महाकाली पुल आयोजनाको रोयल्टीसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

३० असार, धनगढी । राष्ट्रिय गौरवको चार लेनको महाकाली पुल आयोजनाको रोयल्टी विवाद सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बुधबार उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका मुख्य न्यायाधीश प्रभा बस्नेत र न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले संयुक्त इजलासले उक्त रिटमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको जानकारी दिए । अब उक्त रिटमा विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्र नियमित पेशी चढ्ने चन्दले बताए ।

चार लेनको महाकाली पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले लागत स्टमेटमा उल्लेख नभएका कारण महाकाली नदीको नदीजन्य वस्तु उपभोग गरे वापत रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरी २५ असारमा उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा रिट निवेदन पेश गरेको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिका, दोधाराचाँदनी नगरपालिका र महाकाली पुल आयोजना कार्यालयलाई विपक्षी बनाई हालिएको रिटमा अदालतले विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भीमदत्त नगरपालिकालाई दुई करोड ४७ लाख र दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख गरेर तीन करोड ४० लाख तथा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रोयल्टी संकलनको ठेक्का पाएको भवानी कन्ट्रक्सनलाई दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ ।