२८ असार, काठमाडौं । निवेदकहरुको १५ घण्टा, सरकारी र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीको १४ घण्टा, सभामुखको २ घण्टा अनि एमिकस क्यूरीको २ घण्टाको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । सम्भवतः आज अपरान्ह सर्वोच्च अदालतले यसको निर्णय सुनाउनेछ ।
अदालतले रिट निवेदकको माग र त्यसमा विपक्षीहरुको प्रतिवाद सुनेपछि केही प्रश्नहरु तयार गर्ने र त्यसको व्याख्या गर्दैै न्याय निरुपण गर्ने अभ्यास छ । निवेदक, विपक्षी, सभामुख र एमिकस क्युरीका रायहरु समेतका आधारमा यसपटक सर्वोच्च अदालतले निम्न प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला तयार पार्ने अनुमान छ ।
विश्वासको मत नलिई पदासीन प्रधानमन्त्रीले अर्को चरणको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सक्छ कि सक्दैन ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिएनन् । अनि आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नदेखेको भन्दै अर्को चरण (धारा ७६ को उपधारा ५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरे । यसो गर्नु संवैधानिक दृष्टिकोणले उचित हो वा होइन ? सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ ।
बारम्बार विश्वासको मत लिन असफल उही प्रधानमन्त्रीले अर्को चरणको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएनन् । एकपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल नै भए भने अर्कोपटक विश्वासको मत लिन जान नसक्ने भन्दै अर्को चरणको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको सिफारिस गरे । त्यसपछिको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि भाग लिए । विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्री बारम्बार फेरि त्यहि पदमा जान र दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न सुनुवाइका दौरान पटकपटक उठ्यो । यो पनि अदालतले निर्णयका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था निर्दलीय प्रकृतिको हो वा दलगत हो ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा कस्तो फैसला आउला भन्नेबारे सबैभन्दा निर्णायक प्रश्न यही हो । सरकारी वकिलहरु र प्रधानमन्त्री पक्षधर कानून व्यवसायीहरुको दावीमा एउटा दलको सांसदले पार्टीको निर्णय विपरीत अर्को दलको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । तर निवेदक सांसदहरुले सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय बन्धन बाध्यकारी नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । इजलासले पनि सुनुवाइका क्रममा बारम्बार यही प्रश्न अघि सारिरहेको छ ।
उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त बनाउने (विश्वासको मत पाउने) आधार के हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेकामध्ये बहुसंख्यक सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका थिए । तर सांसदहरु दोहोरिएको र दलीय मर्यादा नाघेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैको दावीमा विश्वस्त भइनन् । यो दाबीकर्ताले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउनेछ भनेर राष्ट्रपतिले विश्वास गर्ने आधार केही हो वा त्यो विशुद्ध मनोगत हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा यो विषय बोल्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ?
विघटनको मुद्दामा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कुन अवस्थामा हि्वप लाग्छ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री पक्षको दावीमा एउटा दलको सांसदले पार्टी निर्णय विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्दा ह्विप लाग्छ र सांसदमाथि नै कारबाही हुने भएकाले त्यो मतको गणना हुँदैन भन्ने हो । तर निवेदक पक्षले प्रतिनिधिसभामा मात्रै हि्वप लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा भने हि्वपको बन्धन नहुने दावी गरेको छ ।
दुई जनाको दावेदार रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दुवैलाई अस्विकृत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उसैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको प्रक्रियामा भने उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ती नै भएन । दुई जना दावीकर्ता अघि सरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले उनीहरुको निवेदन अस्विकृत गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो सहज बनाउने कदम संवैधानिक हो कि होइन भन्ने न्यायनिरुपणको अर्को विवाद हो ।
राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हो कि होइन ? उनको स्वविवेकमा हुने निर्णयको आधार के हो ?
प्रधानमन्त्री पक्षधरहरुले राष्ट्रपतिको स्वविवेकको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाइने र त्यो न्यायनिरुपणको विषय हुन नसक्ने दावी गरेका छन् । तर निवेदकहरुको दावीमा राष्ट्रपतिको निर्णय माथि प्रश्न उठेका र न्यायनिरुपण भएका कैयौ नजीरहरु भएकाले यसपटक यो विषयमा कुनै नयाँ व्याख्या आउने सम्भावना देखिंदैन । यसअघि सुनुवाइका क्रममा इजलासले राष्ट्रपतिको अधिकार, त्यसको दायरा लगायतका विषयमा प्रश्न राखेको थियो ।
अदालतले राष्ट्रपतिलाई कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्न सक्छ कि सक्दैन ?
प्रधानमन्त्रीका दावीकर्तामध्येका एक शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक सांसदहरुले समर्थन गरेको, अदालतमा आफू आउँदा पनि बहुसंख्यक सांसदहरु सहित आएकाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी आदेशको माग गरेका छन् । कुनै व्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर आदेश दिंदा राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भई संविधानको उल्लंघन हुने दावी सहित सरकार पक्षीय कानून व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । इजलासले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर आदेश दिन कत्तिको उचित हुने भनेर बारम्बार कानून व्यवसायीमाथि जिज्ञासा राखेकाले यो अर्को निर्णायक प्रश्न हुने देखिन्छ ।
