+
+

डेडिकेटेड लाइनको महसुलबारे छलफल गर्न प्राधिकरणले बोलायो उद्योगी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ साउन १२ गते २०:३०

१२ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उठ्न बाँकी महसुल उठाउन पहल थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल असुलीको लागि सहज वातावरण बनाउन के-के गर्न सकिन्छ भनेर बुधबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले २०७७ फागुनमा २०७८ असारसम्म उद्योगीसँग किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिवद्धता माग्ने निर्णय गरेको थियो । महामारीले प्रभावित भएको भन्दै दिइएको किस्तावन्दीमा महसुल तिर्ने सुविधाका लागि कोही पनि उद्योग प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएनन् ।

प्राधिरकणले सञ्चालक समितिमा फेरि महामारीको कारण देखाएर म्याद थप्ने प्रस्ताव लगेको थियो । तर, नवनियुक्त मन्त्री भुसालले थप निर्णय गर्नुभन्दा प्राधिकरणले आफूले उठाउनुपर्ने महसुल निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुसार उद्योगीसँग छलफल र समन्वय गरेर उठाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

‘राजस्वको विवाद कर कार्यालयहरुले समाधान गर्छन्, अरु पनि संयन्त्रहरुले आफ्नो महसुल उद्योगसँग समन्वय गरेरै उठाउँछन्,’ मन्त्री भुसाल भन्छिन्,’प्राधिकरणले आफ्नो महसुल उठाउन सक्छ, उद्योगीहरु राज्यका सहयोगी भएकाले उहाँहरुसँग छलफल गरेर उचित रुपमा नै महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भनेको छु ।’

प्राधिकरणले यस प्रकारको महसुल १५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उनले जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले महसुल उठाउनन नसके त्यसलाई कार्यसम्पादनको आधारमा रुपमा लिइने बताएकी छिन् ।

मन्त्रीको यस्तो भनाइपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलबारे उद्योगीहरुसँग छलफल गर्न सम्बन्धित वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई पनि निर्देशित गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

‘हामी एक-दुई चरण उद्योगीहरुसँग सहज रुपमै महसुल तिर्ने वातावरण बनाउनेबारे सुझाव र सरसल्लाह गर्छौं । तर, अटेरी भइरह्यो भने निर्धारित विनियमावलीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणको महसुल सम्बन्धी विनियमावलीमा अटेरी भए लाइन काटेरै भएपनि महसुल उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘महामारीमा उद्योगीलाई असहज अवस्था नआओस् भनेर सचेत हुन्छौं, तर अटेरी भइरहे लाइन काट्नुको विकल्प हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

लामो समयको विवाद

लोडसेडिङमा पनि २४ घण्टा नै बिजुलीको सुविधा दिन प्रदान गरिएको डेडिकेटेड लाइनको महसुल छुट गराउन तीव्र राजनीतिक लबिइङ हुने गरेको छ । त्यसकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको १० महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्छ ।

तर, आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगहरुको गुनासो पनि छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक लाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।

उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको फैसला गरेकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । गत २२ चैतमा संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?