२५ असार, डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अझै पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) अनुसार स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर हालसम्म पनि सुदूरपश्चिमका ३२ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार साँझसम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तोकिएको समयमा सभामा बजेट पेश नगर्नेमा सुदूरपश्चिममा आठ नगरपालिका र २४ गाउँपालिका रहेका छन् ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले समयमै बजेट सभामा पेश नगरेको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यस्तै कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । डोटीको शिखर नगरपालिका, अछामको कमलबजार र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याएका छैनन् ।
गाउँपालिकाहरुमा कैलालीका चुरे र महोहन्याल गाउँपालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् । यस्तै डोटीका आदर्श, जोरायल, पूर्वीचौकी, वडीकेदार र सायल गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याउनु अन्य स्थानीय तहहरुमा बझाङको खप्तड छान्ना, साईपाल, तलकोट, थलारा, दुर्गाथली, मष्टा र सुर्मा गाउँपालिका रहेका छन् ।
बाजुरामा जगन्नाथ र गौमुल गाउँपालिकाको पनि बजेट पेश नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै डडेल्धुराका गन्यापधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याएनन् । दार्चुलाका व्यास र लेकम गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । बैतडीका डिलासैनी, पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नाया गाउँपालिका बजेट ल्याएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणको आधारमा बजेट पेश गर्ने र नगर्ने स्थानीय तहहरुको विवरण तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमै सभामा बजेट पेश भएकै दिन मन्त्रालयको पोर्टलमा विवरण पेश गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । असार २१ गते मन्त्रालयले पुनः परिपत्र गरी स्थानीय तहहरुलाई ताकेता गरेको छ ।
‘पोर्टलमा सभामा स्थानीय तहको बजेट पेश हुनासाथ प्रविष्ट गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म धेरै स्थानीय तहबाट उक्त विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य बाँकी रहेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयले स्थानीय स्थानीय तहहरुलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘राजश्व र व्ययको अनुमान सभामा पेश हुनासाथ उल्लेखित पोर्टलमा तत्काल प्रविष्ट गर्न निर्णयानुसार पुनः अनुरोध गरिन्छ ।’
देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ४७८ ले मात्रै समयमै बजेट प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको वेब विवरणमा उल्लेख छ ।
बजेट पेश र पारित एकै दिन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ अनुसार सभामा पेश भएको बजेटमाथि सभाले कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेखित विवरण अनुसार कतिपय स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट पेश गरी सोही दिन पारित गरेको देखिएको छ ।
संविधानको भाग १८ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सभाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि प्रदेश सभाले बनाएको कानून अनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा छ । सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले कानून निर्माण पनि गरेको छ । तर स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापकीय अभ्यास गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ ।
