३ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ । ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि अब जसपाका ३२ सांसदकै मत देउवाले पाएका छन् ।
७ जेठमा देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका १२ सांसदले मात्रै हस्ताक्षर दिएका थिए । त्यसबेला ठाकुर पक्षले भने संसद् विघटनको निर्णय गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
ओलीलाई साथ दिएबापत वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित ९ मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री बने । तर ८ असारमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त भए । २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । अदालतको आदेश बमोजिम २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमै विश्वास मत लिन चाहे ।
यसका लागि देउवाले सबै दलसँग विश्वासको मत मागे । विभाजित जसपाका ठाकुर पक्षलाई पनि देउवाले विश्वासको मत माग्दै पत्र पठाएका थिए । पत्र आउनासाथ ठाकुर पक्षको बैठक बसेर विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको सांसद उमाशंकर अरगरियाले बताए । ‘उहाँले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्ने मौखिक वचन दिनुभएको छ । संसदमा बोल्दा पनि यसबारे बोल्छु भन्ने भएकाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका हौं’, उनको भनाइ छ ।
ठाकुर पक्षले संसद् विघटनको निर्णय गरेका ओलीलाई साथ दिदा पनि आफ्नो मुद्दा सम्बोधनलाई आधार बनाएका थिए । तर ओलीलाई साथ दिने निर्णयबाटै जसपा विभाजित भयो । ठाकुर पक्षसँग २० सांसद उभिएका थिए ।
तर संसद् पुनर्स्थापना भएर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि जसपाभित्रको समीकरण बदलियो । ठाकुर तर्फबाट पाँच सांसदले कित्ता परिवर्तन गर्न यादवतर्फ सांसद् संख्या १७ पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्षलाई अझै सांसदले छोड्ने तयारी थियो ।
अर्थात् ठाकुर पक्षले मत नदिएपनि जसपाबाट देउवाले मत पाउने निश्चित थियो । तर संसद् बैठक शुरु भइसकेपछि ठाकुर पक्षले समेत विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।
यदि ठाकुर पक्षले पहिले नै यस्तो निर्णय गरेको थियो भने संसद् विघटनको अवस्थामा नपुग्ने मात्रै नभएर जसपा समेत विभाजित हुने थिएन । किनकी २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिइरहँदा ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको थियो । जसको कारण संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ओलीको विकल्पमा सरकार सकेन ।
काँग्रेससँग ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९, जसपासँग ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद थियो । तर एमाले सरकारको विकल्प खोज्न ठाकुर पक्ष तयार नभएपछि ३० वैशाखमा ओली नै संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बने । फेरि पनि एमाले विभाजित अवस्थामा रहेकाले ओलीले विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन । तर बहुमत पनि पुर्याउने र सत्ता पनि नछोड्ने ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गरे ।
