३० असार, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा बालकृष्ण खाँणले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रहेका खाँणले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र खाँण २०३३ सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छन् । पञ्चायतकालमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेका बेला उनी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए ।
खाँणले २०४४ देखि २०४८ सालसम्म नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को नेतृत्व गरे भने २०५४ देखि २०६४ सालसम्म नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष पनि बने । पार्टीभित्र युवा पुस्तामा लोकप्रिय खाँण २०५६ सालदेखि हालसम्म निरन्तर पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको भूमिका छन् ।
२०४८ सालमै रुपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी २०७० सालमा पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट सांसदमा निर्वाचित भए । २०६४ र २०७४ सालमाचाहिँ उनी समानुपातिकबाट सांसद बने ।
२०५८ सालमा शिक्षा, युवा खेलकुद तथा संस्कृति राज्यमन्त्री बनेका खाँण गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो सरकारमा सिंचाइ मन्त्री बनेका थिए ।
विद्यार्थी आन्दोलनका बेला खाँण २०३७ सालमा पक्राउ परेका थिए र राजकाज मुद्दामा ३ वर्ष जेल बसेर छुटेका थिए । वि.सं २०१७ सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका खाँणले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका छन् ।
चुनौतीका चाङ
खाँण यस्तो बेलामा गृह प्रशासनको कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन्, जतिबेला गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण अंग नेपाल प्रहरी थिलथिलो छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ४० महिने गृह प्रशासनलाई सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरु विर्सनलायक अवधि नै मान्छन् ।
ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को पालामा प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप चर्को भयो । संघीयताको मर्म अनुरुप तीन तहको प्रहरी संरचना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा बादल प्रशासनले संघीय प्रहरी ऐन नै ल्याउन सकेन ।
संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिला भइरहँदा आफूखुशी प्रदेशमा पनि प्रहरी ऐन ल्याइए । ‘फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तरगतको दुई निकाय सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय संघीय संरचनामा गइसक्दा प्रहरीको संघीय ऐन नआउनु विडम्बनापूर्ण थियो’ पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘नयाँ गृहमन्त्रीको प्रमुख चुनौती पनि जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याएर प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानु हुनेछ ।’
प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान उदासीन देखिएको ओली सरकारको गृह प्रशासनले सुरक्षा निकायलाई सधैं राजनीतिक दबाबमा राख्यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले थाहै नपाइ मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्ति केन्द्रित दरबन्दीहरु थप गरिए । भावी प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा ‘आफ्ना’लाई सुरक्षित बनाउन ओलीले जथाभावी निर्णय गराएका प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाबमा ओली सरकारले महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप्यो । ब्याचलाई उछिन्दै बढुवामा फड्को मारेका विश्वराज पोखरेललाई २०४९ चैतको समूहको एकल महानिरीक्षकको दाबेदार बनाइयो । आईजीपी बन्ने दौडमा प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरिएको संगठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि पैदा भयो, बाहिर पनि व्यापक आलोचना भयो ।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन नै दियो । तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पोखरेललाई एआईजीमा नियुक्त गरिछाड्यो । पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘पोखरेलको ब्याचका उत्तम सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह जस्ता व्यवसायिक अधिकृतको हुर्मत लिने काम ओलीको गृह प्रशासनले गरेको छ ।’ नवनियुक्त गृहमन्त्री खाँणले पनि बादलको नेतृत्वमा भएको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।
ओलीको गृह प्रशासनमा प्रहरी महानिरीक्षकले कानूनमा निहीत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्न पाउने अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएनन् । एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरहरुको सरुवामा शक्ति केन्द्रको व्यापक दबाब रह्यो ।
‘तल्लो तहसम्मको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा नेता, सचिव र तिनका पिएको चाकडीमा प्रहरी अधिकृतहरु लागे’ पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, ‘यसले स्वच्छ प्रशासनिक पद्धति कायम हुन दिँदैन ।’
हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले आन्तरिक आचारसंहिता बनाउँदै सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको घर–घर धाउन नपाइने व्यवस्था त गरे । तर ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने संगठनका अधिकांश अधिकृतले थापाको आचारसंहिता पालना गरेनन् ।
राजनीतिक दलका नेतासँग निकट सम्बन्ध भएकाहरुले अस्वभाविक रुपमा ‘लिफ्ट’ पाइरहे भने पहुँचविहीन व्यवसायिक अधिकृत पछि परे ।
संगठन सर्वेक्षण तथा सुपरिवेक्षणविनै व्यक्ति केन्द्रित जथाभावी दरबन्दी थपिएका छन् । गृहमन्त्री खाँणले चाहिँ विधि र पद्धतिअनुसार सुरक्षा संगठनलाई हाँक्छन् कि के गर्छन् भन्ने भविष्यले देखाउनेछ ।
ओली सरकारमा बादल गृहमन्त्री भएका बेला अपराध अनुसन्धान सबैभन्दा बढी गिजोलिएको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरु नै आरोपित बनेका छन् । अपराधको छानविनमा निजामती कर्मचारीको अध्यक्षतामा समिति बनेका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान आरम्भ गरेका तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख दिवेश लोहनीलाई नै समितिले पक्राउ गर्यो । ‘यसले प्रहरीले गर्दै आएको कोभर्ट अपरेशनमाथि नै प्रश्न उठायो’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘निर्मला प्रकरणमा पनि त्यही घटना दोहोरियो, कार्यालय प्रमुख र अनुसन्धान अधिकृत नै आरोपित बने ।’
अधिकृतहरुका अनुसार यसले प्रहरीको मनोबल खस्काएको छ । अनुसन्धानमा जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उकास्ने प्रहरी संगठनलाई रुपान्तरण गर्ने चुनौती पनि नयाँ गृहमन्त्री समक्ष छ’ पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘एउटा व्यवसायिक अधिकृतले उत्साहको साथ काम गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।’
प्रहरीले अहिले अधुरो प्रविधिबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैले प्रहरीलाई प्रविधिले भरिपूर्ण बनाएर थप व्यवसायिक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि खाँण समक्ष छ ।
ओलीको गृह प्रशासनले सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) को संख्या बढाउने निर्णय त गर्यो । तर सुविधा, क्षमता र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी आफैं असुरक्षित छन् । त्यसैले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिबारे स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि खाँण समक्ष छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा राम्रो ‘करियर प्लानिङ’ नहुँदा लामो समयदेखि अधिकृतहरु एउटै पदमा छन् । नयाँ भर्ना भएको टोली १५ वर्षसम्म प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) नै छ । सशस्त्रका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सीमामा खटाउने गरी दरबन्दी गर्न प्रस्ताव गरेका छौं, त्यो कार्यान्वयन भएमात्र पनि धेरै हदसम्म समस्या टर्छ ।’
