२८ असार, वीरगञ्ज । उद्यमशिलता विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । व्यवसाय दर्ता, कर तिर्दा र बैंकबाट ऋण लिँदाका झन्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. २ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा आइतबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरुले उद्यमशिलता विकासमा राज्यको नीति बाधक भएकाले त्यसको सुधारमा जोड दिएका हुन् ।
वित्तीय पहुँचको अभाव, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आर्थिक ऐन लगयत ऐनमा भएको फर फरक व्यवस्था, दक्ष जनशक्तीको विकास हुन नसक्नु, भएका कानुनको प्रभावकरी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बजारीकरणको समस्या र ई-कमर्स तथा ई-बिजनेसलाई प्राथमिकता दिन नसकेकोले उद्यमशिलता विकास हुन नसकेको तर्क उनीहरुले गरे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत लगानी सम्बन्धी कानुन बनाएर ‘वान स्टेप सर्भिस’को अवधारणामा जाँदा सहज हुने विज्ञ कुल प्रसाद पाण्डेले बताए । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको वित्तीय पहुँचका लागि कर्जाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गर्दा किन शुल्क लिन्छन् थाहा छैन, मेसिनमै कर लिएर बसेका छन् । आफैंले मेसिन उत्पादन गर्न सक्ने भएपनि बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गरेर खान्छु भनेर नागरिकले भन्दा अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । ३० हजार त दर्ता प्रक्रियामा नै खर्च हुने रहेछ । देशमा १० लाख साना तथा मझौला उद्योग छ भनिन्छ तर सबै दर्ता छैनन् ।’
छिटो लाभ दिने र थोरै लगानीमा राम्रो रोजगारी सृजना गर्न सक्ने भएकाले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग राज्यका लागि आवश्यक हुने बताउँदै उनले ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साना तथा मझौला उद्योगहरु दर्ता गर्नेदेखि नियमन गर्ने तथा ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्न समेत स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले व्यवसायीले खुशी भएर कर तिर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने बताए । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई न्युनतम कर लगाएर प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले व्यवसायीलाई अपराधी बनाउने व्यवस्थाहरु हटनुपर्ने बताए ।
‘श्रम ऐन पल्टाउँदा व्यवसायीलाई अपराधी बनाउन खोजेको अनुभूति हुन्छ, श्रम ऐन उद्योगमैत्री, कामदार मैत्री हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय दर्ता गर्दा, कर तिर्दा, बैंकबाट ऋण लिँदाका झन्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’
युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले ऋण लिन अनिवार्य धितोको व्यवस्था, ब्राण्ड चोरी गर्ने र दुब्लिकेट समान बजार पठाईदिने समस्याले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई माथि उठ्न नदिने गरेको बताए ।
चेली कृषि सहकरी संस्थाकी कमला घिमिरेले महिलालाई प्रोत्साहनको नीति नारामा मात्रै सीमित रहेको गुनासो गरिन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका मनोज उपाध्यायले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन प्रदेश अनुसार छुट्याउँदा अन्तर प्रदेश व्यापार बढाउन र अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउन समेत सहयोग पुग्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष गणेश लाठले बजारको राजा भनेको ग्राहक नै भएको बताए । ‘ग्राहकले गुणस्तरीय समान सस्तोमा सहजै पाइयोस् भनेर खोज्छन्, उनीहरु नै बजारको राजा भएकोले उद्यमीले ग्राहकको रोजाइ अनुसारकै बस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिश्प्रधात्मक बजारको युगमा सरकारले उद्यमीलाई सघाउन सक्छ, तर सरकारमाथि नै निर्भर भएर उद्यम चल्न सक्दैन । बजारमा यो समान ठिक छ है भन्ने बनाउन ‘ब्राण्डिङ’ आफैंले गर्नुपर्छ ।’
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा मात्रै नभएर ठूला उद्योगमा समेत व्यवस्थापकीय समस्या रहेको बताउँदै उनले नेपालको माटो सुहाउँदो उद्यमी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डिबी बस्नेतले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा देखिएका समस्या समाधानमा महासंघले पहलकदमी लिने बताए ।
