Comments Add Comment
एक्सप्लेनर :

नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा लैजाने विवादको चुरो के हो ?

२५ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र त्यसका लागि कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरियो । सोही अनुरुप तयारी शुरु गरिएको छ ।

सरकारले निगमको नेतृत्वलाई कम्पनी मोडलमा चलाउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावलीको ढाँचा मागेको थियो । निगम व्यवस्थापनले सोही अनुरुप मन्त्रालयलाई ढाँचा उपलब्ध गराएको छ ।

तर ढाँचा बुझाएसँगै निगमका कर्मचारी भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबार समेत निगमका कर्मचारीले कार्यालय परिसरमा धर्ना कायम राखेका छन् । बुधबार निगम व्यवस्थापनले उनीहरूसँग वार्ताका लागि समिति समेत बनाइसकेको छ, तर आन्दोलनरत कर्मचारी भने वार्ता समितिसँग वार्तामा समेत नबस्ने र निःशर्त प्रबन्धपत्र फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

उता, व्यवस्थापनले भने अहिलेकै मोडलमा निगमले सरकारसँग पैसा माग्ने र तलब खाने बाहेक कम्पनीले कमाएर ऋण तिर्न नसक्ने बताइसकेको छ । कर्मचारीहरू निगमकै अस्तित्व मास्न नहुने बताइरहेका छन् । व्यवस्थापन पक्ष भने संस्थालाई परम्परागत तरिकाबाट चलाउन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।

नेपालमा अहिले कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । त्यसमध्ये २३ वटामा मात्र सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका कम्पनीको संख्या २१ छ । नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा समेत शतप्रतिशत वा बहुमत सेयर सरकारको रहने गरी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

के हो सरकारी योजना ?  

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरेर व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गर्ने भनिएको छ ।

निगमको सेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरेर वृद्धि गर्ने उद्देश्य समेत बजेटमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन थाल्न प्रक्रिया अनुसार २८ जेठ २०७८ मा तीनबुँदे निर्णय गरेर वायुसेवा निगममा पठायो ।

तीन बुँदामा भनिएको छ…

१. आज २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नं. ४२७ अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गर्ने र निगमको सेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आवश्यक अवधारणापत्र सहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा १५ असारभित्र पेश गर्ने, साथै निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न यथाशीघ्र डीडीए गर्ने ।

२. नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्न निगमले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा १५ असार २०७८ भित्र पेश गर्ने ।

३. कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट नेपाल वायुसेवा निगममा गरेको ऋण लगानीमा हाल लिंदै आएको ब्याजदर र हर्जना सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले दुवै कोषसँग आवश्यक समन्वय गरी चालु आवको ब्याज दायित्व यकिन गर्ने ।

सरकारले यसरी निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसका आधारमा रणनीतिक साझेदार खोज्ने तयारी शुरू गरेको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको परम्परागत संरचनाबाट यो संस्थाले अब प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष सरोकारवालाको छ ।

अहिले घाटा भए पनि जहाज उडाउनुपर्छ । निगमले सरकारको मुख ताकेर बस्ने अवस्था छ । निर्णय प्रक्रिया ढिला हुने गरेको छ तर कम्पनी मोडलमा प्रक्रियागत झन्झट कम हुने, घाटामा कम्पनी संचालन नहुने हुँदा छिटो प्रतिफल प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

के परिवर्तन हुनेछ कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदा ?

नेपाल वायुसेवा निगम २०१९ सालमा निर्माण भएको ऐनको प्रावधानमा रहेर संचालन भइरहेको छ । यो ऐन अनुसार निगमको चुक्तापूँजी ३७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । ४७ अर्बभन्दा माथिको ऋण दायित्व र ५० अर्ब भन्दा माथिको सम्पत्ति भएको यो कम्पनीमा सरकारले पटक–पटक गरी ३१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरे पनि त्यो सेयरका रूपमा परिणत हुनसकेको छैन ।

चुक्ता पूँजी कम भएको संस्थामा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले बढी जोखिम देख्छन् । अर्कोतर्फ संस्थानका रूपमा चलाउँदा यो कम्पनीमा सरकारको हस्तक्षेप बढी रहन्छ । सोहीकारण कम्पनी मोडलमा संचालन गर्ने तयारी गरिएको हो । महाप्रबन्धक पौडेलका अनुसार कम्पनीका केही निश्चित प्रावधान हुन्छन् । लक्ष्य तोकिएको हुन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुन्छ । यसले कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने छ भने कम्पनी सवल हुने महाप्रबन्धक पौडेल बताउँछन् ।

अहिले गरेको प्रस्ताव अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड हुनेछ । त्यस कम्पनीमा सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनी, नेपाली हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारण तथा कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीको सेयर रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर नेपाल सरकार आफैंले हाल्ने भनेमा भने सोको अनुसार नै कम्पनी संचालन गर्न सकिने समेत प्रस्तावित प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख छ । लगानीकर्ताको निरन्तर निगरानी हुने भएका कारण कम्पनीलाई लक्ष्य पूरा गर्न निरन्तर लाग्नुपर्ने दायित्वबोध हुनेछ ।

निगमकै रूपमा रहँदा भने सरकारको मुख ताक्ने बानी दोहोरिरहने छ । कम्पनी मोडलमा गएपछि संस्थालाई चाहिने कर्मचारीको यकिन संख्या तय हुनेछ । अपुग कर्मचारीेको भर्ना हुनेछ भने अनावश्यक संख्या कटौती हुनसक्छ । तर, विद्यमान कार्यरत कर्मचारीको भविष्यलाई प्रभाव नपर्ने गरी निर्णय गरिने व्यवस्थापनको दाबी छ ।

कम्पनीको प्रस्तावित प्रबन्धपत्रमा प्रस्ताव गरिएको सेयर लगानी अनुपात

क्र.सं. समूह सेयर लगानी गरिने अनुपात र स्वामित्व

                 प्रस्ताव :

. संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरीद गर्ने सेयरधनीहरू १०० प्रतिशत

प्रस्ताव : २

१. (क) समूह : संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरीद गर्ने सेयरधनीहरू ५१ प्रतिशत
२. (ख) समूह : ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनी ३० प्रतिशत
३. (ग) समूह : नेपाली हवाईसेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारण १४ प्रतिशत
४. (घ) समूह : कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी ५ प्रतिशत

सार्वजनिक संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्दैन ?

व्यवस्थापन पक्षको दाबी अनुसार नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुको मतलब दोस्रो निजी कम्पनीलाई बेच्नु होइन । नेपालमा अहिले कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । त्यसमध्ये २३ वटामा मात्र सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका कम्पनीको संख्या २१ छ । नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा समेत शतप्रतिशत वा बहुमत सेयर सरकारको रहने गरी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा ३० वटा संस्थान निजीकरण भइसकेका छन् । निजीकरणपछि १२ वटा कम्पनी भने खारेज भएका छन् । १८ वटा कम्पनी अहिले पनि अस्तित्वमा छन् ।

निजीकरणपछि नाफामा चलिरहेका कम्पनीमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, श्री रघुपति जुट मिल्स लगायत हुन् ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल स्टक एक्सचेन्स लिमिटेड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल वन निगम लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडसहितका संस्थानहरू कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण भइसकेका छन् ।

निगमलाई कम्पनीमा लैजाने योजना के पहिलो हो ?

नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारले साथ नदिने हो भने ढिलोचाँडो यो धरासायी हुने जानकारहरू बताउँछन् । किनकि उसलाई सरकारले भरथेग गर्दै आएको छ । सोहीकारण निगमको सुधारका लागि प्रयास भने २०५८ सालपछि शुरु गरेको देखिन्छ । निगमको सुधारका लागि भन्दै दुई दशकयता सातवटा कार्यदल गठन भएका छन् । सबैजसो प्रतिवेदनको साझा सुझाव निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार, कम्पनीमा परिणत गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाज थप गर्ने, व्यावसायिक क्षमता बढाउने सहित छ । ती सुझावको कार्यान्वयनमा भने सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।

संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरीद गर्ने सेयरधनीहरू भनेको को हो ? स्पष्ट व्याख्या छैन । कतै यसै प्रावधानमा टेकेर निजी कम्पनी छिराउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका हाम्रो हो –  हेम लम्साल, महासचिव ( नेवानिआधिकारिक ट्रेड युनियन)

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल एयरलाइन्समा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भनेर घोषणा गरेको थियो । त्यस वर्ष निगमले यस प्रयोजनमा पहल गरिदिन मन्त्रालयलाई चिठी नै काटेको थियो । सोही अनुसार सरकारले बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका र अष्ट्रेलियाका दूतावासमार्फत तीन मुलुकका इच्छुक वायुसेवा कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार बन्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सो प्रस्तावपछि जर्मनीको लुफथान्सा इच्छुक देखिएको थियो । तर, सरकारले थप चासो नदेखाएपछि यो प्रस्ताव अगाडि बढेन ।

२०७६ साल फागुनमा पुनः नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्ने गरी निगम संचालक समितिले निर्णय गर्‍यो । निगमको २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निर्णय संचालक समितिले गरेको थियो । प्रस्तावअनुसार २२ प्रतिशत निजी कम्पनी र ३ प्रतिशत निगमका कर्मचारीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यो प्रस्ताव संचालक समितिबाट पास गरेर विभागीय मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुग्यो । तर, अर्थले कुनै निर्णय नगरेपछि उक्त निर्णयले मूर्त रूप पाउन सकेन । त्यसपछि अहिले सरकारले कम्पनी मोडलमा परिणत गर्न प्रक्रिया थालेको हो ।

किन विरोधमा कर्मचारी ?

निगममा कार्यरत कर्मचारी भने कम्पनी मोडलले निगमको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने आशंका गर्छन् । उनीहरूले कम्पनीमा लैजाने दूरगामी निर्णय कर्मचारीसँग सरसल्लाह र समन्वयमा नगरेको भन्दै नेपाल सरकार, संचालक समिति र महाप्रबन्धकको नियतमाथि नै शंका गरेका छन् ।

कर्मचारीहरू सरकारले भने झैं सेयर बाँडफाँट गर्दा आउने भनिएका विदेशी र  स्वदेशी लगानीकर्ता आएनन् भने संस्थाको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको आधिकारिक कर्मचारी यूनियनका महासचिव हेम लम्साल निःशर्त प्रबन्धपत्र फिर्ता हुनुपर्नेमा कर्मचारीको अडान रहेको बताउँछन् । ११औं तहसम्मका शतप्रतिशत कर्मचारी यो निर्णयको विरुद्धमा रहेको उनको जिकिर छ ।

प्रबन्धपत्रमा प्रस्ताव गरेको सेयरको संरचनाले कम्पनी मोडल भनिए पनि भविष्यमा निगमलाई निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने खेल शुरु भएको र यसले निगम निजी कम्पनीको हातमा जान सक्ने आशंका उत्पन्न गरेको उनले बताए ।  ‘संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरीद गर्ने सेयरधनीहरू भनेको को हो ? यसको स्पष्ट व्याख्या छैन’ उनी भन्छन्, ‘कतै यसै प्रावधानमा टेकेर निजी कम्पनी छिराउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका हाम्रो हो ।’ महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन विषयलाई हतारमा टुंग्याउन खोजिएकोबाटै नेतृत्वको नियतमा प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

हतार गर्नुमा बदनियत छ ?

निगम नेतृत्व भने यो स्वीकार गर्न तयार छैन । निगमलाई यथास्थितिमा चलाउन नसकिने स्वीकार गर्छन् महाप्रबन्धक पौडेल । ‘निगमको हित विपरीत हुने कुनै नियतले कुनै पनि काम भएको छैन’, उनी भन्छन् ।

कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी संचालन मोडालिटी परिवर्तन भए पनि कर्मचारीको भविष्यमा कुनै असर नपर्ने उनी बताउँछन् । साथै, निगमको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अस्तित्वमा खलल पुग्ने गरी भने सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ ।

हतारमा विनियमावली र प्रबन्धपत्रको मस्यौदा बनाउनुमा भने सरकारले दिएको अल्टिमेटमलाई उनी कारक मान्छन् । अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनको समय तोकेरै यो जिम्मेवारी सुम्पिएका कारण मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएको भन्दै उनले मस्यौदाबारे सरोकारवालाको रायपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

कम्पनी मोडलमा जाँदैमा रातारात परिवर्तन हुन्छ ?

‘निगमलाई विगतमा मन्त्री, सचिव र हाकिमहरूले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा भरपुर उपयोग गरेका हुन्’ निगममा तीन दशक बिताएर सेवा निवृत्त भएका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्, ‘कम्पनी मोडलका रूपमा जाँदा जसरी परिवर्तनको सपना देखिएको छ, त्यो कम चुनौतीपूर्ण भने छैन ।’

सरकारको सेयर लगानी हुने संस्थानले खरीददेखि सबै प्रक्रियामा सरकारको नीति मान्नुपर्छ । जसले गर्दा कम्पनीमा मोडलमा जाँदा समेत प्रक्रियागत झन्झट समाधान हुन नसक्ने उनी दाबी गर्छन् ।

अर्कोतर्फ ४७ अर्ब ऋण बोकेको संस्थामा लगानी गर्न तयार भई लगानीकर्ता आउने ग्यारेन्टी नहुने भन्दै पूँजीवृद्धि गरी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । कार्यान्वयन गर्न सक्ने रणनीतिक व्यापारिक योजना बनाएर त्यसको अक्षरशः पालनामा नलाग्ने हो भने निगमलाई जस्तोसुकै उपचारले पनि निको पार्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment