बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा विभिन्न घटनाक्रमहरूको साक्षी बन्दै नेपालले विश्वराजनीतिमा हालसालै एउटा नजीर स्थापना गरेको छ । हुन त, नयाँ-नयाँ प्रयोग र परीक्षणहरू गर्दै अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिको लागि यो आश्चर्यजनक होइन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा चार वर्षअघि विघटन भएको संसदको पुनर्स्थापना, अन्तरिम संविधानको घोषणापश्चात् विना निर्वाचन माओवादी पार्टी लगायतलाई दिइएको सांसद भागबण्डा, शान्तिपूर्ण तवरबाट २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको बिदाइ सम्भवतः संसारमै दुर्लभ र अनौठो परिघटना होलान् ।
गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले १४६ जना प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सशरीर उपस्थिति भएर दिएको रिट निवेदनको माग दाबी बमोजिम नै पक्षमा आएको फैसलाले एकपटक बेस्सरी तातेको नेपाली राजनीति विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कंदैछ । स्वाभाविक नै हो, अदालतको फैसलामा जित्ने पक्षले खुसियाली मनाउँछ र हार्ने पक्षले रोईकराई र विरोध गर्दछन् । यो फैसलामा पनि यही नै भयो । अदालतमा सेटिङ्ग भएको न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेको वा पक्षपात भएको जस्ता आरोपहरू पनि न्यायालयलाई लाग्ने विगतदेखिकै चलन नै भइसकेको छ । यस्ता खालका आरोपहरूको सामना गर्न हाम्रो न्यायालयलाई बानी परिसकेको छ र त आजसम्म आफ्नो गरिमालाई बचाउन सफल भएको छ ।
यो संसदको अवधिभर सत्तारोहणको आश मारेको नेपाली कांग्रेसलाई संसद पुनर्स्थापना-२ बाट कागताली पर्यो भने धारा ७६ को २, १, ३ हुँदै ५ बाट पनि एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड राख्न भगीरथ प्रयत्न गरेका केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे । अनि उनी र उनका समर्थकहरूको रोइलो नाराबाजी र सत्तोसराप शुरु भयो भने उता इतर पक्षहरू अथक् प्रयासस्वरुप ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न सकेकोमा हर्षित देखिन्छन् ।
फैसला एउटै हो तर बुझाइ र व्याख्या फरक छ । ओली पक्ष यसलाई अदालतले सीमा मिचेको, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण खलबल्याएको, कसैलाई नामै किटेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश दिएको आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ । अझ एमालेले त पार्टीको आधिकारिक निर्णय नै गरेर उक्त फैसलाको विरोधमा देशव्यापी भण्डाफोर कार्यक्रम घोषणा गरेकाले उसका बफादार कार्यकर्ताहरूको धर्ना, जुलूस, नाराबाजीलगायत पुत्ला दहन जारी छ ।
अर्कोतर्फ जित्ने पक्ष चाहिं लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको जनताको सार्वभौम सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभाले पुनर्जीवन पाएको भन्दै अदालतको निर्णय देश, जनता र संविधानको पक्षमा भएको व्याख्या सुन्दा लाग्छ, यिनीहरू पो सही हुन् कि । बुझाइ, व्याख्या, सहमति, असहमति जे भए पनि उक्त फैसलाको तत्काललाई सत्तारोहणको क्षणिक लाभ चाहिं व्यक्तिगत रुपमा शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठजोडमा ३५ प्रतिशत हिस्सा भएको उनको दल नेपाली कांग्रेसले पाएकै हो । यसमा कांग्रेसजन मख्ख छन् ।
सर्वोच्चको १६७ पृष्ठ लामो फैसलाको विषयमा विभिन्न राजनीतिक तथा कानून विज्ञहरूको तर्क र मत पनि दलीय टिप्पणी भन्दा फरक पाइँदैन । कोही अदालतले जे गर्नुपर्थ्यो त्यही गर्यो भन्दै शतप्रतिशत समर्थनमा छन्, कोहीचाहिं संसद विघटन-२ विधिसम्मत थियो र त्यसलाई अदालतले सदर गर्नुपर्थो भन्दै यो निर्णयले झनै राजनीतिक अस्थिरता र विकृति मौलाउने अनुमान लगाउँदैछन् । यसैबीच, पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा लगायतका मध्यमार्गी विचार राख्नेहरू चाहिं अदालतले एक कदम अघि बढेर समयसीमा नै तोकी अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्नु उचित नभएको र संसद पुनर्स्थापना मात्र गरिदिएको भए हुन्थो भन्ने तर्क छ ।
यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विघटन-१ र विघटन-२ को प्रकृति र रिट निवेदनको माग दावी एकै थिएन । विघटन-१, वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश सरासर गैरसंवैधानिक भएकोले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग दाबी थियो । गत पुस ५ गते पहिलो विघटन पूर्व न त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए न त राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान नै गरेकी थिइन् । तर विघटन-२ को प्रकृति र प्रक्रिया चाहिं विघटन-१ भन्दा भिन्न नै थियो । धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा भएको आह्वानमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए भने सो खेलमा आफ्नो पनि दाबी रहेको भन्दै तत्कालीन प्रम केपी ओली पनि सामेल थिए ।
यद्यपि, दुवै दाबी योग्य नभएको हचुवा निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिद्वारा एकाएक मध्यरातमा निशाचर शैलीमा संसद विघटन भयो । तत्पश्चात परेको मुद्दामा निवेदकको माग दाबी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाइने वा दलीय ह्वीप नलाग्ने भन्ने थियो र फैसलाको ठहर पनि सोही बमोजिम भयो । तसर्थ, संसद पुनर्स्थापना १ र २ को निर्णय फरक-फरक हुन स्वाभाविक हो । यद्यपि, सामान्य नागरिकको नजरमा नाम र समय सीमा नै तोकेर आएको परमादेश कताकति अमिल्दो लागे पनि पटके भएको कारण तत्कालीन प्रम र राष्ट्रपतिको सम्भावित चलखेलको गुञ्जाइसलाई छेकबार लगाउनै हुनसक्छ । फेरि, पटके भएपछि थप सजाय हुने नै भयो नि ।
विगत तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि हामी दलीय व्यवस्थामा अभ्यासरत छौं । हामीले अवलम्बन गरेको बेलायती मोडेलको दुई सदनात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो । संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा दुई कार्यकाल लगाएर बनाएको उत्कृष्ट भनिने मौजुदा संविधानले पनि हाम्रो शासन शैली, पद्धति र सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई निर्दिष्ट गरेको छ ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा थुप्रै राजनीतिक दल (संस्थाहरू) हुन्छन् । उनीहरू नीति, विधि, विधान र सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुन्छन् । उनीहरू आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो घोषणा पत्र चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार मार्फत जनतामा जान्छन् र चुनिएर आएपछि बहुमतको आधारमा सरकार, शासन सत्ता सञ्चालन गर्छन् भन्ने नै हो। जुन दलको घोषणा पत्र र चुनाव चिन्ह लिएर जनताको विश्वास जितेर आएपछि उक्त दलको अनुशासन र निर्देशन पालना गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुन जान्छ । यो दलीय व्यवस्थाको आधारभूत सर्वमान्य मान्यता हो ।
तर यो व्यवस्थाको सिद्धान्त र मर्मविपरीत धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरूलाई जो कोही सांसदलाई आफ्नो दलको निर्णय विना नै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न पाउने र सो गरेवापत कुनै सजायको भागीदार हुनु नपर्ने जुन प्रावधान हामीले संविधानमा राख्यौं यो नै सरासर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा छ । यदि यो उपधाराबमोजिम सरकार बन्ने परिकल्पना हो भने बन्ने यसरी नै हो जहाँ सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा दल र दलका सबै सांसद एकजुट भएर दलको निर्णयसहित गठबन्धनमा बन्ने सरकार उपधारा २ बमोजिमको हो । यी दुई उपधाराबीचको तात्विक भिन्नता पनि यही हो । साक्षर व्यक्ति जो कोहीले जति चोटि दोहोर्याई तेहेर्याई पढे पनि धारा ७६ (२) र (५) को भिन्नतामा लाग्ने अर्थ र आशय यही नै हो जसलाई अदालतले मज्जाले वर्णन गरिसकेको छ ।
विगतमा पटक-पटकको संसद विघटनले दिग्दार भएर प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल बचाएर राजनीतिक स्थायित्व दिने नाममा हामीले विना सुझबुझ उपधारा ५ को मौलिक प्रावधान राख्यौं जुन गलपासो बन्दैछ । जसरी अहिले एमाले र जसपा विग्रहको अवस्था छ, मुख्य दोषी यही धारा ७६(५) नै हो । अदालतले त स्थापित नियमको व्याख्या मात्र गरेको हो । त्रुटि खेलको नियम निर्धारणमा नै भयो ।
रेफ्रीले विधि र नियमअनुसार खेलको नियम मिल्यो मिलेन भनेर परीक्षण गर्दा नमिलेकोले सच्चाइदिएको मात्र हो । अझ भनौं, पार्टीको निर्णय र नीति विपरीत अर्को दलको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन र विश्वासको मत दिंदा सजाय भोग्नु नपर्नेसम्मको संविधानमा अदालतले थपेको अदृश्य वाक्यले निज सांसद मन्त्री बनेमा चाहिं कारबाही हुने कि नहुने ? भन्ने थप प्रश्न उब्जाएको छ । संविधानमा सबै कुरा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हुँदैन ।
जस्तै- एकछिनलाई मानौं वर्तमान प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन, अब ताजा जनादेशमा जाऊ भनेर आजैका मितिमा संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने विश्वासको मत नपाएमा वा उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन नभएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यी दुवै परिस्थिति नआए पनि सरकार चलाउने इच्छा नै छैन भन्दा पनि जबरजस्ती बसिराख भन्न मिल्छ ? मिल्दैन भने अर्को सरकार कसरी बन्छ त ? यस्तो अवस्थामा के गर्ने संविधान बोलेको छैन । तथापि, यो उपधाराले दलको प्रतिनिधि भएर चुनिएर आएका सांसदहरूलाई दिएको स्वतन्त्रता र स्वनिर्णयको अधिकारको विषय हाम्रो राजनीतिक पद्धतिसँग असंगत र मेल नखाने खालको छ । यसले हाम्रो व्यवस्थालाई परिष्कृत र सुसंस्कृत बनाउनुको सट्टा झन् भाँडभैलो मच्चाउने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
अन्तमा, अब त एमालेको सत्ता छोड्नु पर्दाको पीडा र तातो रिस पनि शान्त हुँदैहोला । ‘धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो’ भने झैं अदालत र देउवालाई बेतुकको गालीगलौज गर्नुको साटो आफूहरू लगायतले लिपिवद्ध गरेको धारा ७६ (५) र हाम्रो संसदीय व्यवस्थासँग संगतिको विषयमा बहस चलाउनु संसदको ठूलो दलको हैसियतले एमालेको जिम्मेवारी हो । संकोच मानीमानी तर्क कुतर्क गर्नुभन्दा आफू अध्यक्ष भएको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको त्रुटि सच्चाउन पहलकदमी लिनु सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवाली जस्ता बौद्धिक नेताहरूको लागि आफ्नो उँचाइ अझै थप्ने अवसर पनि हो । केपी ओलीलाई आफ्नै पार्टीका माधव नेपालले लडाए या आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर लडे जेसुकै भने पनि र देउवालाई खान्न भन्दा भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद आइलाग्नु दुवैको कारण सांसदलाई बेलगाम छोड्ने धारा ७६ (५) नै हो । अतः यो उपधाराको संशोधन वा खारेजी नगरेसम्म आजको एमालेको हालत भविष्यमा अरु दलको पनि हुनेछ र अन्ततः व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउनेछ।
