बन्दोबस्त गर्‍यो । त्यसै गरी बृहत् शान्ति सम्झौताका प्रमुख प्रतिवद्धताहरू, संक्रमणकालीन न्याय र वैज्ञानिक भुमिसुधार राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनासहित आर्थिक– सामाजिक रुपान्तरणजस्ता विषय अधुरै रहे । जसका आधारमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । अन्तत: जेन्जी आन्दोलनले मलजल पायो ।

जनताको सीमान्तीकरण

कैयन वाचा र प्रतिज्ञाहरूका बावजुद, गरिब, सीमान्तकृत र ग्रामीण जनताले निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत भएको महसुस गरे । राज्य सत्तामा पहुँचको कुरा टाठाबाठाका लागि मात्रै सीमित भयो । माओवादीहरूका दृष्टिमा राजनीतिमा अभिजात वर्गको नियन्त्रणको निरन्तरतालाई कायमै रहयो भन्ने कुरा यसपटक पनि पुष्टि भयो ।

संवैधानिक संकट

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम थाति छ । यसका लागि ठोस काम गर्न जरुरी छ । यदि संक्रमणकालीन न्याय र प्रतिज्ञा गरिएका सुधारहरूलाई बेवास्ता गरियो भने बृहत् शान्ति सम्झौताको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । यो एजेन्डा पूरा नगरी नेपाल निरन्तर संक्रमणमा रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ

२०७२ असोजमा जारी संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भन्दै रुपान्तरणको कोशेढुङ्गाका रूपमा स्वागत गरिएको थियो, तर यसले जटिल समस्याहरुको समूल अन्त्य गर्न सकेन ।

संविधान जारी हुँदा सहमतिमा हुन सकेन । सबैले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका कारण विवादहरु समाधान भएनन् । अन्तत: संविधानको स्वामित्व लिने दल र शक्ति नै कमजोर भयो । सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण बेला बखतमा आउने राजनैतिक संकटलाई संविधानले समाधान गर्न सकेन अनि संवैधानिक संकटमा मुलुक फस्यो । अहिलेको अवस्था यही छ ।

जेनजी आन्दोलनका माग सम्झौता र गठित सरकारका बीचमा कुनै तालमेल देखिन्नँ । उता, संसद विघन भैसक्यो । संविधान संशोधन गर्ने अंग संसद छैन । फेरि उही पुरानै निर्वाचन प्रणाली र पुरानै संसदीय प्रणालीको निर्वाचन गर्न यो सरकार बाध्य छ ।

यो सरकार संविधानत: बनेको होइन । आवश्यकताको सिद्धान्तको लेपन लगाउँदै तत्कालीन संकट टार्न संविधानका धारा र अक्षरमा टेकेर हैन, संविधानको मर्म र भावना समातेर यो सरकार बनेको हो । संविधानत: संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुरा संविधान र अदालतका फैसलाले पनि भन्छन् तर संसद विघटन भएको छ । संसद विघटन गलत भन्ने पूर्वप्रधानन्यायधीशका हातबाट यो संसद विघटन भएको छ ।

राजनीतिक र संवैधानिक संकटबीचको जोड-घटाऊ

नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक संकटहरू छुट्टाछुट्टै घटना होइनन् तर पारस्परिक रूपमा अन्तरसम्वन्धित छन् । संविधानले क्रान्तिकारी परिवर्तनहरूलाई पूर्णरूपमा संस्थागत नगरेका कारणले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक नेतृत्व रुपान्तरणमा हैन, सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित रहेका कारण यो अवस्था उत्पन्न भयो भन्न सकिन्छ ।

अभिजात वर्गसँगको सम्झौता अर्को समस्या हो । शान्ति प्रक्रिया क्रान्तिकारी र अभिजात वर्गबीचको वार्तामा सीमित भयो, जसले गर्दा तल्लो तहका माग पूरा भएनन् । समग्र समाजको रुपान्तरण नहुँदा यसले बारम्बार सडक संघर्षलाई निम्त्यायो । राज्य संरचनाहरूको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठे ।

राजनीतिक दलहरु राज्य संरचनाको संघीयकरणको नारा दिने तर आफनो चाहना केन्द्रीकृत राज्यशक्ति भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भए, जसका कारण राजनीतिक संकट गहिरियो । यो संकट प्राय: संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू बीचको विवादका रूपमा पनि प्रकट भयो । जसले संवैधानिक अस्पष्टताहरूलाई उजागर गरिदियो । पूरा नभएका वाचाहरुले नेतृत्वप्रति पूरै अविश्वास पैदा गरिदियो । संक्रमणकालीन न्याय, भूमि सुधार र समावेशीकरण कागजमा संवैधानिक प्रतिवद्धताहरू छन् तर व्यवहारमा राजनीतिकरूपमा बेवास्ता गरिएका छन् ।

यसरी राजनीतिक र संवैधानिक संकटले अपूर्ण क्रान्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यो अपूर्णताको जगमा जेनजी लगायतका आन्दोलन उठनु कुनै अनौठो कुरा थिएन ।

संकटलाई सम्बोधन गर्न के गर्ने ?

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका नायकहरु जेनजी आन्दोलनमा तारो बने । तिनले खडा गरेका संस्था, संरचना, पार्टी र नेतृत्वमाथिको भौतिक आक्रमण आन्दोलनको स्वरुप वन्यो । ती आन्दोलनकारीहरु यी आन्दोलनकारीसँग आमने–सामने हुने अवस्था नै रहेन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि संविधान संशोधन, जनपरिचालन, हालैको राजनीतिक सहमति मार्फत, राजनैतिक दलहरुले दोहोरिने संकटहरू समाधान गर्न आफ्नो अधूरो क्रान्ति पूरा गर्नुपर्छ । तब मात्रै राजनैतिक र संवैधानिक दुवै संकटको समाधान हुनेछ

प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा भाग्न खोज्दा राजीनामा नदिएसम्म हेलिकप्टर पनि उपलव्ध हुँदैन भन्ने कुरा सुन्नुपर्ने अन्तत: राजीनामा दिएपछि प्राप्त भएको हेलिकप्टर लिएर भाग्ने स्थिति आयो । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सुरक्षा प्रमुखहरुको संयुक्त विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसकेकाले शान्त रहन र वार्ताका लागि तयार हुन आग्रह गर्ने अवस्था बन्यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु हेलिकप्टरमा भाग्न पनि नसक्ने अवस्थाको सिर्जना किन भयो ? यसको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । समीक्षाबाट निस्केको निचोडका आधारमा मात्रै अब के गर्ने भन्ने मार्ग पहिचान गर्न सकिन्छ । यसका आधारमा कम्तिमा हिजो संविधान निर्माणका वखत गर्न भनिएको तर नगरिएको विषय अब संवोधन गर्न जरुरी छ । यसका लागि तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था, पूर्णसमानुपातिक संसद र सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था यतिबेलाको माग हो ।

यसका साथै, अहिले धेरै नउठेको तर भविष्यमा अवश्य उठने मामलाका रुपमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ पार्न संविधान संशोधनको प्रकृया अघि बढाउनै पर्नेछ ।

पछिल्लो समय गठबन्धन–राजनीति चुनाव लडन र सत्ता हात पार्न निकै प्रयोग भयो तर राज्यको रुपान्तरणका निम्ति कहिल्यै भएन । यो रिक्तता अब रहन दिन हुँदैन ।

अन्तरिम सरकार गठन भएर निर्वाचनको कार्यभार सम्हालिसकेका कारणले निर्वाचन घोषित मितिमै सम्पन्न गर्न सत्ता बाहिर रहेका दलहरु राजनीतिकरूपमा अगाडि आउन आवश्यक छ । सान्दर्भिक रहनकै लागि मात्र भए पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी शक्तिहरू एकाकार भएर हिजोका आन्दोलनका उपलव्धीहरु जोगाउन एकजुट हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनेछ भन्ने कुरा आत्मसात गर्न जरुरी छ । यसैगरी औपचारिक संसदीय लोकतन्त्रले ठोस सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणबिनै नागरिकहरूमा अझ बढी आक्रोश थप्ने, राजनीतिक दलबाट टाढा पुराउने र अलग्याउने जोखिम छ । यसले लोकतान्त्रिक वैधतालाई कमजोर बनाउँछ । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

संविधान निर्माणका बखतको संवैधानिक कमजोरीहरूका कारण पैदा भएको वर्तमान संकटको जिम्मेवारी राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले नै लिन पर्छ । संविधान लेखनका क्रममा उनीहरूको सम्झौता, शक्ति बाँडफाँडमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र उनीहरूको पङ्क्तिभित्रको भ्रष्टाचारले परिवर्तनकारी एजेन्डालाई कमजोर बनाएको छ भन्ने कुरा नबुझने गल्ती गर्न हुँदैन ।

धेरैको तर्क छ कि अरु दलहरुजस्तै माओवादीले समेत राजनीतिक शक्ति, सत्ता र पदहरूको बदलामा आफ्नो क्रान्तिकारी आधार त्याग्यो, जसले गर्दा निराशा बढ्यो ।

निष्कर्ष

नेपालको राजनीतिक संकट र संवैधानिक संकट गहिरोरूपमा एकअर्कासँग गाँसिएका छन्, जसले राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा देशको संक्रमणका क्रममा रहेका अपूर्णतालाई नै संकेत गर्दछ । यी संकटहरू अपूर्ण क्रान्तिका अभिव्यक्ति हुन्, जहाँ संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक–आर्थिक न्यायका प्रतिज्ञाहरू अपूर्ण नै रहन पुगे ।

त्यसकारण, नेपालको संकटलाई केवल संस्थागत कमजोरीहरूका रूपमा मात्र नभई गहिरो सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरण आवश्यक पर्ने संरचनात्मक विरोधाभासहरूको रूपमा लिन पर्दछ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्)