२९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै २८ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु कोटेश्वरमा भेला भए । जनै खटिरा आएर आराम गरिरहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी उनकै निवास नजिकै एक कार्यालयमा बैठक राखिएको थियो ।
बैठकमा नेता नेपाल उपस्थित त भए, तर उनको समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ । यससँगै नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षरको जगमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् वा फेरि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर जान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्चले असार २९ गते ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ३ साउनभित्र बोलाउन आदेश दिएको छ ।
अर्थात् कांग्रेस सभापति देउवाले २७ साउनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।
कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘माधवकुमार नेेपालको दूरदर्शिताका कारण यो यात्रामा यहाँसम्म आइपुगेका छौं । उहाँले (गठबन्धनबाट अलग हुन्छु) भनेको पनि लामो यात्राबारे सोचेरै होला । संविधान जोगाउने र जनताको बीचमा गएर जनादेश लिन मार्गचित्र अनुसार नै होला भन्ने अपेक्षा गर्छु ।’
सम्भावना एक : २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । तर गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षसँग १२ सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद जोड्दा पनि देउवाको पक्षमा १२३ हुन्छ ।
तर सर्वोच्चले ७६ (५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन गर्दा वा मत दिंदा पार्टीको ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही गर्न नपाइने भनेर फैसला गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसको अपेक्षा संसद जोगाउन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको माधव नेपाल समूहतिर छ । प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भन्छन्, ‘ह्वीप नलाग्ने भएकाले उहाँहरुले विश्वासको मत दिनुहुन्छ होला ।’
कांग्रेसले अपेक्षा जस्तो नेपाल समूहले मत दिएमा देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् ।
सम्भावना दुई : एमालेमा आइतबार मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल पक्षबीच १०बुँदे सहमति भएको छ । र, त्यो सहमतिको मर्म नै सर्वोच्चको फैसला आएपछि एमाले एक ठाउँमा उभिने भएको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् । अर्थात् माधव नेपाल समूहले पार्टीको संस्थागत निर्णय विना देउवालाई विश्वासको मत दिंदैन । माधव समूहमा रहेका एमाले नेता रघुजी पन्त भन्छन्, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अब उहाँले समर्थन लिन प्रयत्न गर्नुहुन्छ । हाम्रो पार्टीले दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ ।’
एमालेको मत नपाएको अवस्थामा देउवाको विकल्प जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मत लिनुहुनेछ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा १९ दिन सहकार्य गरेको र मध्यावधि चुनावको पक्षमा देखिएको यो समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्न विश्वासको मत दिने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
फेरि पनि संसद विघटन ?
एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहमध्ये कसैले पनि साथ दिएन भने अबको ३० दिनभित्र देउवाले विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यस्तो बेला संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ । निर्वाचन गरेर ६ महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिसक्नुपर्ने भएकाले ढिलोमा मंसीर अन्तिम र पुस पहिलो सातासम्म चुनाव हुने अवस्था आउनसक्ने दलहरुको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसका कतिपयहरु नेताहरु पनि मंसीर/पुसमा चुनाव हुँदा नै राजनीतिक रुपमा लाभ देख्छन् ।
२०७३ साउनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । आलोपालो सरकार चलाउने दुई दलको सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा एकएक वर्ष प्रधानमन्त्री भए । तर यो अवधिमा भएका स्थानीय, प्रदेश तथा आमनिर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो ।
अहिले फेरि स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार बनेको छ । सरकारले राम्रो पर्फम गर्न सकेन भने आगामी चुनावमा असर गर्ने कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । ‘चुनाव मंसीरमै गर्ने कि एक/डेढ वर्षमा गर्ने भन्ने हाम्रो हातमा छैन’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो मात्र स्वार्थ हेर्ने हो भने मंसीरमा चुनाव गर्दा फाइदा छ । एमाले र जसपामा विवाद छ, ओलीको ठाउँमा देउवाको सरकार आएको छ ।’
एमालेका एक नेताले पनि देउवालाई एकडेढ वर्ष सरकार चलाउन दिएर चुनावमा जाने आफूहरुलाई फाइदा हुने बताउँछन् । त्यसका लागि या त महन्थ ठाकुर पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्छ या आफैंले समर्थन गर्नुपर्छ । तर आफूलाई अदालतको परमादेशको बलमा हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा एमाले अध्यक्ष ओली पुग्न सजिलो छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा संविधानससम्मत रुपमा संसद भंग हुनेछ र मुलुक निर्वाचनतिर जानेछ । त्यो अवस्थामा पनि ओलीको ठाउँमा देउवा आए, अरु उस्तै हो भन्नै नमिल्ने कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ । उनीहरुका अनुसार ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा भंग तथा कात्तिक २६ र मंसीर ३ का लागि घोषित निर्वाचन असंवैधानिक थियो, जुन सर्वोच्चको सोमबारको फैसलाले खारेज भयो ।
अब देउवाले विश्वासको मत पाएनन् र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने त्यो संविधानसम्मत हुन्छ ।
