महत्वाकांक्षा एवं चाहनाको फुल्दो एवं फक्रँदो स्वरुप नै शायद सपना हो, जसबाट जिउनको लागि जीवनपर्यन्त असीमित ऊर्जा प्रवाह भइरहन्छ । सपना चाहनाहरूको त्यो ऊँचो शिखर हो, जसले पाइला, मनहरूलाई दिशाबोध गराइरहन्छ । सपना कसैको साझा हुँदैन । मान्छे मान्छेका सपना बेग्लै हुन्छन् । सपनाको महत्व एवं सार्थकता शायद स्वप्निल द्रष्टामा हुन्छ । यद्यपि दर्शकहरूले द्रष्टाको सपनामा अर्थहीन एवं असान्दर्भिक रुमानी प्रवृत्ति पनि देख्न सक्छन् ।
शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेको युवालाई सोध्नुपर्छ महत्वाकांक्षा के हो ? शायदै, त्यस युवाको आवेग, सपना र महत्वाकांक्षा सगरमाथाको उँचाइ भन्दा पनि अलि अग्लो हुन्छ कि ! लेखक पनि त्यो अनुभूति पार गरेर निजामती सेवामा सेवारत रहिरहेकोले उसले आफ्नो तत्कालीन महत्वाकांक्षी युवाको अग्लो सपनालाई मारेर यस प्रणालीमा मिल्दोजुल्दो कर्मचारी बनिसकेको छ । केही अपवादलाई छोडेर हरेक शाखा अधिकृत प्रवेश गरेको युवाको महत्वाकांक्षालाई यस प्रणालीले भाँचकुँच पारेर आफ्नो सेपमा ढाल्ने नै छ ।
केही वर्षपछि त्यो सगरमाथा भन्दा अलि अग्लो महत्वाकांक्षा बोकेको युवक निराशाको गीत गाउँदै कहिले सिंहदरबारभित्रको कुनै कुनामा बसेर वा देशको कुनै कुनामा रहेको कार्यालयमा जनताको सेवा गर्दै वा कहिलेकाहीं भट्टीमा आफ्ना महत्वाकांक्षा र सपनाको मृत्यु भएको घोषणा गरिरहेको हुन्छ, लुथु्रक्क पानीले भिजेको चरो जस्तै । परिणाम ! न देशले काँचुली फेर्न सक्छ, न त्यो महत्वाकांक्षी युवकले आफ्नो महत्वाकांक्षालाई जीवित राख्न सक्छ ।
देशमा गरीबी, बेरोजगारी, अविकास अनि देश बनाउँछु भनी कसम खाएर सेवामा प्रवेश गरेका युवाको सपनाको मृत्यु ! कथा निराशा लाग्दो छ । अनि यो पढ्ने कुनै विद्वानले भन्नुहोला, लेखकका आफ्ना कुण्ठाहरू ! कथा त्यतिमा मात्रै सकिंदैन, कथा साँच्चै लामो छ, किनकि कीर्तिपुरबाट गाडी चढी रत्नपार्क आएर बदाम खाने कुनै बेरोजगार युवा यो सिंहदरबारको महत्वपूर्ण पदमा बसेर नीति बनाइरहेको विद्वान् कर्मचारी भन्दा अझ विवेकी र ज्ञानी हुन सक्छ । समय हो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा । फरक यति हो, समयले कसैलाई अवसर दियो अनि उसले सरकारी जागिर पायो, कसैलाई साथ दिएन, बेरोजगार भएर भौंतारिरहेछ ।
प्रश्न र उत्तरको गोलचक्करमा निजामती सेवाका केही समस्या र समाधानलाई संवादको रूपमा हेरौं । समस्या हाम्रो प्रणालीमा छ । यतिले मात्रै उत्तर पुग्दैन, तुरुन्त प्रश्न आइहाल्छ, आफू राम्रो काम नगर्ने समस्या प्रणालीमा देख्ने ? प्रश्नकर्तालाई उत्तर– त्यसैले त राम्रो काम गर्ने अवसर भएन । कसैले राम्रो काम गर्ने उत्प्रेरणा जागृत गराउनै सकेनन् । आफूमा स्वयं त्यो उत्प्रेरणा जगाउने सामर्थ्य रहेन । कसैले कसैलाई राम्रो काम गरेकोमा पुरस्कृत गर्दैन र खराब काम गरेकोमा दण्डित पनि गर्दैन भने काम गरेर हुन्छ के !
उत्तर सन्तोषजनक नभए पछि फेरि प्रश्न आउँछ– जिम्मेवारी र कर्तव्य भन्ने कुरा चाहिं हुँदैन र ? उत्तर– हुन्छ नि, किन नहुनु, तर जसले कर्तव्य बुझ्नुपर्ने थियो, तिनले कर्तव्य बुझिदिएनन् अनि जसले जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूले जिम्मेवारी बोध गरेनन् भने के गर्ने त ? फेरि प्रश्न आउँछ– कानून छन् त, कारबाही गर्ने । किन कर्तव्य पूरा र जिम्मेवारी बोध नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिंदैन ?
उत्तर सहज छैन तर पनि उत्तरमा विवशता छ– कारबाही गर्ने निकायले नै आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्, भए पनि अपेक्षित प्रभावकारी छैनन् । कानूनकोे व्याख्या नै शक्तिमा अन्तरनिहित हुन्छ ।
जनताको सेवामा समर्पित हुन्छु भनेर प्रण गरेर सेवामा छिरेको युवालाई आफूसँगै सेवामा छिरेको साथी आफूभन्दा माथिल्लो पदमा गएर आफ्नै हाकिम भएर आउँछ कि भन्ने पीर भन्दा ठूलो जनताको सेवा कहिल्यै भएन । त्यसैले ऊ कोचिङ र ट्युसन मात्र धाउँदैन, हरेक बहानामा सिंहदरबारको अफिस माग गरेर हातमा किताब बोकेर घुमिरहन्छ । शायद देशले काँचुली फेर्थ्यो होला, उसले बोकेको र घोकेको किताबका पानाहरूले गरीब जनताको पसिना कसरी पुछ्ने वा जनताको चहराइरहेको घाउमा कसरी मल्हम लगाउने भनेर सिकाएको भए ! कति राम्रो हुन्थ्यो होला, उसले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा लेखेका उत्तरहरू कार्यान्वयनमा आउने भए ।
तर ती पुस्तक र लोक सेवा आयोगको परीक्षाको उत्तरमा त केवल हाकिम हुनका लागि लेखिएको मनगढन्ते र उडन्ते कथाहरू हुन्छन्, जसले मान्छेलाई सहजै भ्रम सिर्जना गर्छन् र कहिल्यै पूरा नहुने बाचाहरू सरकारको नीतिमा लेख्न सिकाउँछन् ।
हो ! सरकारलाई नीति, कार्यक्रम बनाउनका लागि तथ्य, तथ्यांक उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक, विशेषज्ञ, ज्ञानी र विद्वान् हुनुपर्छ, त्यसकारण उनीहरूले निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ, ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि महत्वपूर्ण छ । तर, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सेवा प्रवाहमा जुन किसिमको सम्झौता गरिएको छ, त्यसको मूल्य पढेका विद्वान् कर्मचारीले दिएको मूल्य भन्दा धेरै कम छ । त्यसैले जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, जनताको सेवा गर्नका लागि जागिर खाएको हो कि पढ्नलाई ?
नीति बनाउनका लागि विज्ञ समूहलाई आवश्यकताका आधारमा अतिरिक्त शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । तालिमका कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गराउनुपर्छ । प्रत्येक कर्मचारीमा विशिष्ट क्षमता र विशिष्ट कमजोरी हुन्छन्, त्यसैले सबैलाई एकै प्रकृतिको तालिमले हुँदैन, जसमा जे कुरामा कमी छ, त्यस कर्मचारीलाई सोही अनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मुलुकको विकासको गति र आवश्यकताको अध्ययन गरी सोही अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नीति बनाउने सिंहदरबारमा थोरै र कार्यान्वयन गर्ने देशका विभिन्न स्थानमा धेरै कर्मचारी चाहिन्छ । तर हाम्रोमा उल्टो भो । त्यसकारण अबको प्रणालीमा मुलुकको विभिन्न चार प्रकारका भौगोलिक क्षेत्रमा दुई-दुई वर्ष काम नगरी बढुवा हुन नसक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ अनि मात्र कर्मचारीहरू देशका कुना–कुनामा पुग्छन् र जनताको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
सिंहदरबारको बन्द कोठामा लुकेर पढिरहनुपर्ने बाध्यता हराउँछ । बढुवा ब्याच प्रणालीमा गर्ने हो भने सामान्यतः एकै समयमा सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीबीच विभेद हुँदैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत र सूचकमा आधारित बनाउने र कार्यको प्रगतिका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको मूल्याङ्कन बापत नम्बर दिने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । त्यसलाई सूचनाप्रविधिका आधारमा व्यवस्थित समेत गरिनुपर्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ– सबै मानिस समान क्षमताका हुन्छन् र ब्याच प्रमोसन गर्ने ? विशिष्ट क्षमताका कर्मचारीलाई विशिष्ट मानेर परीक्षा प्रणालीबाट चाँडो प्रमोशन दिंदा के हुन्छ र ? सबै व्यक्तिहरू यस उत्तरमा सहमत नहुन सक्छन्, तर उत्तर सहज छ– मान्छेको विशिष्ट क्षमतालाई विद्यमान परीक्षा प्रणालीले मात्र मापन गर्न सक्दैन र अहिलेसम्मको अनुभवले त्यसबाट राज्यले विशिष्ट प्रकृतिको सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकेको पनि छैन ।
कर्मचारी भनेको संयन्त्र हो, यो निर्वैयक्तिक हुन्छ, सरकारको सोचलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रणाली हो, त्यसैले कर्मचारीहरू विशिष्ट हुनु जरूरी छैन । बरु सेवा प्रवेश गर्ने बेलामा नै सरकारको सोचलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति छनोट हुने प्रकृतिको पाठ्यक्रम तयार गरी परीक्षा प्रणालीमार्फत सेवामा भित्र्याउनुपर्छ । तत्पश्चात सेवामा भित्रिएको कर्मचारीलाई आवश्यकता बमोजिम तालिम दिंदै जाने र काममा लगाउने हो । उनीहरूलाई सामान्यतः समान क्षमताका कर्मचारीको रूपमा मान्नुपर्छ र सोही आधारमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
सेवामा प्रवेश गरिसकेको कुनै कर्मचारीलाई विशिष्ट क्षमता भएको र कसैलाई कमजोर क्षमता भएको भनी छाप लगाइदिंदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुन्छ । कमजोर मनोबल भएको कर्मचारी कामप्रति उत्प्रेरित देखिंदैन । झारा टार्ने प्रवृत्ति हाबी छ । काम पन्छाउँछ । जिम्मेवारी लिन खोज्दैन र ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’को मनोवृत्तिमा काम गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अपवादबाहेक क्षमतावान भनेर परीक्षा प्रणालीबाट चाँडो बढुवा हुने कर्मचारीको सेवा प्रवाह र नीतिनिर्माणको स्तर कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा ज्येष्ठता प्रणालीबाट बढुवा हुने कर्मचारीको स्तर भन्दा धेरै उत्कृष्ट देखिंदैन । सेवाभित्रका कर्मचारीको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीको कारण उक्त प्रतिस्पर्धामा असफल हुनेहरूको मनोबल गिरेको छ । हारेको मानसिकताले कहिल्यै पनि सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । विद्यमान पाठ्यक्रम पनि विशेष क्षमता पहिचान गर्ने प्रकृतिको देखिंदैन ।
त्यसैले विद्यमान सेवाभित्र रहेका कर्मचारीको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीले कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्ने, मनोबल गिराउने, सेवा प्रवाहलाई कमजोर पार्ने महत्वपूर्ण कारण बन्न पुगेको छ, किनकि हालको पाठ्यक्रम र प्रणालीले देशभर जनताको सेवा गर्नुपर्ने कार्यालयहरू खाली बनाई कर्मचारीको कुम्भमेला गरेर ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय’ बारे प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ ।
लेखकका यस विचारप्रति अपवादलाई छोडेर धेरै शाखा अधिकृतहरू जो उपसचिवको परीक्षा एक चोटि पनि लेख्नुभएको छैन तथा उपसचिवको परीक्षा पास गरेकै भोलिपल्टदेखि सहसचिवको पाठ्यक्रम हातमा लिएर बस्नुभएको छ वा जसरी पनि लेखेरै बढुवा हुने हो भन्दै पदलाई मात्रै सर्वोपरी देखेर सिंहदरबार नछोडी पढिरहनुभएको छ, उहाँहरूको ठूलो आलोचना तथा आक्रोश हुनेछ, किनकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेको प्रत्येक शाखा अधिकृतलाई आफू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाटै उपसचिव भइहाल्छु भन्ने ठूलो भ्रम हुने गर्दछ । तर जब एक–दुई पटक आफ्नै साथीहरू पास भएर उसलाई फेलको छाप लाग्छ, अनि उसलाई यस प्रणालीबाट वितृष्णा जाग्न थाल्छ, मनोबल कमजोर हुन्छ ।
युवामा नै उपसचिव पास गरेका साथीहरूलाई पनि रेकर्ड कायम गर्ने ठूलै हतारो हुन्छ, त्यसैले उहाँहरूले यस विषयमा आलोचना गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिंदैन । अन्य कर्मचारीलाई त शायदै यस विचारप्रति त्यति असहमति होला जस्तो लाग्दैन, तर पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका सबल पक्ष र ब्याच प्रोमोसनका कमजोरी छैनन् भन्ने होइन । सेवा प्रवाह र कर्मचारीको मनोबलका दृष्टिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका कमजोरी र ब्याच प्रोमोसनका सबल पक्ष बढी छन् भन्ने मेरो तर्क हो ।
नेपालका अधिकांश नीति बनाउने स्थानमा किताब मात्र पढ्ने, जनतासँग नभिजेका, विदेश गएर पढेका कर्मचारी हाबी छन्, जसले गर्दा नेपालका नीतिहरू यथार्थपरक र जनताका दुःख, सुखलाई अनुभूत गर्न नसक्ने प्रकृतिका छन् । नेपाली समाज र माटो सुहाउँदो नीतिनिर्माणका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा विदेशीका ठूला ठूला सिद्धान्तका किताबहरू मात्र पढ्नु पर्दैन, नेपाली जनताका सेवामा क्रियाशील हुने हो भने नेपाली जनताका पीडा र दुःखलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बन्दछन् ।
यहाँ पद भएपछि सबै थोक हुने, काम गर्नु नपर्ने, पदमा बसेको मान्छे सबै थोक जान्ने, हाकिमसँग राय बझाउन नहुने सामन्तवादी चिन्तन र सोच हाबी देखिन्छ, यसलाई भत्काउनु जरूरी छ । सार्वजनिक सेवाका मूल्यहरूको बोध गराउँदै कर्मचारीमा नैतिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मानवीय मूल्यको विकास गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
अहिले कर्मचारी ६० वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहिरहन पाउने गरी कानून निर्माणका लागि विभिन्न तथ्य र आधारलाई लिएर प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर निजामती सेवालाई आकर्षक, जनताको पक्षमा काम गर्न सक्षम संयन्त्रका साथै निरन्तर नयाँ बनाइराख्नका लागि सेवामा ३० वर्षको समयावधि कायम राख्नुपर्छ ।
विद्यमान खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका कारण उपसचिव तथा सहसचिव पदमा युवाहरू पुगेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो, तर यसले विद्यमान बढुवा प्रणालीमा ठूलो असर पार्दैछ, जसले धेरै कर्मचारीको वृत्ति प्रणालीमा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने र कर्मचारीलाई थप निराशामा लैजाने भएकाले यसको नीतिगत समाधान खोजिनु जरूरी छ ।
भारतको व्यवस्थालाई पनि आधार मानेर हेर्दा मुख्य सचिव पदमा एक वर्ष र सचिव पदमा तीन वर्ष सेवा अवधि कायम गरिनुपर्छ । सहसचिवको पदमा पनि १० वर्षलाई अधिकतम कार्य अवधि बनाइनुपर्छ र त्यस समयावधिमा ऊ सचिव पदमा बढुवा हुन नसके उसलाई मानार्थ सचिव पद दिई अवकाश दिइनुपर्छ । खरिदार र शाखा अधिकृत पदमा मात्र सेवा प्रवेश बिन्दु राख्नुपर्छ । विद्यमान तहहरू थोरै छन्, यसमा पुनरावलोकन गरी सहायकस्तरमा कम्तीमा एउटा तह र अधिकृतस्तरमा कम्तीमा दुई वटा तह थप हुनु जरूरी छ ।
अल्छी, जुम्सो र परम्परागत निजामती सेवा होइन, तालिम, मनोबल, उत्प्रेरणायुक्त निजामती सेवा आजको आवश्यकता हो, जुन जनताको सेवामा प्रतिबद्ध बन्न सकोस् । निजामती कर्मचारी भन्ने बित्तिकै जनतामा सकारात्मक दृष्टिकोण छैन, त्यसरी जनतामा नकारात्मक दृष्टि विकास हुनुमा कर्मचारीमा विद्यमान सामन्तवादी चिन्तन, जनताप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति, जनताका दुःखमा संवेदनशील नहुने र सकारात्मक प्रतिक्रियाको अभाव हो । त्यसैले अब कर्मचारीलाई सिंहदरबारप्रतिको मोह भंग गरी जनताको घरदैलोमा पठाउनुपर्छ । त्यसले मात्र अबको शासकीय प्रणाली, जनताप्रतिको विश्वास र कर्मचारीको आत्मसम्मान र सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि हुन्छ ।
कर्मचारीको लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उसले पाउने तलब भत्ता र सेवा सुविधा हो । कर्मचारी भनेको बौद्धिक श्रमिक हो । ऊ काम गर्छ । त्यसबाट आफ्नो परिवार पाल्छ र सुखी जीवनयापनको कल्पना गर्छ । उसलाई जीवनयापनको निम्ति पर्याप्त तलब भत्ता नदिने हो भने उसले इमानदारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैन । देश निर्माणको हथौडा बोकेका कर्मचारीलाई नेताहरूले सौताको जस्तो व्यवहार होइन, सहयोगीको व्यवहार गरेर सेवा सुविधा र सम्मानका साथ उच्च सोच, फराकिलो दृष्टिकोण, आदर्श नेतृत्वको इच्छाशक्तिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।
